समालोचना

बंद बोतल में पुरानी शराब

2011-12-10T11:44:00.000-08:00

लोकपाल एक बार फिर चर्चा में है। ऐसे में इसके बारे में कुछ जानकारियां काफी दिलचस्प हैं। मैंने यह लेख सितंबर २००४ में लिखा थ। नवभारत टाइम्स से इसे अपने ४ सितंबर २००४ के अंक में प्रकाशित किया था। ऐसा नहीं है कि लोकपाल आज का मुद्दा है। समय -समय पर यह मामला आता रहा है। इस लेख को पढ़कर इसे समझा जा सकता है। - ओमप्रकाश तिवारी

लोकपाल का मामला एक बार फिर उठा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से लोकपाल की नियुक्ति में देरी का कारण बताने को कहा है। पिछले दिनों अदालत ने महान्यायवादी हरीश साल्वे से पूछा कि अखबार खोलने पर रोज एक नया घोटाला सामने आता है , तो ऐसे में क्या यह ठीक नहीं होगा कि सार्वजनिक जीवन में पांव पसारते भ्रष्टाचार के मद्देनजर लोकपाल की नियुक्ति कर दी जाए। इस पर श्री साल्वे ने पिछले साल लोकसभा में पेश हो चुके लोकपाल विधेयक का जिक्र किया। अब देखना यह है कि सरकार क्या कदम उठाती है।
यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो काम सरकार को करना चाहिए , उसकी याद अदालत दिला रही है। इससे तो यही लगता है कि वह अपने कर्तव्यों का सही तरह से पालन नहीं कर रही है। आखिरकार लोकपाल की कल्पना इसीलिए की गई थी कि हर रोज हो रहे घोटालों पर अंकुश लगाया जा सके , लेकिन यह कल्पना आज तक मूर्त रूप महज इसलिए नहीं ले पाई क्योंकि राजनेता ऐसा नहीं चाहते। यही कारण है कि लोकपाल पर चर्चा होती है , लोकसभा में विधेयक भी पेश हो जाता है , लेकिन कोई न कोई ऐसी अड़चन डाल दी जाती है कि वह पारित नहीं हो पाता। ऐसा देखा गया है कि लोकपाल विधेयक को ऐसे अवसर पर पेश किया जाता है कि उस पर बहस के लिए समय ही नहीं मिलता और बात आई-गई हो जाती है। दरअसल हमारे राजनेताओं के लिए लोकपाल बोतल में बंद उस जिन्न की तरह है , जो बाहर निकलते ही पलट कर मार कर सकता है।
14 अगस्त 2001 को संसद के मानसून सत्र में लोकपाल विधेयक 2001 पेश करके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस संस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का इजहार किया , लेकिन इससे पहले कि यह विधेयक पारित हो पाता सत्र खत्म हो गया। उसके बाद किसी ने याद भी नहीं किया कि ऐसा विधेयक पेश किया गया था। इससे इन आरोपों को बल मिला है कि इस विधेयक को पेश करने के पीछे सरकार की मंशा कुछ और थी। उस वक्त भ्रष्टाचार को लेकर वाजपेयी सरकार पर लगातार उंगलियां उठ रही थीं। यूटीआई मामले में उनके कार्यालय पर आरोप लगे थे और उन्होंने अपने पद से इस्तीफे की धमकी दे दी थी। इसलिए जब लोकपाल विधेयक संसद में पेश किया गया तो बहुत से लोगों ने सोचा कि यह बढ़ते भ्रष्टाचार से जनता का ध्यान हटाने के लिए उठाया गया कदम है। बावजूद इसके यदि यह विधेयक संसद में पास हो जाता और लोकपाल नामक संस्था अस्तित्व में आ जाती , तो इससे जनता को कुछ उम्मीद बंधती , क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री तक को जांच के दायरे में लाया गया था।
इस विधेयक के अनुसार लोकपाल और इसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति एक समिति की सिफारिश के आधार पर करेंगे। उपराष्ट्रपति , प्रधानमंत्री , लोकसभा अध्यक्ष , गृहमंत्री , सदन के नेता तथा लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता इस समिति के सदस्य होंगे। लोकपाल की जांच के दायरे में प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों , सांसदों और सरकारी कर्मियों को रखा गया था। विधेयक के मुताबिक लोकपाल भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के तहत मिली शिकायतों के आधार पर सार्वजनिक पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जांच कर सकता है। लोकपाल को यह न्यायिक अधिकार होगा कि वह किसी भी व्यक्ति को सम्मन भेजकर हाजिर होने , किसी दस्तावेज को मांगने और साक्ष्य लेने का आदेश जारी कर सकता है। लोकपाल की जांच के दायरे से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश , निर्वाचन आयुक्तों तथा अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों को बाहर रखा गया है। उल्लेखनीय है कि ऐसा पहली बार था कि लोकपाल को कुछ अधिकार दिए गए थे , नहीं तो इससे पहले जितनी बार भी यह विधेयक लोकसभा में पेश किया गया , उसे शक्तिहीन बनाए रखने का पूरा प्रावधान किया गया था।
इस बार जब लोकपाल विधेयक संसद में पेश किया गया था तो कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया था , लेकिन यह पारित नहीं हो पाया। तब से कोई इसकी सुध नहीं ले रहा है। यदि हमारे राजनेताओं में भ्रष्टाचार से लड़ने की इच्छाशक्ति होती और वे सचमुच इस पर अंकुश लगाना चाहते , तो उनकी प्राथमिकता सूची में लोकपाल विधेयक होना चाहिए था।
1969 से लेकर अब तक आठ बार लोकपाल विधेयक संसद में पेश किया गया है। मोरारजी देसाई की अध्यक्षता वाले प्रशासनिक सुधार आयोग ने नागरिकों की शिकायतें दूर करने के बारे में अपनी अंतरिम रिपोर्ट 1966 में दी थी , जिसमें अन्य बातों के अलावा स्वीडन के ओम्बड्समैन की तरह लोकपाल संस्था स्थापित करने की सिफारिश थी। आयोग की इस सिफारिश पर अमल करते हुए पहली बार चौथी लोकसभा में 1968 में विधेयक पेश किया गया। यह 1969 में पारित भी हो गया , लेकिन राज्यसभा की मंजूरी मिलने से पहले लोकसभा ही भंग हो गई। इसके बाद इसे 1971 में पांचवीं लोकसभा में फिर पेश किया गया। फिर इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया। समिति ने जुलाई 1978 में अपनी रिपोर्ट भी दे दी , लेकिन जब इस रिपोर्ट पर लोकसभा में चर्चा हो रही थी , तभी लोकसभा फिर भंग हो गई। इसके बाद इसे 1985 में आठवीं लोकसभा में लाया गया , लेकिन फिर वापस ले लिया गया। इसे 1989 में फिर लोकसभा में पेश किया गया। इस बार इसके जांच के दायरे में प्रधानमंत्री को भी लाया गया था , लेकिन नौवीं विधानसभा के भंग होने से यह प्रस्ताव निरस्त हो गया। 13 सितंबर 1996 को 11 वीं लोकसभा में एक बार फिर लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया। इसे गृह मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति को जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए सौंपा गया। समिति ने 9 मई 1997 को अपनी रिपोर्ट दे दी , लेकिन इससे पहले कि सरकार उसकी सिफारिशों को अमली जामा पहना पाती , लोकसभा भंग हो गई। यही हाल इसका 12 वीं लोकसभा में हुआ , जब संसदीय समिति की रिपोर्ट पर विचार होने से पहले ही लोकसभा भंग हो गई। लेकिन आठवीं बार लोकसभा तो सही सलामत रही , पर नेताओं में ही इस पर एका नहीं बन पाया।
ऐसे में यह मानना सही होगा कि लोकपाल विधेयक पेश करने का मकसद भ्रष्टाचार से सचमुच लड़ना नहीं , लड़ते हुए दिखना भर है। भ्रष्टाचार सिर्फ भारत की ही नहीं , एक वैश्विक समस्या है। इसलिए दूसरे देशों में इससे लड़ने के लिए हो रही कोशिशें हमारे लिए गौर करने लायक हैं। स्वीडन में 1909 में ओम्बुड्समैन नामक संस्था की परिकल्पना की गई , जिसे 1919 में फिनलैंड ने मूर्त रूप दिया। इसके बाद 1955 में डेनमार्क ने , 1962 में न्यूजीलैंड ने और 1964 में ब्रिटेन ने इसे अपनाया। अलबत्ता इन सभी देशों में इसका उद्देश्य समान होते हुए भी रूप भिन्न है। यानी सभी ने अपनी-अपनी जरूरतों के हिसाब से इसे लागू किया।
भारत में तो आजादी के बाद से ही लोकपाल की आवश्यकता महसूस की जाने लगी थी , क्योंकि हमें जो सत्ता अंग्रेजों ने हस्तांतरित की थी , उसकी बुनियाद ही भ्रष्टाचार पर टिकी थी। स्वाभाविक ही था कि आजादी के साथ हमें भ्रष्टाचार भी मिला। इससे जूझने के लिए लोकपाल की जरूरत महसूस की गई , लेकिन राजनीतिक स्वार्थों ने इसे हकीकत में बदलने नहीं दिया। अब जबकि अदालत ने सरकार से इस बारे में पूछा है , तो देखना यह है कि वह क्या कदम उठाती है। लेकिन इतना तो तय ही है कि इसके प्रति सरकार ही नहीं , विपक्ष का भी उदासीन रवैया परेशान करने वाला है।

आचरण के आईने में गलत-सही का द्वंद्व

2011-01-07T12:03:00.000-08:00

मुख्य चुनाव आयुक्त डाक्टर एसवाई कुरैशी ने पिछले दिनों कहा कि पूरी दुनिया इस बात की तारीफ करती है कि भारत जैसे विविधता वाले और ७१ करोड़ से अधिक मतदाता वाले देश में सफलतापूर्वक चुनाव सम्पन्न हो जाते हैं। लेकिन जब वह यह कहते हैं कि आपकी व्यवस्था में अपराधी संसद और विधानसभाओं में चुनकर क्यों आ जाते हैं, तो हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। उन्हें यह तर्कसंगत नहीं लगता कि कानून के अनुसार अंतिम अपील कोर्ट में दोषी सिद्ध होने तक किसी को दोषी नहीं माना जा सकता।

इस द्वंद्व और अंतर्विरोध को हम इस तरह से समझ सकते हैं। जिसकी जैसी मानसिकता उसका आचारण भी वैसा ही होता है। आदमी के आचारण में ही उसकी मानसिकता परिलक्षित होती है। भ्रष्ट मानसिकता वाला भ्रष्टाचार की संस्कृति को ही पुष्पित-पल्वित करता है। अपराध की मानसिकता वाला अपराध की गंगा-जमुना बहाने में ही पूरी जिंदगी लगा रहता है। इसी तरह अपराधी और भ्रष्टाचारी के आचरण से ही हम उसकी मानसिकता को समझ सकते हैं। ऐसी मानसिकता और ऐसे आचरण वाले किसी भी सभ्य समाज के लिए कलंक होते हैं। इसलिए ऐसे लोगों की जगह नागरिक समाज में नहीं होनी चाहिए। बेशक इस तरह के अधिकतर लोग कानून के दायरे से या तो बाहर होते हैं या फिर दांव-पेंच से खुद को बेहतर नागरिक साबित करने में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों का कथन होता है कि जब तक उन्हें अदालत से सजा नहीं मिल जाती उन्हें दोषी नहीं माना जा सकता। कानूनन वह सही होते हैं लेकिन उनका आचरण उन्हें गलत साबित कर रहा होता है। कानून की प्रक्रिया इतनी लंबी और जटिल होती है कि ऐसे लोगों को कानून के शिकंजे में कसने में बहुत समय लग जाता है। कानूनी प्रक्रिया में बहुत सारे लोग शाम-दाम-दंड-भेद की नीति अपना कर बइज्जत बरी भी हो जाते हैं। कुछ ही होते हैं जिन पर कानून अपना शिकंजा कस पाता है। कई बार इसमें अंतर करना मुश्किल हो जाता है कि जो बइज्जत बरी हो गया है वह वाकई दोषमुक्त है। अथवा जो दंडित हुआ है वाकई दोषी है। इसका यह मतलब नहीं है कि कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनानी चाहिए। तमाम खामियों के बावजूद इसका कोई विकल्प नहीं है। लेकिन मानसिकता और आचरण से किसी का कृत्य छिपा नहीं रहता। ऐसे लोगों को कानून बेशक पाक-साफ घोषित कर दे लेकिन समाज में न तो उन्हें प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए और न ही महत्वपूर्ण दायित्व।

मुख्य चुनाव आयुक्त डा. कुरैशी पूछते हैं कि बिना दोष सिद्ध हुए जेलों में २,५७,९५८ लोग बंद हैं लेकिन उनके जैसे आरोपी नेता बनकर सारी सुविधाएं क्यों भोग रहे हैं? इस तरह आम आदमी की स्वतंत्रता का हनन क्यों किया जा रहा है? वह कहते हैं कि इस सवाल पर न्यायपालिका और संसद में बहस होनी चाहिए। बहस न्यायपालिका और संसद में ही नहीं समाज में भी होनी चाहिए। आखिरकार ऐसे लोगों को दंडि़त करने की अंतिम जिम्मेवारी समाज की ही है।

हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सर्वे की रिपोर्ट आई है, जिसमें सबसे ज्यादा भ्रष्ट राजनीतिक दलों को बताया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के लोग सियासी दलों के बाद पुलिस को सबसे अधिक भ्रष्ट मानते हैं। उसके बाद सांसद, फिर सरकारी अधिकारी, उसके बाद शिक्षा विभाग और फिर उद्योगपति हैं। ऐसे लोगों के मामले अदालतों में बेशक लंबित हों लेकिन उनके आचरण के आधार पर तो उन्हें संसद या विधानसभाओं में जाने से रोका ही जाना चाहिए। यदि ऐसे लोग संसद या विधानसभाओं में जाते हैं तो हम एक बेहतर समाज की उम्मीद कैसे कर सकते हैं?

सच तो यह है कि देश का बहुत बड़ा वर्ग केवल वोटर बनकर रह गया है। हमारे नेता उनसे वोट लेते हैं और फिर उन्हें भूल जाते हैं। संसद और विधानसभाओं में पहुंचने वाले लोग अपनी कमाई दोगुनी और चौगुनी करने में लग जाते हैं। उनके इर्दगिर्द ऐसे लोगों की चौकड़ी जमा हो जाती है जिनका मकसद अपना स्वार्थ साधना होता है। ऐसे में आम लोग हाशिए पर चले जाते हैं। यह अकारण नहीं है कि देश की आधे से अधिक आबादी गरीबी की नाली में कीड़े-मकोड़े की तरह बिलबिला रही है और मुठ्ठी भर लोग ऐश कर रहे हैं। सड़कों पर कुछ लोगों की चमचमाती कारों की वजह से आम आदमी का पैदल चलना दूभर हो गया है। बसों और ट्रेनों में आम आदमी पशुवत यात्रा कर रहा है और इवाई जहाज का किराया बढ़ जाता है तो सरकार की त्योरी चढ़ जाती है और हवाई कंपनियों को किराया कम करना पड़ता है। दूसरी ओर आम आदमी की बुनियादी वस्तुओं की कीमतें आसमान को छू रही होती हैं और सरकार के कान पर जंू तक नहीं रेंगती। सत्ता और समाज के प्रभु वर्ग में ऐसी सांठगांठ हो गई है कि आम आदमी की सिसकियां न तो किसी को सुनाई दे रही हैं और न ही उसका आंसू किसी को दिखाई दे रहा है।

भ्रष्टाचार में सियासी दल पहले तो सांसद तीसरे नंबर पर क्यों हैं? यह ऐसा सवाल है जिसका जवाब राजनीतिक दलों और सांसदों को ही देना होगा। समय रहते यदि उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया तो वक्त उन्हें खुद ही जवाब दे देगा। जब से मानव सभ्यता ने इस धरती पर जन्म लिया है तब से कई सभ्यताएं आईं और गर्इं। वर्तमान व्यवस्था भी कोई अपवाद नहीं होगी। इसे बचना है तो इस बात को स्वीकार करना होगा कि जिन राजनेताओं पर आरोपपत्र दाखिल हो गए हैं और जिनके खिलाफ अदालत में कार्यवाही चल रही है उन्हें चुनाव से दूर ही रखा जाए। इसके अलावा आम लोगों को भी भ्रष्टचारियों और दागियों से घृणा करनी होगी चाहे वह किसी भी वर्ग का हो। जिनके आचरण को हम गलत मानते हैं उनके हाथों में सत्ता सौंपने का मतलब है अपना मर्सिया खुद पढऩा। जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं। आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला और टूजी स्पेक्ट्रम घोटाला, खाद्यान्न घोटाला, जमीन घोटाला तो इसकी ताजा मिसाल हैं। इन सब मामलों में लिप्त लोगों को कानून बेशक पाक-साफ घोषित कर दे लेकिन ऐसे लोगों का आचरण समाज में मान-सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के लायक तो कदापि भी नहीं है।

चित्तौड़गढ़ में राजस्थानी कवि का सम्मान

2010-08-18T13:39:00.000-07:00

महाराज शिवदान सिंह का एकल काव्य पाठ

मेवाड़ के बहुत गहरी समझ वाले राजस्थानी के सादे विचारों वाले साहित्यकार महाराज शिवदान सिंह के दोहों को लेकर चित्तौडगढ में सेंथी स्तिथ डॉ. सत्यनारायण व्यास के निवास स्थान पर पंद्रह अगस्त की शाम चार बजे नगर के प्रबुद्ध लोगों के बीच एकल काव्य पाठ आयोजित किया गया.बहुत अरसे के बाद नगर में हुए इस काव्य पाठ के पहले सत्र में कवि शिवदान सिंह के विस्तृत परिचय के साथ ही संभागियों का स्वागत डॉ. व्यास ने किया.अभी तक प्रकाशित अपनी तीन किताबों की प्रतिनिधि रचनाओं को पढ़ते हुए कवि सिंह ने श्रोताओं को भाव विभोर किया. सिंह ने दोहे पढ़ने से पहले अपने कवि बनने तक का का सफ़र व्यंग शैली में जताया .कुछ गहरी समझ और कुछ नए नवेले श्रोताओं को ये काव्य पाठ अलग अलग स्तर पर प्रभावित करता रहा.

मूल रूप से भीलवाड़ा जिले के कारोई के महाराजा होते हुए भी फूटपाथ की सी रचनाएँ करते हुए शिवदान सिंह ने जीवन की अनुभूतियों को बहुत गंभीरता के साथ अपने साहित्य कर्म में समेटा है.सतत्तर सालों की उम्र पार कवि सिंह बेहद सरल और मृदुभाषी है.राजस्थानी के साथ-साथ वे मूर्तिकला और चित्रकारी में भी महारथ हासिल व्यक्तित्व हैं.उनकी प्रकाशित किताबों में ''कुण दूजो कोइ न'',''जो सुगमाना जीवणा'',''मैं मन हूँ'' हैं.यथासमय उन्हें सम्मानित भी किया जाता रहा है.ख़ास तौर पर सोरठा दोहों की रचना करने वाले शिवदान ने जो दोहे पढ़े उनमें ईश्वर,मन,मेहमान,राह,प्रकृति,ब्रमांड,जीवन,रोग,दवाई आदि विषय को समेटा.

डॉ. व्यास और डॉ. ओमा आनंद सरस्वती ने शिवदान के व्यक्तित्व पर कहा कि वो गाय द्वारा पांतरे दिए जाने वाले देशी घी की तरह हैं.मेवाड़ के इस गौरवशाली कवि को पहली बार चित्ताद में ढंग से सूना जा रहा था.उनके दोहे बहुत क्लिष्ट नहीं होकर बहुत रूप में लोक जीवन से जुड़ाव वाले हैं.इस तरह की रचानाओं को समझने में लोक जीवन से जुड़ा आदमी सहज अनुभव करता है.सही मायाने में शिवदान का रचना कर्म और वे खुद अल्पज्ञात हैं.उनके दोहों में धारा प्रवाह और सम्प्रेषणियता विद्यमान है. सम्पूर्ण समूह ने ऐसी घोष्ठियों को सतत करने की ज़रूरत व्यक्त की.

गोष्ठी के दूजे सत्र में नगर के आमंत्रित कवियों ने भी प्रतिनिधि रचनाएँ भी पढी जिससे माहौल पूरी तरह से सार्थक बन पढ़ा.जिनमें शिव मृदुल,नन्द किशोर निर्झर ,मनोज मख्खन,गीतकार रमेश शर्मा,अब्दुल जब्बार और श्रीमती व्यास शामिल हैं.गोष्ठी में डॉ. आर.के.दशोरा,रेणु व्यास,डॉ. कनक जैन,प्राचार्य एस.के.जैन,प्रो. एल.एस.चुण्डावत,डॉ. सीमा श्रीमाली,पत्रकार जे.पी.दशोरा,सरोकार संस्था संयोजक विकास अग्रवाल,प्राध्यापक गोविन्द राम शर्मा,चन्द्रकान्ता व्यास, सिंहशावक राणावत,शिव शंकर व्यास उपस्थित थे. अंत में आभार शिक्षाविद डॉ. ए.एल.जैन ने व्यक्त किया.

मधुरेश, ज्योतिष जोशी और डॉ.शोभाकांत झा को प्रमोद वर्मा सम्मान

2010-08-18T13:35:00.000-07:00

द्वितीय प्रमोद वर्मा स्मृति समारोह-2010

वाणी परमार को प्रथम शोध वृति अज्ञेय और शमशेर पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

रायपुर । प्रमोद वर्मा स्मृति संस्थान द्वारा हिन्दी आलोचना में उल्लेखनीय योगदान के लिए 2010 का प्रमोद वर्मा सम्मान प्रख्यात कथा-आलोचक मधुरेश और युवा आलोचक ज्योतिष जोशी को प्रदान किया गया । इसके अलावा प्रमोद वर्मा रचना सम्मान से वरिष्ठ ललित निबंधकार डॉ. शोभाकांत झा को अंलकृत किया गया तथा वाणी परमार को एक वर्ष की शोधवृत्ति प्रदान की गई । प्रेमंचद जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह में प्रतिष्ठित रचनाकार-आलोचक द्वय डॉ. धनंजय वर्मा और नंदकिशोर आचार्य ने क्रमश- 21, 11 व 7 हज़ार रुपये की नगद राशि, स्मृति चिन्ह, अलंकरण पत्र प्रदान कर रचनाकारों का सम्मान किया । इस प्रतिष्ठित सम्मान के चयन समिति के सदस्य थे – केदार नाथ सिंह, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, विजय बहादुर सिंह, डॉ. धनंजय वर्मा व विश्वरंजन । इसके पूर्व यह सम्मान श्रीभगवान सिंह और कृष्ण मोहन को मिल चुका है । 1965 से आलोचना कर्म में सक्रिय श्री मधुरेश ने कहा कि उनकी सोच साहित्य में सकारात्मकता से है । रचना और आलोचना में ईमानदारी पर बल दिये बग़ैर जो कार्य होता है वह स्थायी नहीं होता । समय उसका नोटिस नहीं nslennलेता । युवा आलोचक श्री जोशी ने अपने वक्तव्य में कहा कि संस्कृति आलोचना साहित्य तक ही सीमित नहीं होती । रचना की समीक्षा भावप्रक्रिया की उपज है । आलोचना पाठक को मार्ग दिखाता है । आज हम बाज़ारवाद की राजनीतिक समस्या से घिरे हुए हैं, इसीलिए भाषा की गति बुरी हो रही है । मुख्य अतिथि श्री आचार्य ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि साहित्य ज्ञानार्जन है । साहित्य, कला में अनुभूति की अहमियत होती है । साहित्य को जानने के लिए अनुभूति के साथ विचार भी आवश्यक है ।
अलंकरण समारोह में 20 से अधिक किताबों का विमोचन भी विभिन्न विद्वान साहित्यकारों के हाथों संपन्न हुआ जिसमें नई त्रैमासिकी पांडुलिपि, अज्ञेय पर केंद्रित कृति ‘कठिन प्रस्तर में अगिन सुराख’ (विश्वरंजन), शमशेर पर केंद्रित कृति ‘ठंडी धुली सुनहरी धूप’ (विश्वरंजन), ‘शिलाओं पर तराशे मज़मून’ (डॉ. धनंजय वर्मा पर एकाग्र), मीडिया : नये दौर,नयी चुनौतियाँ (संजय द्विवेदी, भोपाल),‘पक्षी-वास’ (अनुवादक-दिनेश माली, उड़ीसा), झरोखा (पंकज त्रिवेदी, अहमदाबाद),विष्णु की पाती – राम के नाम (विष्णु प्रभाकर के पत्र- जयप्रकाश मानस), ‘कहानी जो मैं नहीं लिख पायी’ (कुमुद अधिकारी, नेपाल), डॉ. के. के. झा, बस्तर की 11 किताबें और लघु पत्रिका ‘देशज’ (अरुण शीतांश, आरा) प्रमुख हैं ।
अंलकरण समारोह के पश्चात अज्ञेय और शमशेर की जन्मशताब्दी वर्ष के परिप्रेक्ष्य में ‘अज्ञेय की शास्त्रीयता’ विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में डॉ. कमल कुमार,दिल्ली डॉ. आनंदप्रकाश त्रिपाठी-सागर, डॉ.देवेन्द्र दीपक-भोपाल, डॉ. रति सक्सेना-त्रिवेंन्द्रम, डॉ. सुशील त्रिवेदी-रायपुर, बुद्धिनाथ मिश्र-देहरादून, महेन्द्र गगन-भोपाल श्री प्रकाश मिश्र-इलाहाबाद, माताचरण मिश्र-भोपाल,श्री संतोष श्रेयांस-आरा आदि ने अपने आलेखों का पाठ किया । संगोष्ठी के अध्यक्ष मंडल में थे नंदकिशोर आचार्य, डॉ. धंनजय वर्मा व श्री मधुरेश । द्वितीय सत्र केंद्रित था–‘शमशेर का कविता-संसार’ विषय पर । वक्ता थे डॉ. रोहिताश्व-गोवा, प्रभुनाथ आजमी-भोपाल, ज्योतिष जोशी-दिल्ली, नरेन्द्र पुंडरीक-बांदा, बक्सर, संतोष श्रीवास्तव-मुंबई, दिवाकर भट्ट-हलद्वानी, मुकेश वर्मा-भोपाल, कुमार नयन-बक्सर, डॉ. सुधीर सक्सेना-दिल्ली । सत्र को अपनी अध्यक्षीय गरिमा प्रदान की दिविक रमेश, डॉ. त्रिभुवन नाथ शुक्ल, डॉ. धनंजय वर्मा ने ।
अलंकरण समारोह की पूर्व संध्या 30 जुलाई को कविता पाठ से दो दिवसीय राष्ट्रीय समारोह का प्रारंभ हुआ जिसमें देश के प्रतिष्ठित कवि- सर्वश्री नंदकिशोर आचार्य, दिविक रमेश, बुद्धिनाथ मिश्र, श्रीप्रकाश मिश्र, नरेंद्र पुंडरीक, अनिल विभाकर, रति सक्सेना सुधीर सक्सेना अरुण शीतांश, संतोष श्रेयांश, शशांक शेखर, कुमुद अधिकारी(नेपाल), कुमार नयन, जयशंकर बाबु आदि ने अपनी श्रेष्ठ कविताओं का पाठ किया । इसभी सत्रों का संचालन क्रमशः अशोक सिंघई, संजय द्विवेदी, मिर्जा मसूद और गिरीश पंकज ने किया । इस अवसर पर टैगोर, शमशेर, अज्ञेय, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ एवं प्रमोद वर्मा की कविताओं की प्रदर्शनी भी आयोजित की गई । आयोजन में देश एवं राज्य के लगभग 500 साहित्यकारों, लेखकों, पत्रकारों एवं शिक्षाविदों ने अपनी भागीदारी रेखांकित की ।

जयप्रकाश मानस
संपादक
सृजनगाथा

मगही दिवस के रूप मे मनेगी योगेश की जयंती

2010-08-14T12:44:00.000-07:00

बाढ़ । मगही कवि स्व. योगेश्वर सिंह योगेश की पुण्यतिथि समारोह के मौके पर बीती रात नीरपुर गांव मे अखिल भारतीय मगही-कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता साहित्यकार (magahi akadami ke adhyaksh) उदय शंकर ने की जबकि संचालन मगही के चर्चित कवि रामाश्रय झा ने किया। सम्मेलन मे बिहार व यूपी की विभिन्न जगहो से आये साहित्य- काव्य के कई दिग्गज पुरोधा शामिल हुए। कवियो की व्यंगात्मक व समाजिक कुरितियो पर प्रहार करती काव्य रस की सुर सरिता मे श्रोतागण देर रात तक झूमते रहे। हिसुआ से आये चर्चित कवि दीनबंधु, कवि कारू गोप, जयराम जी, व गोपालगंज के पंकज जी समेत अन्य साहित्यकारो ने सामाजिक अव्यवस्था पर चोट करती कविता पाठकर लोगो को मंत्र मुग्ध कर दिया। इस मौके पर कवि योगेश फाउंडेशन के द्वारा मगही मंडल के अध्यक्ष व वरिष्ठ साहित्यकार डा. रामनंदन जी को 2010 का योगेश शिखर सम्मान प्रदान किया गया। एक साथ जुटे मगही साहित्य के दिग्गजो ने इस मौके पर घोषणा किया कि कवि स्व. योगेश की जयंती 23 अक्टूबर को मगही दिवस के रूप मे मनाया जायेगा। समापन समारोह को संबोधित करते हुए मृत्युंजय कुमार ने कहा कि कवि योगेश जी की 1950 के दशक की दुर्लभ पांडुलिपियां मगही मंडल व बिहार सरकार को साप देंगे ताकि मगही साहित्य का प्रचार प्रसार व्यापक रूप से हो सके।

वापस ली गईं नया ज्ञानोदय की प्रतियां

2010-08-10T12:59:00.001-07:00

ज्ञानपीठ की साहित्यिक पत्रिका में विभूति नारायण राय के विवादास्पद साक्षात्कार में लेखिकाओं के बारे में की गई टिप्पणी के बाद उठे तूफान को शांत करने के लिए बाजार से नया ज्ञानोदय की विवादित प्रतियां वापस ले ली गई हैं। इसके संपादक रवीन्द्र कालिया ने इस पूरे मामले के लिए हिंदी समाज से क्षमा मांगी है। ज्ञानपीठ के निर्देशक रवीन्द्र कालिया ने कहा कि बाजार में बची हुई नया ज्ञानोदय पत्रिका की प्रतियां वापस ले ली गई हैं और साक्षात्कार के हिस्से को हटाकर दो एक दिन में इसे फिर से प्रकाशित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार समारोह के सिलसिले में गोवा प्रवास में होने के कारण वह अपने संपादकीय दायित्वों का निर्वहन नहीं कर सके, जिसके चलते पत्रिका में यह भूल चली गई।

कवि योगेश की पुण्यतिथि पर होगा हस्तियों का जमावड़ा

2010-08-09T13:38:00.000-07:00

१२ अगस्त को गांव नीरपुर में महाकाब्य गौतम और मगही रामायण का लोकार्पण

बिहार के स्वास्थ्य मंत्री नंदकिशोर यादव, एनओयू के वीसी जितेंद्र कुमार भी जाएंगे

साहित्यिक हस्तियों के अलावा अभिनेता मनोज तिवारी के भी पहुंचने की संभावना

मगही और हिंदी के प्रसिद्ध कवि योगेश्वर प्रसाद योगेश की प्रथम पुण्यतिथि पर बड़े कार्यक्रम की तैयारी है। महाकवि योगेश फाउंडेशन की ओर से आयोजित १२ अगस्त के इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के वरिष्ठï मंत्री नंदकिशोर यादव, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के कुलपति जितेंद्र कुमार सिंह और वरिष्ठï साहित्यकार प्रोफेसर रामदेव शुक्ल के अलावा कई बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। इस दौरान मगही के प्रथम महाकाव्य गौतम और मगही रामायण का लोकार्पण किया जाएगा। कार्यक्रम में भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी के भी पहुंचने की आशा है।

फाउंडेशन के सचिव अनिल कुमार ने बताया कि इस दिन कवि योगेश के पैतृक गांव नीरपुर में अखिल भारतीय मगही भाषा सम्मेलन का अधिकवेशन होगा, जिसमें देश भर से मगही के कवि भाग लेंगे। कार्यक्रम का प्रथम सत्र दोपहर एक बजे से शुरू होगा। इसमें योगेश रचित महाकाव्य गौतम और मगही रामायण का लोकार्पण किया जाएगा। दूसरे सत्र में मगही भाषा सम्मेलन की कार्यकारिणी की बैठक और कवि सम्मेलन होगा।

उल्लेखनीय हैकि आशु कवि योगेश बिहार के बेहद लोकप्रिय कवियों में से एक थे। पिछले वर्ष उनके निधन के समय आयोजित श्रद्वांजलि सभा में उनके गांव में हजारों लोग शामिल हुए थे। ङ्क्षहदी और मगही में उनकी एक दर्जन से अधिक पुस्तकें आ चुकी हैं। कई पुस्तकों को अभी छपने का इंतजार है। बिहार सरकार के लोकभाषा सम्मान सहित दर्जनों सम्मानों से उन्हें विभूषित किया गया था। मगही रामायण उनके निधन से एक महा पहले मगही मंडल द्वारा प्रकाशित किया गया था। गौतम महाकाव्य का प्रकाशन इलाहाबाद के अनामिका प्रकाशन ने प्रकाशित किया है।

फिर विवादों में वीएन राय

2010-08-02T13:02:00.000-07:00

लेखक वीएन राय फिर विवादों में हैं। राय साहब जब से महात्मा गांधी अंतर्राष्टï्रीय हिंंदी विश्वविद्यालय के वीसी बने हैं तब से ही विवाद उनका पीछा नहीं छोड़ रहे। कभी उनको अपने जाति के व्यक्ति को अध्यापक नियुक्त करने पर आलोचना का सामना करना पड़ता है तो कभी उन्हें दलित जाति के अध्यापक को विश्वविद्यालय से निकाल देने के लिए जातिवादी कहा जाता है। अब कहा जा रहा है कि उहोंने भारतीय ज्ञानपीठ से निकलने वाली मासिक पत्रिका नया ज्ञानोदय को दिए साक्षात्कार में महिलाओं पर अश्लील टिप्पणी की है। इस पर महिला लेखकों ने ऐतराज जताया है और मानव संशाधन मंत्रालय से उनके इस्तीफे की मांग की है।

हालांकि अपने इस्तीफे की मांग को राय ने फासिस्ट करार दिया है। लेकिन मानव संसाधन मंत्रालय ने कहा है कि महिलाओं के खिलाफ ऐसी टिप्पणी उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली और मर्यादा के प्रतिकूल है। मंत्रालय इस संबंध में आई खबरों का पता लगाएगा और अगर सही पाया गया तो कार्रवाई करेगा। मानव संसाधन मंत्रालय को इस तथ्य पर भी ध्यान देना चाहिए कि महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय जब से बना है अपनी पढ़ाई से कम अपने वीसी के कारण अधिक चर्चा में रहा है।

इस विवाद का रोचक पहलू यह भी है कि जहां एक तरफ कई लेखिकाएं वीएन राय का विरोध कर रही हैं वहीं ममता कालिया राय के समर्थन में बोल रही हैं। ममता कालिया का कहना है कि अनावश्यक रूप से विवाद पैदा करने की कोशिश के तहत राय के साक्षात्कार को लेखक बनाम लेखिका बनाने की कोशिश की जा रही है। राय क्रांतिकारी लेखक हैं और उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। उन्होंने स्त्री विमर्श के नाम पर यौन विमर्श की दुकान चलाने वालों पर टिप्पणी की है। जबकि लेखिका मैत्रेयी पुष्पा का कहना है कि राय का बयान छापने लायक ही नहीं था। जो व्यक्ति सार्वजनिक रूप से लेखिकाओं के बारे में ऐसा बोलता हो वह अपनी छात्राओं और शिक्षिकाओं से कैसे बात करता होगा।

सवाल उठता है कि जो बात अन्य महिला लेखकों को अपमानजनक लग रही है वही ममता कालिया को क्रांतिकारी क्यों लग रही है? इस सवाल का उत्तर इस तथ्य में भी खोजा जा सकता है। नया ज्ञनोदय के संपादक रवींद्र कालिया हैं। उन्होंने राय का साक्षात्कार छापा है। ममता कालिया रवींद्र कालिया की पत्नी हैं। एक तथ्य यह भी है कि ममता कालिया महात्मा गांधी विश्वविद्यालय से निकलने वाली हिंदी नामक अंग्रेजी की पत्रिका की संपादक भी हैं।

यह बात भी गौर करने की है कि यदि किसी ने अपने साक्षात्कार में कोई अनुचित बात कह भी दी तो क्या किसी पत्रिका के संपादक को उसे वैसे ही छाप देना चाहिए? क्या छपना चाहिए और क्या नहीं यह तय करने का विवेकाधिकार तो संपादक के पास ही होता है। वीएन राय बेशक कहें कि उनके कहे को कांटछांट कर छापा गया है लेकिन इसमें कोई सत्ययता प्रतीत नहीं होती। क्योंकि अकसर ऐसे विवादों को बाद ऐसा ही कहा जाता है।

बहरहाल, इस विवाद से हिंदी साहित्य में क्या कुछ चल रहा है उसे समझने में काफी मदद मिल सकती है।

भूख से तड़प कर मर गई महिला

2010-07-29T13:12:00.000-07:00

मनरेगा का कड़वा सच : मजदूरी करने के बाद भी नहीं मिला था पैसा

घटना गोरखुर के रामकोला की है। यहां एक महिला मीरा भोजन और दवा के अभाव में कई दिनों तक तड़पने के बाद मर गई। अब जिलाधिकारी का कहना है कि मीरा की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों पर हत्या का मामला दर्ज कराया जाएगा। यह घटना सरकारी तंत्र में फैले भ्रष्टाचार को तो उजागर करती ही है। हमारे समाज की संवेदनहीनता को भी बताती है। सरकारी तंत्र तो भ्रष्टï है ही समाज की सामाजिकता भी मर गई है। लोग इतने क्रूर होते जा रहे हैं कि उनके सामने ही कोई कई दिनों तक बीमार रहता है। उसके घर भोजन नहीं बनता है और वह देखते रहते हैं। ऐसे लोगों के बारे में सोचकर ही घिन आने लगती है।

नेबुआ नौरंगिया ब्लाक के गांव बरवा खुर्द निवासी लालू की ३६ वर्षीया पुत्री मीरा को काफी पहले ससुराल वालों ने ठुकरा दिया था। तंगहाली में दिन गुजार रही मीरा को अप्रैल में मनरेगा के तहत काम मिला तो उसे लगा कि अब उसे दो जून की रोटी नसीब हो जाएगी, लेकिन प्रधान और सेके्रटरी ने धन की कमी बताकर पैसे का भुगतान नहीं किया। पिछले एक महीने से मीरा बीमार थी। सप्ताह भर से उसके घर में चूल्हा नहीं जला था। 'अमर उजालाÓ में बृहस्पतिवार को खबर छपने के बाद अफसरों और ग्राम प्रधान को मीरा की याद आई। वे उसका हाल पूछने पहुंचे। उन्होंने बकाया भुगतान किया और एक हजार की सहायता राशि दी, लेकिन उन्हें इतनी दया नहीं आई कि मौत के मुहाने पर खड़ी मीरा को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दें। अफसरों के जाने के कुछ घंटे बाद ही मीरा ने दम तोड़ दिया।

दरअसल, मीरा की मौत ने मनरेगा की सचाई को सामने ला दिया है। इस योजना में आए दिन भ्रष्टïाचार के आरोप लगते ही रहे हैं लेकिन भ्रष्टïाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं और भ्रष्टïाचारी कितने संवेदनहीन इसका पता इस घटना से चलता है।

भूमिहीन एवं गरीब होने के बाद भी मीरा जॉब कार्ड के लिए चिरौरी करती रही, लेकिन ग्राम प्रधान और खंड विकास कार्यालय के अधिकारी उसे टरकाते रहे। इन लोगों ने उसका जॉब कार्ड तब बनाया जब वह आखिरी सांसें गिन रही थी।

मीरा की पीड़ा अमर उजाला के २९ जुलाई के अंक में प्रकाशित होने के बाद ग्राम प्रधान एवं खंड विकास कार्यालय के कर्मियों को उसकी याद आई और वे अपना गिरेबान बचाने में जुट गए। किसी को आखिरी सांसें गिन रही मीरा को अस्पताल में भर्ती कराने का विचार नहीं आया। उन्होंने आनन-फानन में उसका जॉब कार्ड बनाया और अपना दामन बचा लिया। लेकिन सवाल यह उठता है कि अप्रैल महीने में पोखरे की खुदाई में काम कर चुकी मीरा का जॉब कार्ड तभी क्यों नहीं बनाया गया? अगर उसका जॉब कार्ड बन गया होता और समय से मजदूरी मिल गई होती, तो शायद आज वह जिंदा होती।

इतना ही नहीं उसेे न तो इंदिरा आवास देने की किसी ने जरूरत समझी न ही बीपीएल अथवा अंत्योदय राशन कार्ड। ग्राम प्रधान और खंड विकास कार्यालय के अफसरों को उसकी याद तब आई जब वह मौत के दरवाजे पर खड़ी थी।

...अब किस काम की सहूलियतें

दवा और भोजन के अभाव में तिल-तिल कर दम तोडऩे वाली मीरा को अब विकास विभाग सारी सहूलियतें उपलब्ध कराने की बात कर रहा है। बीडीओ टीपी मिश्रा के मुताबिक उसे इंदिरा आवास और बीपीएल श्रेणी का राशनकार्ड दिया जाएगा। बीडीओ के इस बयान के बाद यह सवाल उठना लाजमी है कि अब इस कवायद के मायने क्या हैं? भूमि और छत विहीन मीरा के पास राशनकार्ड तक नहीं था। उसे मदद तब दी गई जब वह मौत के दहलीज पर खड़ी थी। मामले पर जब बीडीओ टीपी मिश्रा से सवाल किया गया तो उनका जवाब था कि संज्ञान में आया है कि इस महिला की पारिवारिक स्थिति बेहद खराब है। उसे इंदिरा आवास, बीपीएल श्रेणी का राशनकार्ड और अन्य विकास परक योजनाओं का लाभ दिलवाया जाएगा।

कम कीमत वाली मौतें हो भी जाएं तो क्या गम

2010-07-25T12:57:00.000-07:00

सरकार की मानसिकता को अभिव्यक्त करते हैं आए दिन हो रहे रले हादसे

फिर एक रेल हादसा। ६६ लोगों की मौत। करीब १५० लोग घायल। लगभग ४० लोगों की हालत गंभीर। रेल मंत्री ममता बनर्जी के १४ माह के कार्यकाल में यह १०वां रेल हादसा है। इसका मतलब यह नहीं है कि हादसों के लिए रेलमंत्री जिम्मेदार हैं। लेकिन मंत्रालय के प्रति उनकी गंभीरता का अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है।

आए दिन हो रहे रेल हादसे हमारी सकार की संवेदना, उसकी प्राथमिकता और उसके नजरिये को भी स्पष्ट करते हैं। अब तक हुए रेल हादसों पर यदि गौर किया जाए तो यही तथ्य सामने आता है कि अधिकतर मध्यम वर्ग और गरीब लोगों के लिए चलने वाली ट्रेनें ही दुर्घटनाग्रस्त होती हैं और लेट भी चलती हैं। एक खास वर्ग के लिए चलाई जाने वाली रेल गाडिय़ां न तो देरी से चलती हैं न ही उनकी सुरक्षा के प्रति कोई अंगभीरता दिखाई जाती है। इसे रेल मंत्रालय और रेलवे का हर कर्मचारी जानता है कि गरीबों के लिए चलने वाली ट्रेनें देरी से चलें या हादसाग्रस्त हो जाएं उससे उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पडऩे वाला। ऐसे लोगों की मौत की कोई कीमत नहीं है। कुछ लाख मुआवजा देकर और दो चार बयान देकर मामले को टरका दिया जाएगा।

यदि एक खास वर्ग के लिए चलने वाली ट्रेनें देरी से चलें और हादसाग्रस्त हो जाएं तो रेलवे कर्मचारियों और अधिकारियों पर सत्ता का ऐसा कहर बरपेगा कि वह पूरी जिंदगी याद रखेंगे। यही कारण है कि आम लोगों के लिए चलने वाली ट्रेनें कभी भी समय से नहीं चलती। रेल बजट में आम आदमी को खुश करने और वोट को पक्का करने के लिए घोषणाएं तो खूब कर दी जाती हैं लेकिन उनका अनुपालन हो नहीं पाता। यदि किसी पर अमल भी होता है तो उसका सियासी लाभ-हानि निकालने के बाद। यदि किसी खास वर्ग के लिए कोई ऐलान किया जाता है तो उस पर अमल तत्काल किया जाता है। आम लोगों के लिए चलने वाली ट्रेनें किसी प्लेटफार्म या आउटर पर गाड़ी होकर एक खास वर्ग की टे्रनों को अपने समय पर गंतव्य की तरफ भागती देखती रहती हैं। उनके इंतजार का सिलसिला थमता ही नहीं और खास ट्रेनें अपने गंतव्य पर पहुंच जाती हैं।

किसी भी रेलवे स्टेशन पर चले जाओ वहां आम लोगों की भीड़ धक्का-मुक्की करती नजर आ जाएगी। बड़े स्टेशनों पर तो बुरा हाल होता है। पूछताछ काउंटर पर ही आधा किलोमीटर लंबी लाइन लगी रहती है। जानकारी देने वाला कर्मचारी यात्रियों से ऐसा व्यवहार करता है जैसे लोग जानवर हों। कहीं से भी नहीं लगता कि वह ड्यूटी कर रहा है और उसका यह कर्तव्य है। कि इसके बदले में वह वेतन लेता है जो लोगों द्वारा यात्रा करने से ही आता है। इसलिए वह कोई एहसान करने नहीं बैठा है लेकिन वह जताता यही है कि वह लोगों पर एहसान कर रहा है।

आम ट्रेनों का निर्धारित प्लेट फार्म अचानक बदल दिया जाता है। इससे जो असुविधा आम लोगों को होती है उसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले दिनों नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन का अचानक प्लेटफार्म बदल दिया गया तो भगदड़ मच गई, जिसम कुछ लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। रेल मंत्री ने इस अव्यवस्था का जिम्मेदार रेलवे को नहीं बल्कि आम लोगों को ही बताया था। असंवेदनशीलता की यह पराकाष्ठा ही थी। आप किसी वीआईपी ट्रेन को प्लेटफार्म इस तरह अचानक बदल कर देखिए।

रेल हादसे मौत की कीमत को भी अभिव्यक्त करते हैं। बीरभूमि में अभी जो रेल हादसा हुआ उसमें मरने वालों के परिजनों को रेलवे की तरफ से पांच लाख बतौर मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। गंभीर घायलों को पचास हजार और मामूली घायलों को पच्चीस हजार। क्या यह मुआवजा पर्याप्त है? यही नहीं यदि मरने वाले खास वर्ग के लोग होते तो क्या तब भी रेल मंत्री इतना ही मुआवजा देतीं? पिछले दिनों देश में एक विमान हादसा हुआ था। उस हादसे में मरने वालों को एअर लाइंस के अलावा राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मुआवजा देने का ऐलान किया था। इस तरह मृतकों के परिजनों को करीब एक करोड़ रुपये बतौर मुआवजा मिला। रेल हादसे में मरने वालों के परिजनों को महज पांच लाख रुपये?

जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मरने वाले आम ट्रेन के साधारण डिब्बे में सफर करने वाले साधारण लोग थे। साधारण डिब्बे में सफर करने वाले साधारण लोगों के मौत की कीमत क्या हो सकती है? रेल मंत्रालय ने पांच लाख देने का ऐलान कर दिया बहुत है। वही वीआईपी ट्रेन के वीआईवी लोग मरे होते तो देखते कितना मुआवजा मिलता। यह भी गौर करने की बात है कि ट्रेनों में साधारण डिब्बे ट्रेन के हमेशा आगे और पीछे लगाए जाते हैं। इसके पीछे भी मानसिकता यही है कि यदि ट्रेन आगे या पीछे से टकराए तो कम कीमत वाली मौत हो। कम कीमती मौतों पर रेल मंत्री या अधिकारी पर कोई नैतिक दबाव भी नहीं पड़ता है। याद कीजिए कि विमान हादसे के बाद नागरिक एवं उड्डय मंत्री ने कम से कम अपने इस्तीफे की पेशकश तो की थी। यहां तो ममता बनर्जी के १४ महीने के कार्यकाल में दस रेल हादसे हो गए लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने की नौटंकी भी नहीं की। उन्हें तो हर रेल हादसे में साजिश ही नजर आती है।

सह सच है कि रेल हादसे साजिश के तहत ही हो रहे हैं लेकिन यह किसी सियासी दल की नहीं बल्कि रेल मंत्रालय और हमारी व्यवस्था की साजिश है। साजिश है गरीब का इस्तेमाल वोट के लिए करना और उसे कोई सुविधा नहीं देना।

विकसित देश यह मानते हैं कि उनके नागरिकों की जिंदगी कीमती है इसलिए उन्हें बचाया जाना चाहिए। इसलिए वह अपने देश का खतरनाक कचरा विकासशील देशों में डंप कर रहे हैं। उनकी नुमाइंदगी करने वाले विदूषक बड़ी बेशर्मी से यह कह भी रहे हैं कि चंूकि विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों के लोगों की जिदंगी कम कीमती है इसलिए यदि कचरे के कारण यहां लोग मरते हैं तो वह मौत विकसित देशों की अपेक्षा सस्ती होगी। तात्पर्य यह कि जिसकी मौत सस्ती हो उसे मार देना चाहिए। विकसित देशों की यही सोच हमारे सत्ता और प्रभुवर्ग की है। उसकी निगाह में आम आदमी की मौत सस्ती है इसलिए उसके मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब सत्ता इस मानसिकता से अपनी व्यवस्था संचालित कर रही हो तो एक रेल हादसा रोज हो क्या फर्क पड़ता है? कम कीमत वाली मौतें हो भी जाएं तो क्या गम?

स्वतंत्र पत्रकार को मार डाला आंध्र पुलिस ने

2010-07-03T13:23:00.000-07:00

माओवादी नेता को मारने के चक्कर में आंध्र प्रदेश की पुलिस ने शुक्रवार रात उत्तराखंड के एक युवक को भी मार डाला। स्वतंत्र पत्रकार हेम पांडे की मौत से आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले में शुक्रवार रात हुई पुलिस और माओवादी मुठभेड़ पर सवालिया निशान लग गया है। साथ यह भी सवाल उठता है कि पुलिस यदि निदोर्षों की जान लेती है तो उसे क्या कहा जाए? देश भर में आए दिन पुलिस फर्जी मुठभेड़ में लोगों को मार गिराती है। जाहिर है कि इसकी प्रक्रिया भी होती है, जोकि स्वाभाविक है। ऑपरेशन ग्रीन हंट के नाम पर पुलिस और सुरक्षा बल यदि निर्दोष लोगों को मार रहे हैं तो समय समय पर उसकी प्रतिक्रिया भी होती है। जवाब में पुलिस और सुरक्षा बल के जवान भी मारे जाते हैं। हालांकि इसे सही नहीं कहा जा सकता लेकिन जब पुलिस और सुरक्षा बल के जवान निर्दोष लोगों को मारते हैं तो उसे भी उचित नहीं कहा जा सकता।

आंध्र प्रदेश की कथित पुलिस मुठभेड़ में भाकपा (माओवादी) के प्रवक्ता चेरुकरी राजकुमार उर्फ आजाद के साथ उत्तराखंड के युवक हेम पांडे के मारे जाने से कुमाऊं के लोग स्तब्ध हैं। कथित मुठभेड़ पर सवाल उठाते हुए उत्तराखंड लोक वाहिनी के अध्यक्ष डा.शमशेर सिंह बिष्ट ने मुठभेड़ की जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुठभेड़ में पिथौरागढ़ जिले के देवलथल निवासी पत्रकार हेम पांडे के मारे जाने से साफ है कि यह मुठभेड़ फर्जी थी और पुलिस ने हेम पांडे की हत्या की है।

देवलथल निवासी हेम पांडे (३२) वर्ष १९९४ में आइसा से जुड़े। उन्होंने आइसा के बैनर पर १९९४ और १९९६ में पिथौरागढ़ डिग्री कालेज छात्रसंघ के महासचिव का चुनाव लड़ा। दोनों ही बार जीत नहीं सके थे। वर्ष २००० में आइसा के साथ वैचारिक मतभेद होने के कारण हेम पांडे ने आल इंडिया प्रोग्रेसिव स्टूडेंट एसोसिएशन ज्वाइन कर ली। वह लंबे समय तक अल्मोड़ा में इस संगठन की गतिविधियों को संचालित करते रहे। अर्थशास्त्र से एमए हेम पिछले वर्ष पिता प्रयाग दत्त पांडे के निधन के समय अपने गांव देवलथल गए थे। हेम पांडे का विवाह आठ वर्ष पूर्व बबीता से हुआ था। उनकी कोई संतान नहीं है। हेम इस समय दिल्ली में स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे थे। उनकी पत्नी बबीता भी दिल्ली में ही हैं। परिजनों के अनुसार हेम पांडे तीस जून को घर से दिल्ली गए थे। वह नागपुर जाने की बात कहकर गए थे। इसके बाद से जब उनसे संपर्क नहीं हो सका तो परिजनों ने शुक्रवार को हल्द्वानी कोतवाली में उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी।

घाटे में नहीं, लाभ में हैं तेल कंपनियां

2010-07-03T06:44:00.000-07:00

माकपा ने यूपीए सरकार को पेट्रोलियम पलिए पार्टी ने एक बुकलेट दार्थों के दाम बाजार पर छोडऩे के खतरों से आगाह किया है। पार्टी के अनुसार इस नीति से सरकारी तेल कंपनियां दीवालिया हो जाएंगी। सरकार के इस फैसले का पर्दाफाश करने के जारी किया है।

माकपा का कहना है कि सरकार तेल की कीमतों में वृद्धि की वजह तेल कंपनियों का घाटे में होना बताया है, लेकिन यह गलत है। सभी कंपनियां लाभ में हैं। संसद में पेश बैलेंस सीट से इस बात की पुष्टि होती है।

संसदीय समिति भी कह चुकी है कि सरकार को पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स दर कम करना चाहिए। इनकी कीमत में 51 फीसदी टैक्स है, जबकि पाकिस्तान में 30 और श्रीलंका में 37 फीसदी ही टैक्स है।

माकपा ने कहा है कि सरकार का यह कहना गलत है कि दाम बढ़ाने पर भी सरकार सालाना 53 हजार करोड़ का बोझ सहेगी। हकीकत यह है कि इससे सरकार के खजाने में 120 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त आने का अनुमान है।

सरकार कीमतों में वृद्धि की दूसरी वजह अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों का बढऩा बता रही है, लेकिन पिछले छह माह में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रति लीटर मात्र 70 पैसे बढ़ोत्तरी हुई, जबकि यहां पेट्रोल में 6.44 रुपये, डीजल में 4.55 रुपये, केरोसिन में 3 रुपये और गैस सिलेंडर में 35 रुपये की वृद्धि हो चुकी है।

माकपा पोलित ब्यूरो की सदस्य बृंदा करात और पूर्व सांसद दीपांकर मुखर्जी ने शुक्रवार को बुकलेट जारी करते हुए आरोप लगाया कि यूपीए सरकार निजी क्षेत्र की देशी-विदेशी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए ही इस रास्ते पर आगे बढ़ रही है। वृंदा करात ने कहा कि यह भी संयोग है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तेल के दामों पर अंकुश लगाने व छूट देने संबंधी दोनों फैसलों से जुड़े हैं। वर्ष 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने विदेशी तेल कंपनियों की लूट को खत्म करने के लिए तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया था तब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के वित्त सलाहकार थे। अब तेल के दामों को बाजार पर छोडऩे का फैसला भी वही ले रहे हैं।

हर रोज कोख में मार दी गईं 1900 बेटियां

2010-07-01T13:27:00.000-07:00

केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) की एक रपट में कहा गया है कि साल 2001 से 2005 के बीच रोजाना 1800 से 1900 कन्या भ्रूण की हत्या हुई है। सरकारी रपट में कहा गया है कि 6 साल के बच्चों का लिंग अनुपात सिर्फ कन्या भ्रूण के गर्भपात के कारण ही प्रभावित नहीं हुआ है, बल्कि इसकी वजह कन्या मृत्यु दर का अधिक होना भी है। बच्चियों की देखभाल ठीक तरीके से न होने के कारण उनकी मृत्यु दर अधिक है। इसलिए जन्म के समय मृत्यु दर एक महत्वपूर्ण संकेतक है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। रपट के मुताबिक 1981 में 6 साल के बच्चों का लिंग अनुपात 962 था, जो 1991 में घटकर 945 हो गया और 2001 में यह 927 रह गया है। इसका Ÿोय मुख्य तौर पर देश के कुछ भागों में हुई कन्या भ्रूण की हत्या को जाता है।

उल्लेखनीय है कि १९९५ में बने जन्म-पूर्व नैदानिक अधिनियम (प्री नेटल डायग्नास्टिक एक्ट, १९९५) के मुताबिक बच्चे के लिंग का पता लगाना गैर कानूनी है, जबकि इसका उल्लंघन सबसे अधिक होता है। भारत सरकार ने 2011-12 तक बच्चों का लिंग अनुपात 935 और 2016-17 तक इसे बढ़ा कर 950 करने का लक्ष्य रखा है। देश के 328 जिलों में बच्चों का लिंग अनुपात 950 से कम है।

सेहतमंदों के मुकाबले में विकलांग

2010-06-30T11:57:00.000-07:00

हिंदी साहित्य पर फिल्मी असर : हकीकत से दूर कहानी को पुरस्कार

कहावत है कि भूखे भजन न होई गोपाला, लेकिन कथादेश की अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता के प्रथम पुरस्कार विजेता प्रेम रंजन अनिमेष ने अपनी कहानी पानी-पानी में भूखे रहकर तीन युवकों से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करवा दी। शायद उन्होंने पाठकों को यह बताने का प्रयास किया है कि गरीब लोग भूखे रह कर भी अपने सपने को पूरे कर सकते हैं।

यदि उनका यह मकसद है तो यही हमारी व्यवस्था भी कहती और चाहती है। सपने देखो और मेहनत के बल पर उसे पूरा करो। लेकिन जो गलाकाट प्रतियोगिता इस व्यवस्था में है उसमें तो किसी गरीब को सपने देखने और उसे मेहनत के दम पर पूरा करने को कहने का मतलब है सेहतमंद लोगों की दौड़ में किसी विकलांग को दौड़ा देना। यह व्यवस्था यही तो कर रही है। हजारों धन संपन्न जैसे सेहतमंद लोगों से करोड़ों गरीब जैसे विकलांगों को मुकाबले में उतार दिया गया है।

संभत: लेखक इस व्यवस्थ का ही विरोध करना चाहता है लेकिन भाषा-शैली के प्रवाह में वह रूमानी हो गया। वह भूल गया कि किसी भी हालत में एक समय भोजन करके कोई तीन-तीन दिन तक नहीं रह सकता। ऐसे हाल में पढ़ाई करना फिर उसमें सफलता प्राप्त करना तो और भी मुश्किल है। लेकिन हमारी हिंदी फिल्मों में जैसे सबकुछ हो जाता है वैसे ही इस कहानी में सबकुछ संभव दिखाया गया है। लेखक ऐसी कहानी से क्या संदेश देना चाहता है यह समझ में नहीं आया। यही नहीं चयन कर्ताओं ने इस कहानी को कैसे पुरस्कार के योग्य माना यह भी समझ में नहीं आया।

हिंदी फिल्मों में तो ऊंट-पटांग के दृश्य होते ही हैं अब हिंदी कहानी में भी यह बीमारी आ गई है। यहां भी कई लेखक भाषाई चमत्कार करके मठाधीशों को चमत्कृत किए हुए हैं। भाषा-शैली के लटके-झटके हिंदी कहानी में खूब चल रहे हैं। चले भी क्यों न, जब मठाधीश उसे पसंद कर रहे हों। आखिरकार हिंदी का लेखक या तो खुद के लिए लिखता है या मठाधीशों के लिए। पाठकों से तो उसका कोई सरोकार होता नहीं। मठाधीश ने रचना को कालजयी कह दिया तो वह हो गई कालजयी। बेशक उसे दस लोगों ने भी नहीं पढ़ा।

बहरहाल, लेखक ने भूखे पेट न केवल तीन युवकों को सिविल सेवा की तैयारी करवा दी बल्कि इन असहाय गरीब युवकों को दुर्दिन में मदद एक बिल्ली करती है। वह बिल्ली, जिसे उसके दुर्दिन में इन युवकों ने खिलाया पिलाया था, जब इन युवकों को रोटी के लाले पड़े तो इनके लिए कभी दूध का पैकेट लाती है तो कभी खाने की कोई चीज। यही नहीं तीन में से एक युवक के मन में एक दिन मोबाइल फोन की बात आती है तो बिल्ली कहीं से मोबाइल फोन भी उठा लाती है।

देश की आधी आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रही है। इतनी बड़ी आबादी को यदि इन युवकों की तरह ही एक बिल्ली मिल जाए तो इनका तो दिन ही सुधर जाए। लेकिन दुर्भाग्य से हकीकत में ऐसा नहीं हो पाता। ऐसा तो हमारी फिल्मों में ही होता है और अब साहित्य में होने लगा है।

यही नहीं कहानी के तीनों पात्र पेट भरने के लिए मृत्यभोज खाते हैं। शादी समारोह में भोजन के लिए जाते हैं। ऐसे ही एक विवाह समारोह में तीनों भोजन करते हैं तो वहां एक आदमी इन्हें पकड़ लेता है। तीनों में से दो तो किसी तरह से भाग जाते हैं। एक पकड़ा जाता है। उसकी इतनी पिटाई होती है कि वह मर जाता है। उसके दोनों दोस्त उसे पिटते हुए देखते रहते हैं। यह दृश्य भी गले के नीचे नहीं उतरता। तीनों में जिस तरह की दोस्ती दिखाई गई वैसे में दो युवकों का मूकदर्शक बने रहना सही नहीं लगता। इसके अलावा विवाह समारोहों में प्लेट गिनने की फुर्सत किसी के पास नहीं होती। वैसे भी आम आदमी ऐसे समारोहों में जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। जो जाते हैं वह इतने प्रोफेशनल होते हैं कि उन्हें पकडऩा आसान काम नहीं है। जिस चिरकुट टाइप के पात्र को प्लेट गिनने के लिए दिखाया गया है वैसा भी समाज शायद ही मिले। मान लिया कि यदि किसी को पकड़ भी लिया गया तो कोई उसे जान से नहीं मार देता। हां, बेईज्जती करकेछोड़ देता है।

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पुरस्कार तो पप्पू को ही मिलेगा

2010-06-05T07:33:00.000-07:00

ऐसे दौर में जबकि पुरस्कारों की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठ रहे हों तब कथादेश की कहानी प्रतियोगिता में ढाई सौ कहानीकारों का शामिल होना चौंकाता है। बहुतेरे लेखकों को यह भलिभांति मामलू होता है कि प्रतियोगिता में उसकी रचना को पहले ही छांट दिया जाएगा। यही नहीं पुरस्कार किसी पप्पू को ही दिया जाएगा, तब भी प्रतियोगिता में शामिल होने का ऐसा उत्साह क्या आश्चर्यचकित नहीं करता?

हिंदी साहित्य में पुरस्कारों की विश्वसनीयता पर हमेशा ही सवाल उठते रहे हैं लेकिन आज तो हालत यह हो गई है कि जब किसी लेखक को पुरस्कार मिलता है तो पहला सवाल यही मन में आता है कि इसने मैनेज कर लिया। आज के दौर की यह एक हकीकत है कि हिंदी साहित्य में पुरस्कार मैनेज किए जा रहे हैं। कई पत्रिकाओं के संपादक और लेखक इस भूमिका को बखूबी निभा रहे हैं।

पिछले दिनों एक गरिमापूर्ण संस्थान ने एक पचास हजार रुपये वाली नवलेखन प्रतियोगिता आयोजित की। उसमें कितने नवलेखकों ने भाग लिया यह तो नहीं मालूम लेकिन पुरस्कार उसे मिला जो उसी संस्थान में काम करता है और पत्रिका के संपादक का पालक-बालक है। चूंकि वह एक पत्रिका में काम करता है और संपादक का पप्पू है तो बहुतेरे लेखकों और समालोचकों के लिए वह वैसे ही श्रेष्ठ लेखक हो गया। वह जो भी लिखता है वह रचना कालजयी हो जाती है। पुरस्कार की बात तो बेइमानी है। यह भी हमारे हिंदी समाज की एक संस्कृति है। चाटूकारिता, जुगाड़बाजी और मठाधीशी हमारी संस्कृति के अहम तत्व बनते जा रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में आपकों यदि सफल होना है तो इन गुणों को आत्मसात करना ही होगा। नहीं तो पड़े रहिए एक कोने में। क्या यह बेशर्मी की पराकाष्ठा नहीं है? ऐसे लोगों के सामने तो बेहया भी शरमा जाता है।

हालांकि हिंदी साहित्य जगत में इस संस्थान की काफी गरिमा है। यह हर साल लखटकिया पुरस्कार भी हिंदी के लेखकों के लिए घोषित करता है। जिसे यह पुरस्कार मिल जाता है हिंदी साहित्य में उसकी हैसियत बढ़ जाती है और वह अचानक बड़ा लेखक बन जाता है।

लेकिन यह गरिमा कितनी गरिमामय है यह इसी बात से समझा जा सकता है कि इस संस्थान के ट्रष्टियों को भी इस बात की जानकारी थी कि संस्थान का ही एक कर्मचारी जो संपादक का पालक-बालक है, उसके द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में न केवल भाग ले रहा है, बल्कि कार्यालय में ही बैठकर रचना को रच भी रहा है। साथ ही यह दावा भी कर रहा है कि पुरस्कार तो उसे ही मिलेगा। यही नहीं पत्रिका के संपादक ने पुरस्कार उसे देने के लिए पूरी तैयारी भी कर ली है। इसके बावजूद उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। हां, बेशर्मी को कम करने के लिए इतना जरूर किया गया कि संपादक के पप्पू के साथ एक अन्य लेखक को भी जोड़ दिया गया। इस तरह पचास हजार का पुरस्कार दो लोगों में बंट गया। ऐसे में पालक-बालक का नाराज होना लाजिमी था। वह गुस्से में लालपीला हो गया। उसका दावा था कि उसके हक को बांट दिया गया। उसे इस बात की कोई शर्म नहीं थी, न ही है कि वह उस संस्थान में न केवल काम करता है बल्कि उसने प्रतियोगिता में शामिल पांडुलिपियों का आंतरिक मूल्यांकन भी किया। सोचा जा सकता है कि जिस प्रतियोगिता में कोई खुद प्रतिभागी हो वह किसी दूसरे रचनाकार की रचना का क्या मूल्यांकन करेगा? लेकिन नहीं, ऐसे संस्थानों की गरिमा शायद ऐसे ही कारनामों से सृजित होती है।

दरअसल, हिंदी साहित्य में कई जुंड़लियां सक्रिय हैं। कई मठ और उनके मठाधीश हैं। हर मठाधीश अपने-अपने पप्पुओं को पुरस्कृत कर रहा है। यदि कोई लेखक किसी मठाधीश का पप्पू है तो वह महान लेखक हो जाता है। यदि वह किसी मठाधीश का पप्पू नहीं है तो उसकी रचनाएं रद्दी की टोकरी के लायक भी नहीं समझीं जातीं।

बहरहाल, यह तो नहीं कह सकता कि कथादेश की प्रतियोगिता कितनी निष्पक्ष है लेकिन पुरस्कृत कहानियों पर जरूर विचार-विमर्श किया जा सकता है। प्रतियोगिता की पहले पुरस्कार से सम्मानित कहानी है पानी-पानी। लेखक हैं प्रेम रंजन अनिमेष। कहानी मुझे कैसी लगी इस पर समालोचना अगली पोस्ट में।

पुरस्कृत होने के लिए लिखना

2010-06-03T07:58:00.000-07:00

किसी कहानी प्रतियोगिता का पहला पुरस्कार महज दस हजार हो और उसमें से आधे दाम की किताबें मिलनी हों, यह जानते हुए भी उसमें २५० लेखकों द्वारा कहानी भेजना क्या दर्शता है? हिंदी मासिक पत्रिका कथादेश की अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता यह दर्शाती है कि हिंदी के लेखकों के लिए पुरस्कार की राशि कोई मायने नहीं रखती। उनके लिए तो पुरस्कार ही सर्वोपरि है। इससे यह भी पता चलता है कि हिंदी में कितनी प्रचुर मात्रा में कहानियां लिखी जा रही हैं। यदि यह कविता की प्रतियोगिता होती तो संपादक का क्या हाल होता? आप इसकी आसानी से कल्पना कर सकते हैं।

केवल दस हजार रुपये के पुरस्कार के लिए इस तरह से टूट पड़ना यह दर्शता है कि हिंदी का लेखक कितना दरिद्र है। वैसे इसे लेखक की उदारता भी कह सकते हैं। उसे पुरस्कार की राशि से कोई मतलब नहीं है। वह तो केवल पुरस्कृत होना चाहता है। देखा जाए तो यह गलत भी नहीं है। हिंंदी में कई ऐसी पत्रिकाएं निकलती हैं जो अपने यहां छपने वाले लेखकों को एक पैसे भी पारश्रमिक नहीं देतीं। बावजूद इसके उन्हें रचनाएं मिलती हैं और वह धड़ल्ले से छपती हैं। इसमें भी दोष लेखकों का ही है। यदि वह मुफ्त में न लिखें तो उन्हें कोई बाध्य नहीं कर सकता। लेकिन मठाधीशों के मारे रचनाकारों के लिए भी तो कोई ठौर होना चाहिए? ऐसे लेखकों के लिए ऐसी पत्रिकाएं बहुत बड़ा सहारा होती हैं।

वैसे भी हिंदी का लेखक अपने लेखन के दम पर जीवन-यापन नहीं कर सकता। हिंदी के अधिकतर लेखक जीविकोपार्जन के लिए नौकरी करते हैं या फिर कोई धंधा। लेखन तो किसी का शौक होता है तो किसी का अपनी भड़ास निकालने का साधन। कुछ तो इसी बहाने मठाधीशी करते हैं। कुछ इसी बहाने उपकृत हो जाते हैं तो कुछ उपकृत करते हैं। वैसे उद्देश्य सब का नेक होता है। सब समाज की विसंगतियों को दूर करने के लिए कलम घिसते हैं। यह और बात है कि वे इसी बहाने और विसंगतियां पैदा कर देते हैं।

तथ्यों को सुधारते हुए

2010-06-03T07:56:00.000-07:00

पिछली पोस्ट में कुछ तथ्यात्मक गलतियां रह गई थीं। दरअसल, कथादेश की कहानी प्रतियोगिता में दो सौ नहीं ढाई सौ कहानियां मिलने का दावा संपादक ने किया है। यही नहीं, पहले पुरस्कार में दस हजार तो ठीक है लेकिन दूसरे पुरस्कार के लिए सात नहीं छह हजार और तीसरे के लिए पांच नहीं चार हजार देने की बात है। चारों सांत्वना पुरस्कारों की राशि दो-दो हजार ही है।

हिंदी में इतने कहानी लेखक और पाठक नहीं

2010-06-01T07:19:00.000-07:00

कथा देश का मार्च अंक खास रहा। इसमें पत्रिका ने उन कहानियों को प्रकाशित किया है जिन्हें उसने एक अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता के माध्यम से पुरस्कार देने के लिए चुना है। संपादक का दावा है कि इस प्रतियोगिता के लिए उसे दो सौ से अधिक कहानियां मिली थीं। जिसे कई दिग्गजों के माध्यम से छांटा गया। छांटी गई कहानियों में फिर पत्रिका के निर्णय मंडल ने कहानियों को पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। तीन कहानियों को पहला और दूसरा पुरस्कार दिया गया है। तीन को संत्वना पुरस्कार से नवाजा गया है। पहला स्थान प्राप्त करने वाले लेखक को दस हजार रुपये से सम्मानित किया है। दूसरे को सात और तीसरे को पांच हजार रुपये। सांत्वना पुरस्कार के तौर पर शायद दो-दो हजार रुपये दिए गए हैं। लेखकों को पुरस्कार की आधी राशि नकद और आधी की राशि के बराबर मूल्य की किताबें देने की घोषणा की गई है।
चौकाने वाली बात है कि पत्रिका को इस प्रतियोगिता के लिए दो सौ कहानियां मिल गईं। इसका तात्पर्य यह है कि हिंदी में दो सौ कहानी लेखक सक्रिय हैं। यह तो प्रतियोगिता में शामिल लेखकों की संख्या है, कितने तो शामिल ही नहीं हुए होंगे। मेरा अपना अनुमान है कि न शामिल होने वाले लेखकों की संख्या भी पचास से कम तो नहीं होगी। इस तरह एक जानकारी यह मिली कि हिंदी में ढाई सौ से अधिक लेखक कहानियां लिख रहे हैं।
इस पर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि हिंदी का कहानी लेखक ही एक दूसरे को न जानता हो। इसकी वजह यह है कि हिंदी का लेखक एक दूसरे को पढ़ता ही नहीं है। उसका पक्का मानना होता है कि उसके और उसकी जुंडली केअलावा कोई बढिय़ा नहींं लिखता। इसलिए हिंदी में अपनी और अपनी जुंडली की रचनाएं ही पढऩे की रवायत है। कुछ ही लेखक होंगे जो जुंडलीबाजी से परे होंगे और जिन्हें सभी पढ़ते होंगे।
यह भी आश्चर्य की बात है कि जिस हिंदी समाज में करीब तीन सौ कहानी लेखक हैं वहां किसी एक लेखक को सौ लोग भी नहीं पढ़ते। यानी हिंदी समाज एक ऐसा समाज है जहां रचा तो खूब जाता है लेकिन रचना को पढ़ा नहीं जाता। एक लेखक मित्र कहते हैं कि यहां लिखने वाले ही एक दूसरे को पढ़ लें तो बहुत है।
कहा भी जाता है कि हिंदी में लेखक ही पाठक होते हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है जब लेखकों की जुंडली है तो पाठकोंं की भी होगी ही। यानी पाठक भी अपनी जुंडली के रचनाकारों को ही पढऩा पसंद करते हैं। वैसे भी हिंदी केअधिकतर लेखक पढ़ते अंग्रेजी हैं और लिखते हिंदी हैं। वह इस भाव से लिखते हैं कि हिंदी के पाठक मूर्ख हैं। उनके लिए तो कुछ भी लिखा जा सकता है। यही कारण है कि कई लेखक तो हिंदी के फिल्मकारों की तरह अंग्रेजी रचनाओं को ही उड़ा देते हैं। कुछ इस मासूम भाव से कि हिंदी के पाठक को क्या पता। उड़ाने वाले मासूम लेखक को शायद यह भान नहीं होता कि हिंदी का लेखक यदि लिखने के लिए अंग्रेजी पढ़ता है तो हिंदी का पाठक भी पढऩे के लिए अंग्रेजी की रचनाएं पढ़ लेता है। अधिकतर हिंदी के लेखकों की भाषा-शैली और विषयवस्तु से ही समझा जा सकता हैकि उन्होंने कहां से टीपा है। पढ़ाई के दौरान से ही टीपने की आदत मरते दम तक बनी रहती है।
(नोट : इस संदर्भ में आज इतना ही अगली पोस्ट में कुछ और बातें होंगी। )

आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनायें

2010-01-02T12:19:00.000-08:00

आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद

शुभचिंतकों और दोस्तों का नए साल पर प्यार और स्नेह भरा संदेश मिला
समयाभाव के कारण जवाब नहीं दे पाया
इसके लिए माफी चाहता हूँ

आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनायें

लालगढ़ का सच

2009-06-25T13:26:00.000-07:00

पूरा देश यह मान रहा है कि लालगढ़ पर माओवादियों ने कब्जा कर रखा है और सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करके बहुत जनहित का काम कर रही है। ये वो खबरें हैं जो हमें बताई जा रही हैं. लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जिसे छिपाया जा रहा है. कोई यह जानने की कोशिश नहीं कर रहा है कि लालगढ़ में संग्राम शुरू ही क्यों हुआ? लालगढ़ के इस इलाके में जिंदल स्टील प्लांट अब तक का सबसे बड़ा स्टील प्लांट होगा. मूलतः संथाल आदिवासियों का यह इलाका इसका विरोध कर रहा है. अगर सिंगूर और नंदीग्राम में अपनी जमीन के लिए लड़ी गयी स्थानीय लोगों की लड़ाई सही थी तो लालगढ़ की लड़ाई गलत कैसे हो गयी?

लालगढ़ में संघर्ष चल रहा है बचे रहने का और उजाड़ दिये जाने का, पर लालगढ़ के संथाली आदिवासियों का उजड़ना महज़ देश के सबसे बड़े आदिवासी समाज के एक हिस्से का उजड़ना भर नहीं है. बल्कि यह संथाली समाज का अपने उस प्राचीन भूमि से उजाड़ा जाना है जहाँ वह पहली बार आकर बसा था और यहीं से पूरे देश में फैला था. देश में आज भी सबसे बड़ी संख्या संथाली आदिवासियों की है. तथाकथित सभ्य समाज के निर्माण व सालबोनी सेज परियोजना के निर्माण की प्रक्रिया में जुटे लोग जब आज इन्हें इनकी जमीन से विस्थापित करने पर आतुर हैं तो उसके खिलाफ इन आदिवासी महिला पुरूषों का लामबंद होकर विद्रोह करना लाज़मी है.
अपने जंगल और जमीन को छीने जाने के खिलाफ आदिवासियों का यह पहला विद्रोह नहीं है. इसके पहले अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बिरसा मुंडा, तेभागा, तेलंगाना आदिवासी विद्रोह की एक लंबी सूची है पर ये विद्रोह आदिवासियों द्वारा राज्य सत्ता हथियाने को लेकर कभी नहीं किये गये बल्कि इनका स्वरूप अपने जल, जंगल और जमीन को बचाने को लेकर ही रहा. पूरे देश में जंगल का एक लम्बा क्षेत्र है जहाँ आदिवासी समाज बिना किसी स्वास्थ, शिक्षा, बिजली के जी या मर रहा है. बारिस के दिनों में बाढ़ व मलेरिया से कितने आदिवासी मर जाते हैं
लालगढ़ का सालबोनी प्रोजेक्ट में जंगल की ५००० एकड़ जमीन को लिया जा रहा है जबकि वन प्राधिकरण नियम के तहत भी यह गैर कानूनी है. ५०० एकड़ जमीन जिंदल स्टील कम्पनी के मालिक द्वारा वहाँ के लोगों से औने-पौने दाम पर खरीदी जा चुकी है पर लोगों को इसकी आधी ही कीमत चुकायी जा रही है और आधी कीमत कम्पनी शेयर के रूप में देने की बात कहकर टाल दी गयी है. जबकि ४५०० एकड़ जमीन जिसे सरकार लेने पर तुली है लोग छोड़ना नहीं चाहते जिसको लेकर वहाँ के आदिवासी एक जुट हो गये हैं. अपने जंगल और जमीन को लेकर हुई एक जुटता व प्रतिरोध को ही माओवाद के रूप में या किसी आतंक के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, क्योंकि सरकार की दमन नीति व सेना के सशस्त्र कार्यवाहियों से लड़ने के लिये वहाँ के आदिवासी भी हथियार उठा चुके हैं.
दरअसल सरकार द्वारा जंगल के संसाधनों को पूंजीपतियों के हाँथों में सौंपे जाने पर हो रहे किसी भी प्रतिरोध के दमन का यह नायाब तरीका पिछले कई वर्षों से अपनाया जा रहा है कि वह जल, जंगल, जमीन से जुडे़ आदिवासी प्रतिरोध में माओवादियों का हाथ बताकर आदिवासियों या नागरिकों की हत्यायें व प्रताड़ना का लाइसेंस प्राप्त कर लेती है. ऎसी स्थिति में जंगल का एक बडा़ आदिवासी समाज माओवादी बनाया जा रहा है ताकि सरकार जंगल अधिग्रहण के खिलाफ होने वाले प्रतिरोध का दमन माओवाद के नाम पर आसानी से कर सके. 22 नवम्बर 2008 को बुद्धदेव भट्टाचार्य ने २४ परगना में भाषण देते हुए लालगढ़ में माओवादियों के होने की बात इसीलिये ही कही थी ताकि वे केन्द्र से ज्यादा अर्धसैनिक बल व विशेष रकम मांग सकें.
आज जब इस बात का शोर मचाया जा रहा है कि लालगढ़ में माओवादियों का कब्जा हो चुका है तो लालगढ़ में लोगों द्वारा शस्त्र उठाने की पूरी प्रक्रिया पर हमे गौर करना होगा. आदिवासी जंगल की जमीन दिये जाने के खिलाफ थे. इसके बावजूद रामविलास पासवान और बुद्धदेव भट्टाचार्य ने 2 नवम्बर 2008 को सालबोनी स्टील प्लांट का उद्घाटन किया जिसके पश्चात इनके काफिले पर हमला हुआ. इस हमले के फलस्वरूप लालगढ़ के आस-पास के तकरीबन ३५ गाँवों में पुलिस द्वारा लोगों को प्रताड़ित किया गया, उन्हें मारा पीटा गया व महिलाओं की आँख तक फोड़ दी गयी,परियोजना के खिलाफ गाँवों को एक जुट करने वाले युवाओं की हत्या तक कर दी गयी और यह सब माओवादियों का ठप्पा लगाकर किया गया. यदि अपने जमीन और जंगल को बचाने के लिये प्रतिरोध करना माओवाद है तो इतिहास का हर आदिवासी विद्रोह ऐसे ही अपने अस्तित्व की सुरक्षा के साथ हुआ है . जिन बिरसा मुंडा और दूसरे लड़ाकों को वर्तमान सरकार नायक के रूप में स्थापित करती है पर फर्क इतना जरूर है कि वह अंग्रेजी व सामंती सत्ता के खिलाफ था और यह वर्तमान लोकतांत्रिक कही जाने वाली व्यवस्था के खिलाफ है .इतने दमन के बावजूद आदिवासियों ने जो मांग रखी वे बहुत ही सामान्य थी. उनका कहना था कि पुलिस दमन को खत्म किया जाए, लोगों पर जो आरोप लगाये गये हैं वे वापस लिये जाएं, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन्हे रिहा किया जाय, साथ में उन स्कूलों, हास्पिटलों व पंचायतों को मुक्त किया जाए जिनमे अर्ध सैनिक बलों ने डेरा डाला हुआ है जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट का भी आदेश था. जनदबावो के तहत सरकार ने यह बात मंजूर भी कर ली पर यह लोगों के लिये एक छलावा साबित हुआ. सरकार महज़ उनकी लामबंदी को कम करना चाहती थी. अंततः लोगों ने ७ जनवरी 2009 को सरकार के सामाजिक बहिष्कार यानि क्षेत्र में सरकार की किसी भी संस्था के प्रवेश को वर्जित करने का फैसला लिया, लोगों ने किसी भी तरह के कर व मालगुजारी देने से भी मना कर दिया है. यह सरकार के लिये एक भयावहस्थिति थी जिससे निपटने के लिये सरकार ने छ्त्तीसगढ़ में चल रहे सलवा-जुडुम के तर्ज पर जन प्रतिरोध कमेटी व आदिवासी ओ गैर आदिवासी एकता कमेटी का निर्माण किया गया जिसमें सी.पी.एम. व झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के लोगों को शामिल किया गया है. ये सैकड़ों की संख्या में जाकर गाँवों को लूटते है व लोगों को मारते पीटते हैं .इसी कारणवश लोगों का आक्रोश और भी उभर कर सामने आया है.यद्यपि सी.पी.एम. सरकार इस समस्या का राजनीतिक हल निकालने की बात कहती रही है पर राजनीतिक हल के तौर पर उसने सिर्फ दमन ही किया है ताकि वह लालगढ़ को भेद सके.
लालगढ़ में जारी असंतोष संथाली समाज के वंचना की पीड़ा है जिसमे विकास के नाम पर हर बार उनका उजाड़ा जाना, उनकी जमीनों को पूजीपतियों के हाथ में बेचा जाना, जिसके बाद नदियों का नालों में बदल जाना तय है. क्योंकि जिस स्टील प्लांट को जिंदल यहाँ स्थापित करना चाहते हैं वह एक बड़ी परियोजना है जिसके शुरूआती दौर में ही ३५,००० करोड़ रूपये लगाये जा रहे हैं व २०२० तक एक करॊड़ मैट्रीक टन के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है जिससे आस-पास के तीन जिले व सुवर्ण रेखा नदी जो वहाँ के लोगों की जीवन रेखा भी है का प्रदूषित होना तय है. अतः यहाँके लोगों के पास सिवाय विरोध के कोई रास्ता नहीं बचता क्योकि सरकार इनकी उन मांगों को भी लागू नहीं कर पा रही है जो मूलभूत अधिकारों के तहत मिलनी चाहिये जिसमे रोजगार, संथाली भाषा और संस्कृति को बढ़ावा दिया जाना, व बेहतर स्वास्थ, शिक्षा, व कृषि की सुविधा जैसी १३ मांगे शामिल हैं. पर इनकी मांगे लाठियों से पूरी की जा रही हैं. ऎसे में एक बडे़ क्षेत्र में विस्तृत संथाली आदिवासियों का एक जुट होकर प्रतिरोध करना दमित की एकता है.
(लेखक महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय में मीडिया के छात्र हैं.chandrika.media@gmail.com)
-- anil janvijayकृपया हमारी ये वेबसाइट देखें www.kavitakosh.org www.gadyakosh.org

मधु कांकरिया को मिला कथाक्रम सम्मान-2008

2008-11-08T12:25:00.000-08:00

मधु कांकरिया ने मारवाड़ी समाज से ताल्लुक रखते हुए भी उसके दुराग्रहों से बाहर निकलकर लेखन किया है। यह चीज उन्हें अन्य मारवाड़ी लेखिकाआें से अलग करती है। यह बात वरिष्ठ कथाकार और हंस के संपादक राजेंद्र यादव ने राय उमानाथ बली प्रेक्षाग्रह में पश्चिम बंगाल की लेखिका मधु कांकरिया को आनंद सागर स्मृति कथाक्रम सम्मान प्रदान करने के बाद कही। इस प्रतिष्ठापूर्ण सम्मान के साथ ही कथाक्रम-२००८ के दो दिवसीय आयोजन का आगाज हुआ। मधु को प्रख्यात आलोचक विश्वनाथ त्रिपाठी, वरिष्ठ कथाकार राजेंद्र यादव और कथाकार गिरिराज किशोर ने शॉल, स्मृति चिह्न और १५ हजार रुपये का चेक देकर पुरस्कृत किया। मधु कांकरिया खुले गगन के लाल सितारे, सलाम आखिरी, पत्ताखोर और सेज पर संस्कृति उपन्यासों के जरिये कथा साहित्य में पहचानी जाती हैं। इसके पहले कथाक्रम सम्मान संजीव, चंद्र किशोर जायसवाल, मैत्रेयी पुष्पा, कमलकांत त्रिपाठी, दूधनाथ सिंह, ओमप्रकाश वाल्मीकि, शिवमूर्ति, असगर वजाहत, भगवानदास मोरवाल और उदय प्रकाश को दिया जा चुका है।
राजेंद्र यादव ने कहा, 'मारवाड़ी लेखिकाआें में महत्वपूर्ण नाम मन्नू भंडारी, प्रभा खेतान, अलका सरावगी और मधु कांकरिया का है। इन सबके लेखन की पृष्ठभूमि अलग है, लेकिन मधु कांकरिया ने राजस्थानी मारवाड़ी समाज की रूढ़ियों, अंधविश्वासी नजरिए और गद्दी पर बैठ कर पैसा कमाने की वृत्ति से अलग निकलकर रचनाकर्म किया है।`
आलोचक वीरेंद्र यादव ने मधु के व्यि तत्व और कृतित्व को समग्रता में समेटने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, 'अपने जीवन के चार दशक सामान्य गृहिणी के रूप में बिताने के बाद अभी ड़ेढ दशक पहले ही मधु कांकरिया ने लेखन शुरू किया, लेकिन वह अपनी रचनाआें से 'लेट कमर` होते हुए भी महत्वपूर्ण लेखिका बन गइंर्। वह पश्चिम बंगाल के क्षेत्र से आती हैं, जो राजनीतिक सक्रियता, वैचारिक हस्तक्षेप और अन्य मसलों का क्षेत्र है। उसे ही उन्होंने लेखन में बुना। उन्होंने इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या न सलवाद को लेखन के लिए चुना। उन्होंने सामंती पितृसत्तात्मक समाज और धर्म से नारी की मुि त को वैचारिक आधार दिया। उनका लेखन सिद्धांत से निस्सृत न होकर जीवन की व्यावहारिकता से उद्भूत है।`
प्रख्यात कथाकार गिरिराज किशोर ने उनके उपन्यास 'सेज पर संस्कृति` का जिक्र करते हुए कहा, 'जब स्त्री सश तीकरण की बात उठती है, तो शरीर की मुि त में ही नारी की मुि त की चर्चा होती है। लेकिन स्त्री सश तीकरण का एक माध्यम वह भी है, जिसे मधु कांकरिया ने उठाया है। उन्होंने धर्म से स्त्री की मुि त की बात उठाई है। उन्होंने सभी धर्मों के दकियानूसीपन को उजागर किया है। लेखक का अनिवार्य पक्ष है कि वह चीजों का विश्लेषण करके लिखे। मधु के लेखन में यह मिलता है।`
कथाक्रम सम्मानित लेखिका मधु कांकरिया ने अपने दो टूक उद्बोधन में अपने बचपन, पारिवारिक स्थिति और बंगाल के परिवेश को याद करते हुए अपनी रचना यात्रा की शुरुआत की वजह बताई। उन्होंने कहा, 'अपने भाई और उसके मित्रों से मैंने यूबा की क्रांति, वियतनाम के संघर्ष और रूस की क्रांति की बातें सुनी थीं। लेकिन पश्चिम बंगाल में न सलवाद तेजी से फैल गया। हिंसा का तांडव शुरू हो गया। भाई के इंजीनियरिंग कॉलेज से लौट आने से हमारी खुशियों और उम्मीदों पर तुषारापात हो गया। इसी बीच २० हजार मासूम नवयुवक न सलवाद की भेंट चढ़ गए। बरसों बाद जब कलम उठी तो प्रेम कहानी लिखना चाहती थी, लेकिन मेरा पहला उपन्यास खुले गगन के लाल सितारे की कहानी इन्हीं नवयुवकों को समर्पित हो गई, जो बेकसूर मारे गए थे।` उन्होंने कहा कि लेखक उन्हीं सवालों को उठाता है, जो जिंदगी उसके झोले में डाल देती है।
कार्यक्रम में प्रख्यात आलोचक विश्वनाथ त्रिपाठी, शैलेंद्र सागर, वीरेंद्र यादव व स्थानीय व देश भर से आए कथाकारों की भी सहभागिता रही।

साभार अमर उजाला

रवींद्र कालिया और ममता कालिया को जनवाणी सम्मान

2008-11-05T06:26:00.001-08:00

इटावा हिंदी निधि न्यास की ओर से आठ नवंबर को सोलहवें वार्षिक समारोह में मशहूर साहित्यकार रवींद्र कालिया और ममता कालिया को जनवाणी सम्मान दिया जाएगा। न्यास इस समारोह में रंगकर्मी एमके रैना (श्रीनगर), आईएएस अधिकारी मुकेश मेश्राम (लखनऊ), जुगल किशोर जैथलिया (कोलकाता), डॉ. सुनीता जैन (दिल्ली), विनोद कुमार मिश्र (साहिबाबाद), शैलेंद्र दीक्षित (इटावा), डॉ. पदम सिंह यादव (मैनपुरी), पं. सत्यनारायण तिवारी (औरैया), डॉ. प्रकाश द्विवेदी (अंबेडकर नगर), मो. हसीन 'नादान इटावी` (इटावा) के अलावा इलाहाबाद के पूर्व उत्तर प्रदेश महाधिव ता वीरेंद्र कुमार सिंह चौधरी, पत्रकार सुधांशु उपाध्याय और चिकित्सक डॉ. कृष्णा मुखर्जी को सारस्वत सम्मान देगी।

आगे बढ़ती भूख की कहानी

2008-10-17T05:52:00.000-07:00


		निष्ठा चुघ लंदन से बीबीसी हिंदी डॉट कॉम के लिए


	दुनियाभर में बड़ी संख्या में बच्चे कुपोषण के शिकार हैं

बहुत सालों पहले एक तस्वीर देखी थी. एक गिद्ध और एक बच्चा.

लुपलुपाती आँखों वाला एक निर्मम माँसखोर पक्षी और उससे थोड़ी ही दूर ज़मीन पर हड्डियों के ढांचे पर खींचखांच कर थोड़ी सी चमड़ी पहने इंसान का एक बच्चा. दोनों ही भूखे थे.

इस विषय पर अपने विचार देना चाहें तो...

गिद्ध की पैनी नज़रें इस इंतज़ार में कि कब वो भूख और गरीबी से बेहाल ज़िंदा माँस का लोथड़ा, जो एक किलोमीटर दूर एक राहत शिविर तक कीड़े की तरह रेंग कर पहुंचने की नाकाम कोशिश कर रहा था, दम तोड़े और वो उसे नोच खाए.

भूख की कहानी कहती वो ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर 1993 में सूडान में पड़े भंयकर अकाल के दौरान ली गई थी। और इस तस्वीर को लेने वाले फोटोग्राफर कैविन कॉर्टर को इस मानवीय त्रासदी को दुनिया के नाश्ते की टेबल तक पहुंचाने के लिए पुलिट्ज़र अवॉर्ड से नवाज़ा गया था. तब मैं स्कूल में पढ़ती थी. लेकिन तस्वीर को देख कर ऐसा लगा था जैसे किसी ने लाखों सुइयों की नोक पीसकर मेरी नसों में उंडेल दी हो.

विस्तार से यहाँ पढें

साभार बी बी सी हिन्दी डॉट कॉम

पूँजीवाद के भविष्य पर सवालिया निशान

2008-10-08T06:21:00.001-07:00


		मुकेश शर्मा बीबीसी संवाददाता

इस आर्थिक संकट में सरकारी हस्तक्षेप ने पूँजीवाद के भविष्य पर सवालिया निशान लगाए हैं

दुनिया भर में गहराते आर्थिक संकट के संदर्भ में इन दिनों पश्चिमी देशों में चर्चा गर्म है पूँजीवाद को लेकर.

अमरीकी सरकार और यूरोप में सरकारें जिस तरह बैंकों को बचाने के लिए बड़े-बड़े आर्थिक पैकेज दे रही हैं उसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या पूँजीवाद का स्वरूप बदल गया है या पूँजीवाद समाप्त हो रहा है.

बड़े-बड़े, दिग्गज अर्थशास्त्रियों को भी अंदाज़ा नहीं था कि संकट की कितनी पर्तें एक के बाद एक खुलेंगी और बात यहाँ तक पहुँचेगी कि पूँजीवाद की वकालत करने वाला अमरीका अपने यहाँ के आर्थिक संस्थानों को बचाने के लिए सरकारी हस्तक्षेप का सहारा लेगा.

और सहारा भी ऐसा वैसा नहीं 700 अरब डॉलर का, यानी अमरीका में डूबती कंपनियों को सहारा देने के लिए हर अमरीकी- बूढ़े से लेकर बच्चे तक, की ओर से लगभग सवा दो हज़ार डॉलर की मदद.

इस पैकेज को लेकर ख़ुद अमरीकी राजनीतिज्ञ कितना असहज थे उसका अंदाज़ा इसी बात से लगता है कि प्रस्ताव जब अमरीकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में दूसरी बार पहुँचा तो अमरीकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश की पुरज़ोर कोशिश के बावजूद, उनकी रिपब्लिकन पार्टी के 91 सदस्यों ने इस पैकेज का समर्थन किया और 108 ने विरोध.

अगर डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्यों ने साथ न दिया होता तो ये प्रस्ताव कभी पारित नहीं हो पाता.

मगर ये पूरा नाटकीय घटनाक्रम अमरीकी पूँजीवाद पर सवाल ज़रूर उठा गया.

बढ़ता हस्तक्षेप

मोटे तौर पर पूँजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ बाज़ार किसी भी केंद्रीय आर्थिक नियंत्रण या हस्तक्षेप से मुक्त है और लाभ के लिए उत्पादन और वितरण मुक्त बाज़ार ही तय करता है.

विश्व बैंक के पूर्व उपाध्यक्ष शाहिद जावेद बर्की अमरीका में डगमगाते पूँजीवाद के बारे में कहते हैं, "पूँजीवाद काफ़ी ज़बरदस्त तरीक़े से बदला है. इसकी वजह से अब निवेश बैंकिंग समाप्त हो गई है और जो निवेश बैंक बचे हैं वे व्यावसायिक हो गए हैं."

बर्की के अनुसार, "अब पूरी व्यवस्था पर निगरानी रखने वाली एक नई प्रणाली बनेगी जिससे वित्तीय संस्थानों पर अमरीकी सरकार का नियंत्रण बढ़ेगा."

मगर भारतीय प्रबंधन संस्थान के पूर्व प्रोफ़ेसर डॉक्टर भरत झुनझुनवाला मानते हैं कि हस्तक्षेप पूँजीवाद के एक हिस्से को ही प्रभावित करेगा.

उनका कहना है, "अमरीका अब तक मानता था कि खुली अर्थव्यवस्था में हम जीतेंगे. मगर अब उसे समझ में आएगा कि इस खुली अर्थव्यवस्था में दूसरे देश भी जीत सकते हैं. इसलिए अमरीका खुली अर्थव्यवस्था से पीछे हटकर संरक्षणवाद को अपनाएगा मगर पूँजीवाद समाप्त नहीं होगा."

सामाजिक पूँजीवाद

इस बारे में ब्रिटेन में बेडफ़र्ड के क्रैनफ़ील्ड स्कूल ऑफ़ मैनेजमेंट में प्रोफ़ेसर सुनील पोशाकवाले कहते हैं कि अमरीकी पूँजीवाद में अब समाजवाद की झलक भी मिलने लगी है यानी स्वरूप कुछ सामाजिक पूँजीवाद का हो गया है.

पोशाकवाले के अनुसार, "ये अमरीका के लिए गहरी चोट है. अमरीका अब तक ये कहता रहा है कि बाज़ार में सरकार का दख़ल कम होना चाहिए और जब भी चीन या भारत में सरकार ने संस्थानों को बचाने की कोशिश की अमरीका ने उसका विरोध किया. मगर अब अमरीका के पास ऐसा करने का मुँह नहीं बचेगा."

अमरीका में 700 अरब डॉलर के आर्थिक पैकेज के विरोधियों का कहना था कि जिन लोगों ने आर्थिक मामलों में इतना दुस्साहस किया, इतने बड़े ऋण लिए उन्हें सबक मिलना चाहिए, उन्हें आख़िर क्यों बचाया जाए.

मगर शाहिद जावेद बर्की के मुताबिक़ ये समय उनसे बदला लेने का नहीं है. बर्की का कहना है, "उससे आम लोगों को काफ़ी नुक़सान होता. जिन्होंने पैसा कमाया वो तो अमरीका में फ़्लोरिडा में बड़े-बड़े घरों में आराम कर रहे हैं मगर ये समय उनसे बदला लेने का नहीं है."

वह कहते हैं, "अभी तो सिस्टम को चलाना है और अगर बैंकिंग क्षेत्र में संकट बढ़ता गया या शेयर बाज़ार गिरता गया तो हम जैसे लोग काफ़ी मुश्किल में पड़ जाएँगे. इसलिए पैकेज का ये फ़ैसला सही था."

अमरीकी साख पर सवाल

पर सवाल ये भी है कि अगर बैंकिंग क्षेत्र को संकट से बचा लिया जाए तो क्या उससे आर्थिक संकट की जड़ दूर हो जाएगी? हालात सँभल जाएँगे?

इस बारे में सुनील पोशाकवाले कहते हैं, "सवाल ये भी है कि 700 अरब डॉलर की राशि आख़िर किस आधार पर तय की गई है कल को अगर पता चला कि ख़राब असेट्स की क़ीमत 1400 अरब डॉलर से ऊपर है तो बाज़ार का विश्वास और टूटेगा. जो भी क़दम उठाए जा रहे हैं वो ख़तरे से ख़ाली नहीं हैं."

इस संकट ने दुनिया में अमरीका की साख पर भी सवालिया निशान लगाया है.

न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय में ‘सेंटर फ़ॉर कैपिटलिज़्म ऐंड सोसाइटी’ में प्रोफ़ेसर और दो साल पहले अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार जीतने वाले एडमंड फ़ेल्प्स का इस बारे में कहना है, "निश्चय ही अमरीका की छवि को नुक़सान पहुँचा है. अमरीकी अर्थव्यवस्था एक बहुत ही बुरे ढंग से चलाई जा रही अर्थव्यवस्था के तौर पर दिखती है. "

फ़ेल्प्स कहते हैं कि आलोचकों को पूँजीवाद की क़मियाँ दिख गई है, "पूँजीवाद की आलोचना तो हमेशा ही होती रही है मगर अब उसके विरोधियों को मौक़ा मिल गया है और वे इस व्यवस्था की ख़ामियाँ देख पा रहे हैं."

पूँजीवाद और भारत

वैसे भारत में भी अमरीका का अनुसरण करने वालों का एक बड़ा तबका है और माना जाता है कि कुछ वैसा ही पूँजीवाद भारत में भी पैर पसार रहा है.

मगर डॉक्टर भरत झुनझुनवाला कहते हैं कि भारत की स्थिति अमरीका जैसी नहीं होगी, "भारत में शेयर बाज़ार और रिज़र्व बैंक की भूमिका तो अमरीका जैसी है मगर उस प्रणाली को चलाने के ढंग में अमरीका और भारत में काफ़ी अंतर है."

डॉक्टर झुनझुनवाला के अनुसार, "हम नेहरू के समाजवाद से निकले हैं जहाँ सरकार की भूमिका काफ़ी अहम मानी जाती है. इसलिए सरकार के लिए यहाँ दख़ल देना कोई सैद्धांतिक परेशानी का सवाल नहीं है. मगर अमरीका में ये एक सिद्धांत की बात हो जाती है. इसलिए दोनों देशों की मूल प्रणाली भले ही एक जैसी दिखे मगर दोनों को चलाने के ढंग में अंतर है."

अमरीका में भावी राष्ट्रपति के सामने मौजूदा आर्थिक संकट एक बड़ी चुनौती होगी और शायद यही समझते हुए चुनाव में दोनों उम्मीदवारों जॉन मैकेन और बराक ओबामा ने अर्थ जगत में ज़्यादा नियंत्रण की वकालत की है।

बी बी सी हिन्दी डॉट कॉम से साभार

गिरते शेयर बाजार में डूबते लोग

2008-10-06T06:16:00.000-07:00

बिना आधार के सपनों का ऐसा ही ध्वंस होता है

शेयर बाजार से मुनाफा कमाने वाले आजकल मुश्किल में हैं। अमेरिका के कुछ बैंकों के दिवालिया होने तथा बिक जाने के कारण पूरी दुनिया के शेयर बाजारों में हाहाकार की स्थिति है। वैसे तो वैश्विक मंदी का रोना रोया जा रहा है, लेकिन अधिक असर शेयर बाजारों पर ही दिखाई दे रहा है। शेयर बाजार के दम पर अपनी वित्तीय पूंजी बढ़ाने वाली कंपनियों को कराे़डों-अरबों का नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं इस आंधी से आम निवेशक भी परेशान है। उसे भी काफी घाटा हुआ है।
सोमवार यानी छह अ तूबर २००८ को मंुबई शेयर बाजार ७२४ अंकों की गिरावट के साथ ११८०१ अंकों पर बंद हुआ। बताते हैं कि जनवरी २००८ के उच्चतम स्तर से अब तक ४३ फीसदी की गिरावाट सेंसे स में दर्ज हो चुकी है।
विश्लेषकों को अश्चर्य हो रहा है कि अमेरिकी सरकार द्वारा ७०० अरब डालर का राहत पैकेज घोषित किए जाने के बावजूद शेयर बाजारों में रौनक यों नहीं लौट रही है। इसी तरह अधिकतर निवेशक भी हैरान हैं।
दरअसल, जिस तरह से कई अमेरिकी बैंकों की हालत एकदम से खराब हुई उससे निवेशक सकते में हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। एक देश जो पूरी दुनिया को सलाह देता फिर रहा हो, जिसकी नीतियों का अमल दूसरे देश जाने-अनजाने कर रहे हों, उस देश की नीतियां इस तरह से फेल हो जाएंगी इस पर कोई यकीन नहीं कर पा रहा है। हालांकि जिस नीति का अगुवा अमेरिका बनता है देर-सवेर उसकी यही परिणति होनी थी। इसी साल केशुरूआत में जब मंुबई स्टाक ए चेंज में जबरदस्त उछाल आ रही थी तो उसका कोई आधार नजर नहीं आ रहा था। हमारी अर्थव्यवस्था में कहीं से भी ऐसे संकेत नहीं थे कि शेयर बाजार इस तरह से कुलाचे भरे। लेकिन तब इस मामले पर कोई सोचने को तैयार ही नहीं था। निवेश के लिए सलाह देने वाले लोगों को भ्रमित कर रहे थे। कुछ विश्लेषक भी निवेशकों को गुमराह करने में लगे थे। हालांकि उस समय भी कई आर्थिक विश्लेषक यह कह रहे थे कि बाजार में आई तेजी एक बुलबला है। निवेशकों को सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन शेयर बाजार के अधिकतर निवेशकों में धैर्य और सतर्क रहने की आदत नहीं होती। यह निवेशक कम पूंजी से, कम समय में अधिक मुनाफा कमाने का ख्वाब लेकर शेयर बाजार में आता है। यही कारण है कि कुछ निवेशक यदि कमाते हैं तो अधिकतर डूब जाते हैं।
भारतीय शेयर बाजार में आई तेजी का बहुतों ने लाभ उठाया, लेकिन बहुतों ने गंवाया भी है। परंतु यह शेयर बाजार का नियम है। खासकरके तब जबकि हमारा बाजार अमेरिकी बाजार से जु़डा हो। आज यदि अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट आती है तो भारत का शेयर बाजार ढह जाता है। शेयर बाजार में किस बात पर उतार-चढ़ाव हो जाएगा कहा नहीं जा सकता। कई तरह के कारक एक साथ काम कर रहे होते हैं। निवेशक एक-दो कारकों को समझ सकता है। लेकिन सभी कारकों का सटीक विश्लेषण संभव नहीं है। ऐसे में बाजार के उतार-चढ़ाव का नफा-नुकसान निवेशकों को होना लाजिमी ही है।
सातवीं या आठवींं कक्षा में एक कहानी पढ़ी थी। कहानी का लेखक कौन है आज याद नहीं है, लेकिन इतना पता है कि कहानी का नायक शेयर बाजार में धन लगाने के कारण कंगाल हो गया था। एक समय का अमीर आदमी अचानक सड़क पर आ गया था। तभी से शेयर बाजार को लेकर एक सतर्कता मन में आ गई थी। यह धारणा भी बन गई थी कि यह अच्छी जगह नहीं है, लेकिन आज उदारीकरण के दौर में अधिकतर मध्यमवर्गीय लोगों के लिए शेयर बाजार जिंदगी का एक पहलू सा बन गया है। यही कारण है कि शेयर बाजार की छींक से इसके निवेशकों को बुखार हो जाता है।
देखा जाए तो शेयर बाजार और लाटरी में कोई खास फर्क नहीं है। दोनों मेंं कुछ लोग लुटते हैं तो कुछ लखपति-कराे़डपति और अरबपति बन जाते हैं। इन दोनों व्यवस्थाआें को कुछ लोग अच्छा नहीं मानते, लेकिन कुछ लोग दोनों में हाथ आजमाते हैं। जिसका वह खामियाजा भी भुगतते हैं। लेकिन सवाल वहीं है कि जब आप इसके चरित्र से वाकिफ हैं तो हाय-हाय यों?
शेयर बाजार को अर्थव्यस्था का मानक नहीं माना जा सकता। जो लोग मानते हैं वह खुद और दूसरों को भी भ्रम में डालते हैं। अर्थव्यवस्था में खराब प्रदर्शन के बावजूद शेयर बाजार में उछाल दर्ज किया जा सकता है। इसी तरह अर्थव्यवस्था में अच्छे प्रदर्शन के बावजूद शेयर बाजार धराशायी हो सकता है। इसकी गिरावट से अर्थव्यवस्था पर खास फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह जब शेयर बाजार उछल रहा होता है तब भी आम आदमी की सेहत पर इसका खास फर्क नहीं पड़ता। उतार और चढ़ाव में प्रभावित निवेशक ही होते हैं। वैसे भी यहां पर अधिकतर काले धन को ठिकाने लगाया जाता है। ऐसे निवेशकों पर आप भरोसा कैसे कर सकते हैं? यही नहीं ऐसे निवेशकों के बाजार पर आप कितना भरोसा कर सकते हैं? कहा जा सकता है कि बिना आधार के सपनों का ऐसा ही ध्वंस होता है।

दुनिया के सात महापाप (deadly sins) क्या हैं?

2008-09-29T05:57:00.000-07:00

मिर्ज़ा एबी बेग
आप में से अकसर लोगों ने दुनिया के सात आश्चर्य के बारे में सुना पढ़ा और देखा होगा इन अजूबों में अब भारत का ताजमहल भी शामिल है, लेकिन क्या आप सात महापाप के बारे में भी जानते हैं?

नए साल से गले मिलने और साथ ही पुराने साल को अलविदा कहने का समय आ गया है. पूरे विश्व में इस वक़्त मस्ती और एक प्रकार के जश्न का माहौल है और लोग न जाने कितने प्रकार के संकल्प और प्रतिज्ञा के बारे में सोच रहे होंगे... इस मौक़े पर हम लेकर आए हैं दुनिया के सात महापाप. क्या होते हैं ये सात महापाप? अंग्रेज़ी भाषा और पश्चिमी साहित्य एवं संस्कृति में इसे किस प्रकार देखा जाता है? अंग्रेज़ी में इन्हें सेवेन डेडली सिंस (Seven deadly sins) या कैपिटल वाइसेज़ (Capital vices) या कारडिनल सिंस (Cardinal sins) भी कहा जाता है. जब से मनुष्य ने होश संभाला है तभी से उनमें पाप-पुण्य, भलाई-बुराई, नैतिक-अनैतिक जैसे आध्यात्मिक विचार मौजूद हैं. सारे धर्म और हर क्षेत्र में इसका प्रचलन किसी न किसी रूप में ज़रूर है. यह सेवेन डेडली सिंस (Seven deadly sins) या कैपिटल वाइसेज़ (Capital vices) या कारडिनल सिंस (Cardinal sins) इस प्रकार हैं:
लस्ट (Lust)
ग्लूटनी (Gluttony)
ग्रीड (Greed)
स्लौथ (Sloth)
रैथ (Wrath)
एनवी (Envy)
प्राइड (Pride) यह सारे शब्द भाववाचक संज्ञा (Abstract Noun) के रूप हैं लेकिन इनमें से कई का प्रयोग क्रिया और विशेषण के रूप में भी होता है. अगर इन्हें ग़ौर से देखें तो पता चलता है कि इन सारे महापाप की हर जगह भरमार है और हम में से हर एक इसमें से किसी न किसी पाप से ग्रसित है. पुराने ज़माने में इन सब को बड़े पाप में शामिल किया जाता था और उनसे बचने की शिक्षा दी जाती थी. पुराने ज़माने में ईसाई धर्म में इन सबको घोर पाप की सूची में रखा गया था क्यों की इनकी वजह से मनुष्य सदा के लिए दोषित ठहरा दिया जाता था और फिर बिना कंफ़ेशन के मुक्ति का कोई चारा नहीं था. लस्ट (Lust) यानी उत्कंठा, लालसा, कामुकता, कामवासना (Intense or unrestrained sexual craving) यह मनुष्य को दंडनिय अपराध की ओर ले जाते हैं और इनसे समाज में कई प्रकार की बुराईयां फैलती हैं. विशेषण में इसे लस्टफुल (lustful) कहते हैं ग्लूटनी (Gluttony) यानी पेटूपन. इसे भी सात महापापों में रखा गया है. जी हां दुनिया भर में तेज़ी से फैलने वाले मोटापे को देखें तो यह सही लगता है की पेटूपन बुरी चीज़ हैं और हर ज़माने में पेटूपन की निंदा हुई है और इसका मज़ाक़ उड़ाया गया है. ठूंस कर खाने को महा पाप में इस लिए रखा गया है कि एक तो इसमें अधिक खाने की लालसा है और दूसरे यह ज़रूरतमंदों के खाने में हस्तक्षेप का कारण है. मध्यकाल में लोगों ने इसे विस्तार से देखा और इसके लक्षण में छह बातें बताईं जिनसे पेटूपन साबित होता है. वह इस प्रकार हैं. eating too soon
eating too expensively
eating too much
eating too eagerly
eating too daintily
eating too fervently
ग्रीड (Greed) यानी लालच, लोभ. यह भी लस्ट और ग्लूटनी की तरह है और इसमें में अत्यधिक प्रलोभन होता है. चर्च ने इसे सात महापाप की सूची में अलग से इस लिए रखा है कि इस से धन-दौलत की लालच शामिल है (An excessive desire to acquire or possess more than what one needs or deserves, especially with respect to material wealth) स्लौथ (Sloth) यानी आलस्य, सुस्ती और काहिली (Aversion to work or exertion; laziness; indolence). पहले स्लौथ का अर्थ होता था उदास रहना, ख़ुशी न मनाना और इसे महापाप में इसलिए रखा गया था कि इस से ख़ुदा की दी हुई चीज़ से परहेज़ करना. इस अर्थ का पर्याय आज melancholy, apathy, depression, और joylessness होगा. बाद में इसे इसलिए पाप में शामिल रखा गया क्योंकि इस की वजह से आदमी अपनी योग्यता और क्षमता का प्रयोग नहीं करता है. रैथ (Wrath) ग़ुस्सा, क्रोध, आक्रोश. इसे नफ़रत और ग़ुस्से का मिला जुला रूप कहा जा सकता है जिस में आकर कोई कुछ भी कर जाता है. यह सात महापाप में अकेला पाप है जिसमें हो सकता है कि आपका अपना स्वार्थ शामिल न हो (Forceful, often vindictive anger) एनवी (Envy) यानी ईर्ष्या, डाह, जलन, हसद. यह ग्रीड यानी लालच से इस अर्थ में अलग है कि ग्रीड में धन-दौलत ही शामिल है जबकि यह उसका व्यापक रूप है. यह महापाप इस लिए है कि कोई गुण किसी में देख कर उसे अपने में चाहना और दूसरे की अच्छी चीज़ को देख न पाना. प्राइड (Pride) यानी घमंड, अहंकार, अभिमान को सातों माहापाप में सबसे बुरा पाप समझा जाता है और किसी भी धर्म में इसकी कठोर निंदा और भर्त्सना की गई है. इसे सारे पाप की जड़ समझा जाता क्योंकि सारे पाप इसी के पेट से निकलते हैं. इसमें ख़ुद को सबसे महान समझना और ख़ुद से अत्यधिक प्रेम शामिल है. अंग्रेज़ी के सुप्रसिद्ध नाटककार क्रिस्टोफ़र मारलो ने अपने नाटक डॉ. फ़ॉस्टस में इन सारे पापों का व्यक्तियों के रूप में चित्रण किया है. उनके नाटक में यह सारे महापाप इस क्रम pride, greed, envy, wrath, gluttony, sloth, lust में आते हैं. अब जबकि आपने सात अजूबों के साथ सात महापाप भी देख लिया तो ज़रा सात महापुण्य भी देख लें.
Chastity पाकीज़गी, विशुद्धता
Temperance आत्म संयम, परहेज़
Charity यानी दान, उदारता,
Diligence यानी परिश्रमी,
Forgiveness यानी क्षमा, माफ़ी
Kindness यानी रहम, दया,
Humility विनम्रता, दीनता, विनय
तो फिर क्या सोच रहे हैं। चलिए इस बार के रिज़ोल्युशन यानी संकल्प में इन महापापों से बचना और सदगुणों को अपनाना भी शामिल कर सकते हैं. वैसे जश्न के माहौल में कुछ ज़्यादा खाने से मना करने पर कहीं आप नाराज़ न हो जाएं. नव वर्ष की शुभ कामनाओं के साथ विदा लेते हैं....
बी बी सी हिन्दी से साभार

कुछ अपनी कहो....

2008-09-26T14:11:00.000-07:00

राजीव उत्तराखंडी

तुमने भी देश की भट्ट ी बुझाई
हमने भी देश की भट्ट ी बुझाई
होंगे चंद माह में चुनाव
दोनों ही के देश में
तब
न तुम रहोगे कुर्सी पर
और न ही रहेंगे हम
मिले जब गले एक-दूसरे से
तो बोले कानों में
बुश और मनमोहन।

बाजार व्यवस्था में छटपटता इनसान

2008-09-18T13:34:00.000-07:00

इनसान अपनी ही बनाई व्यवस्था में छटपटा रहा है। विकास की चाह में खुद को बाजार के हवाले करने वाला आदमी आज बाजार की चाल से जार-जार रो रहा है। वित्तीय कंपनियां दिवालियां हो रही हैं और शेयर बाजार फर्श पर लोट रहा है। एक ही दिन में कराे़डों-अरबों का वारा-न्यारा हो जा रहा है। कुछ दिन पहले तक खबरें दुनिया में अरबतियों की बढ़ती संख्या पर आ रही थीं आज अरबों के खाक होने की आ रही हैं।
हालात ने सिद्ध कर दिया कि बाजार की भूख को शांत करने लिए पंूजी चाहिए। बाजार की कोई सीमा नहीं, लेकिन पंूजी की है। यहीं से मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा हो जाता है। ऐसा होते ही बाजार खूंखार हो जाता है। वह ऐसी सांस लेता है कि धरती का विवेकशील प्राणी मनुष्य उसके उदर में समा जाता है। ऐसे हालात इसलिए आते हैं कि मनुष्य अपना विवेक ताक पर रखकर विकास की गति पर सवार हो जाता है। इसी को कहते हैं शेर की सवारी। जब तक आप शेर के ऊपर बैठे हैं तब तक तो ठीक, लेकिन नीचे गिरते ही शेर आपको निगल जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि दुनिया को अपने चाबुक से चलाने वाले इससे कुछ सबक सीखेंगे।
सबक उन्हें भी सीखने की जरूरत है जो वैश्वीकरण का अंधानुकरण कर रहे हैं। पहले किसी देश की मंदी का असर अन्य देशों पर कम ही होता था, लेकिन आज धरतीकरण के जमाने में अमेरिकी कंपनी दिवालिया होती है तो भारतीय शेयर बाजार को बुखार आ जाता है। पंूजी का स्वाभाविक चरित्र चंचल है। जब उसे बाजार का साथ मिल जाता है तो वह अपना चरित्र दिखाने लगती है। पंूजी के कारण दुनिया एक गांव में बदल गई है। यही कारण है कि चंचला पूंजी इस गांव से उस गांव घूमती रहती है। जिस गांव में इसका आगमन होता है वहां तो बहार आ जाती है लेकिन जिस गांव से यह अपना बसेरा समेटती है वह जार-जार रोता है। पंूजी और बाजार पर आदमी की निर्भरता उसे ऐसे ही रुलाती रहेगी। यह कंगले को अरबपति बनाती है तो अरबपति को कंगला भी बना देती है।

आतंकवाद की वजहों को तलाशना होगा

2008-09-16T13:40:00.000-07:00

सख्त कानून से नहीं रुकेगा आतंकवाद

तेरह सितंबर को दिल्ली में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के बाद केंद्र सरकार को आतंकवाद से निपटने के लिए सख्त कानून की याद आ गई। यही कारण है कि सवा चार साल पहले सत्ता में आते ही पोटा को समाप्त करने वाली सरकार द्वारा गठित दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग (एआरसी) ने आतंकवाद के खात्मे के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों से लैस सख्त और व्यापक कानून बनाने की वकालत की है। उसने पोटा का नाम नहीं लिया है मगर उसके कई प्रावधानों को नए कानून में शामिल करने की जरूरत बताई है। आयोग ने आतंकी अपराधों की जांच के लिए संघीय जांच एजेंसी बनाने की भी सिफारिश की है। एआरसी की आठवीं रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत आरोपी किसी भी व्यि त को जमानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए। संघीय जांच एजेंसी बनाने का भी सुझाव दिया गया है।
अभी तक केंद्र सरकार किसी सख्त कानून का विरोध करती रही है। यही नहीं सत्ता में आते ही उसने अटल बिहारी वाजपेयी के शासन काल में लागू किए पोटा कानून को हटा दिया था। तभी से जब भी देश में आतंकी धमाके करते थे तो केंद्र सरकार भाजपा के निशाने पर आ जाती थी। भाजपा का मानना है कि आतंकवाद से निपटने के लिए पोटा जैसा कानून जरूरी है। यह और बात है कि उसके शासन काल में पोटा लागू था तब भी आतंकी संसद पर हमला कर रहे थे। जो यह दर्शाता है कि आतंकवाद से केवल सख्त कानून से नहीं लड़ा जा सकता।
दरअसल, आतंकवाद से लड़ने के लिए सतर्कता बहुत जरूरी है। यह सतर्कता सरकार, प्रशासन, खुफिया एजेंसियों और पुलिस के साथ ही समाज के प्रत्येक नागरिक में होनी जरूरी है। दिल्ली के गफ्फार मार्केट में जिस आटो में धमका हुआ उसका चालक यदि सावधान रहता तो वह आतंकी को पकड़वा सकता था। उसे उस व्यि त पर शक करना चाहिए था जो अपने पहनावे और गतिविधि से संदिग्ध लग रहा था।
इसी तरह अहमदाबाद और दिल्ली में धमाके से पहले मीडिया को ई-मेल मुंबई से किया गया, जबकि वहां पर आतंकियों से लड़ने के लिए एसटीएफ का गठन किया गया है। फिर भी मुंबई में आतंकियों की गतिविधियों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है।
सख्त कानून तो तब काम करेगा जब आप किसी को पकड़ पाएंगे। यहां तो सबसे बड़ी नाकामी यही है कि कोई आरोपी पकड़ा ही नहीं जा रहा है। हां, पुलिस वर्तमान कानून का दुरुपयोग करने में आगे है। उसे कोई सख्त कानून मिल जाए तो उसका और दुरुपयोग करेगी। कुछ राजनीतिक दल भी ऐसा ही करेंगे। जैसा कि पोटा के मामले में किया गया। हाजारों बेकसूरों को जेल में ढूंस दिया गया था। निजी रंजिश के लिए बेकसूरों को आतंकवादी बना दिया गया। हमारी पुलिस तो अभी भी ऐसा कर देती है। सोचिए उसके हाथ पोटो जैसा कानून लग जाए तो या करेगी?
जो लोग गुजरात दंगे का विरोध करते हैं और इसके लिए भाजपा और नरेंद्र मोदी को दोषी ठहराते हैं उनसे अकसर यह कहा जाता है कि यह सब गोधरा के कारण हुआ। यदि गुजरात केदंगे गोधरा के कारण हुए तो गोधरा किस कारण हुआ? हालांकि गोधरा कांड में विभिन्न तरह के मतभेद हैं, फिर भी यह सवाल तो उठता ही है। आज यदि इंडियन मुजाहिददीन ई-मेल भेजकर कह रहा है कि वह गुजरात दंगे का बदला लेगा। बाबरी मसजिद गिराये जाने का बदला लेगा तो उसे इस हद तक सोचने के लिए किसने विवश किया। जाहिर है यदि किसी एक संगठन और समुदाय की गतिविधियों की वजह से किसी दूसरे संगठन और समुदाय की मानसिकता ऐसी हो जाती है तो इसके लिए दोषी किसे ठहराया जाना चाहिए? वह जहां से क्रिया हो रही है कि वह जहां से प्रतिक्रिया हो रही है? यह तो जाहिर ही है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है।
आज कुछ कट्ट पंथियों के कारण देश में एक समुदाय शक के दायरे में आ गया है। समाज में इस समुदाय के लोगों पर तंज किया जा रहा है तो एक और समुदाय के कट्ट रपंथी देश भर मेंं हिंसा का नंगा नाच कर रहे हैं। उड़ीस के कंधमाल से लेकर कर्नाटक के मंगलूर और गुजरात के बडोदरा तक, हिंसा का तांडव हो रहा है। इन पर यदि कोई उंगली उठाता है तो कुछ लोग उसकी देशभि त पर ही सवाल उठाने लगते हैं। जबकि आज यदि देश आतंकवाद की आग में जल रहा है तो उसके लिए ऐसी ही गतिविधयां और इसमें शामिल व शह देने वाले लोग ही जिम्मेदार हैं। लोग आतंकवाद से निपटने के लिए सख्त कानून की मांग करते हैं और जब सत्ता में होते हैं तो पोटा जैसा कानून बनाते भी हैं। यह सब इसलिए कि आप इस देश में बहुसंख्यक हैं। इसलिए यह देश आपकी जागीर है। आपकी दादागीरी मानने के लिए दूसरे समुदाय के लोग बाध्य हैं। जो नहीं मानेगा उसे आप आतंकवादी बताकर उसका इनकाउंटर करा देंगे या फांसी पर चढ़ा देंगे। यह भी नहींं कर पाएंगे तो दंगे कराकर ही मरवा डालेंगे। आखिर इसे कोई भी समुदाय कब तक बर्दाश्त करेगा? वैज्ञानिक नियम है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इस प्रतिक्रिया को आप सख्त कानून बनाकर नहीं रोक पाएंगे। आज समाज के लोगों को इस बात को समझना जरूरी है। उनके बीच जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनका चरित्र कैसा है? विचार कैसा है? राष्ट ्रवाद के नाम पर कहीं वह राष्ट ्र को ताे़डने का तो काम नहीं कर रहे हैं। यदि किसी समुदाय की राष्ट ्रभि त पर आप शक करेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया तीखी ही नहीं विध्वसंक हो सकती है। फिर उसे किसी सख्त कानून से न तो सुधारा जा सकता है न ही रोका जा सकता है। आतंकवाद पहले पंजाब में था। फिर जम्मू-कश्मीर में फैला। अब वहां से निकल कर पूरे देश मेंं फैल गया है। पहले विदेश से आतंकी आते थे। अब देश के लोग ही इसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं। ऐसा यों हो रहा है? सख्त कानून बनाने से महत्वपूर्ण इस पर विचार करने और सोचने का समय है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो कोई भी कानून बना लो धमाके तो होते ही रहेंगे।

नैतिकता भी कोई चीज होती है पाटिल साहब

2008-09-15T11:33:00.000-07:00

केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटिल पर इस्तीफा देने का दबाव चारों तरफ से है। लेकिन उनका कहना है कि वह इस्तीफा नहीं देंगे। उन्हें पार्टी हाईकमान का पूरा समर्थन है। कांग्रेस ने भी कह दिया है कि वह इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन यदि पाटिल साहब में जरा भी विवेक है तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे ही देना चाहिए। ऐसा करके वह देश का भला तो करेंगे ही अपनी पार्टी कांग्रेस और सोनिया गांधी पर भी उपकार करेंगे। बेशक पाटिल साहब को अपनी चिंता न हो लेकिन देश और सोनिया गांधी का ख्याल करते हुए उन्हें त्यागपत्र दे ही देना चाहिए।
हालांकि उनके इस्तीफे से कुछ नहीं होने वाला है। कांग्रेस का कार्यकाल खत्म होने वाला है। अगला लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में वह अब तक यदि त्यागपत्र दे दिए होते तो कहा जाता कि सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन अब जबकि चारों तरफ से उनके इस्तीफे की मांग उठ रही है तो उन्हें विचार जरूर करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि गृह मंत्री के रूप में वह नाकामयाब रहे हैं। उनकी असफलता इतनी बड़ी है कि उसकी भरभाई इस्तीफे से नहीं होने वाली है। लेकिन नैतिकता भी कोई चीज होती है पाटिल साहब।

टके के लिए सब कुछ जायज

2008-09-13T13:54:00.000-07:00

पिछले दिनों परिकल्पना प्रकाशन लखनऊ से प्रकाशित बेर्टोल्ट बे्रष्ट की कृति तीन टके का उपन्यास पढ़ रहा था। इस रचना में लेखक ने व्यापारिक पंूजीपति वर्ग की अनैतिकता, लालच और उसके कथित राष्ट ्रवाद की असलियत को नंगा कर दिया है। पंूजीपति वर्ग की जिस तरह से लेखक ने बखिया उधे़डी है उससे सहसा यकीन नहीं होता कि ऐसा भी होता है। यदि होता है तो बहुत ही खतरनाक है। लेखक ने बताया है कि इस समाज में तो मुनाफे के लिए सबकुछ जायज है। यहां लाभ के लिए प्रेम का एक नाटक है, शादी एक व्यापार है, किसी की हत्या करना, बेटी और पत्नी का इस्तेमाल करना सबकुछ ऐसे होता है जैसे किसान अपने पशुआेंे के लिए चारा काटता है। व्यापार और अपराध जगत का गुप्त संबंध ऐसी हकीकत के रूप में सामने आता है कि रूह कांप जाती है।
यह सब ऐसी बातें हैं जिन पर मैं विश्वास ही नहीं कर पाया। कई दिनों तक सोचता रहा कि या ऐसा भी होता है? यही कारण है कि उपन्यास पढ़कर रख दिया। किताब में जिन चरित्रों, घटनाआें और दृश्यों को पढ़ा था उनका विश्लेषण जरूरी था। हालांकि प्रकाशक ने दावा किया है कि उपन्यास पढ़ते समय कई बार लगता है कि यह आज के भारत के लिए लिखा गया है। लेकिन मेरा दिमाग इसे मानने को तैयार नहीं था। नजरें थीं कि ऐसे चरित्रों और घटनाआेंं को खोज रही थीं। इसी बीच मधुर भंडारकर की फिल्म कारपोरेट देखी तो लगा कि प्रकाशक का दावा तो बिल्कुल सच है। देश और समाज कोई भी पंूजी और पंूजीपति का चरित्र नहीं बदलता।
कारखाने लगाने के लिए राज्य सरकारें किसानों से जमीनें छीनकर उद्योगपतियों को दे रही हैं। औद्योगीकरण के लिए किसानों को उजाड़ा जा रहा है, लेकिन उन्हें बसाने की चिंता किसी को नहीं है। बसाने की चिंता में यदि कोई राजनीतिक दल आगे आ रहा है तो उसे अपनी राजनीति की चिंता है, किसानों की नहीं। कंपनियों के मालिक कराे़डों रुपये प्रतिमाह वेतन ले रहे हैं। उनके शेयरधारकों को या मिला रहा है? किसान कर्ज, भूख और गरीबी से मर रहा है और देश में मुठ्ठ ी भर लोग अरबपति बनते जा रहे हैं। कराे़डों लोगों को दो जून की रोटी नहीं मिल रही है और कई लोग हैं कि पैसा कहां खर्च करें इसके लिए चिंतित हैं। किसी भी राज्य में मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है। दो-ढाई हजार रुपये प्रतिमाह में कराे़डों लोग अपनी जिंदगी बिता रहें हैं। देश की एक चौथाई से अधिक आबादी नारकीय जीवन जीने को मजबूर है और बाजार है कि लग्जरी सामानों से भरा पड़ा है। सेना के लिए सौदे होते हैं और खुलेआम दलाली खाई जाती है। पंूजीपति मजदूरों को निर्धारित न्यूनतम वेतन तक नहींं देते और धर्म के नाम पर पैसे लुटाते हैं। यह सब ऐसी बातें हैं जिसे यह उपन्यास पढ़कर आसानी से समझा जा सकता है। इस लिहाज से यह बहुत ही उपयोगी किताब है। किताब प्रेमियों को इसे एक बार जरूर पढ़ना चाहिए।

या हम धर्मनिरपेक्ष होने की कीमत चुका रहे हैं?

2008-09-13T10:35:00.000-07:00

इस बार मानवता के दुश्मनों ने देश की राजधानी दिल्ली को निशाना बनया है। लगातार चार धमाके करके करीब २५ लोगों की जान ले ली और १०० से अधिक लोगों को घायल कर दिया। जेहाद के नाम पर यह ऐसा खून -खराबा है जिसकी जितनी निंदा की जाए कम ही होगी। निर्दोष लोगों की जान लेकर कौन सी जेहाद की जंग लड़ी जा रही है इसका जवाब कौन देगा? एक बड़ा सवाल यह भी उठने लगा है कि या हम धर्मनिरपेक्षता की कीमत चुका रहे हैं? कुछ बीमार मानसिकता के सनकी लोग हैं जो आए दिन देश में खून की होली खेल रहे हैं और हम हैं कि यह सब होते देखने को मजबूर हैं। यह मजबूरी इसलिए है कि हमारी सरकार देश की धर्मनिरपेक्ष छवि को बनाए रखने केलिए प्रतिबद्ध है। देश में होने वाले बम धमाकों में एक समुदाय विशेष के लोग ही पकड़े जाते हैं। जब उनकी गिरफ्तारियां होती हैं तो यह सवाल भी उठने लगता है कि एक धार्मिक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। फिर इस पर राजनीति होने लगती है। कुछ लोग विरोध तो कुछ समर्थन में आ जाते हैं और मामला ले-देकर फिर वहीं रहा जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि यदि सरकार सख्ती बरते तो जिस तरह से आए दिन आतंकी अपने नापाक इरादों को अंजाम दे रहे हैं वह न दे पाएं। इसमें कहीं न कहीं वोट बैंक की राजनीति भी जिम्मेदार है। एक समुदाय विशेष का वोट लेने के लिए तुष्टि करण की नीति देश के निर्दोष लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। मैं यह नहीं कहता कि जिस समुदाय के लोगों का नाम आतंकी घटनाआें में आता है उस समुदाय के सभी लोग ऐसी घिनौनी साजिश में शामिल होते हैं। लेकिन यह समुदाय शक के दायरे में तो आ ही गया है। जाहिर सी बात है कि यदि इस समुदाय से लोग ऐसी हरकतों में संलिप्प्त हैं तो इस समुदाय के लोगों का ही फर्ज बनता है कि वह आगे आएं और ऐसे लोगों को अपने समाज से बाहर करें। यह उन्हीं के लिए फायदेमंद होगा। नहीं तो देश की धर्मनिरपेक्षता की छवि को आघात लगेगा और दूसरे समुदायों के लोग इस समुदाय को शक की नजरों से देखेंगे, जोकि बहुत ही शर्मनाक और खतरनाक होगा। यदि आतंकियों का यह नापाक सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो संदेह के घेरे में आए समुदाय विशेष के खिलाफ दूसरे समुदायों के लोग बगावत कर सकते हैं। यह किसी भी सरकार और समाज के लिए खतरनाक चुनौती होगी। जिसकेपरिणाम काफी गंभीर हो सकते हैं। भारत विभिन्न संस्कृतियों का देश है। यहां पर विभिन्न धर्मों को समान रूप से सम्मान दिया जाता है। यही नहीं यहां पर विभिन्न तरह की क्षेत्रीय अस्मिताएं भी हैं, लेकिन यही इसकी विशेषताएं भी हैं। यह विभिन्न फूलों का एक गुलशन है। इस गुलशन को बचाने की जिम्मेदारी माली से अधिक फूलों पर आ गई है। गड़बड़ी जिस समुदाय में हो रही है उस समुदाय की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। वह आगे आकर ऐसे तत्वों को रोके और फलने-फूलने न दे। धार्मिक कट्ट रता किसी भी समुदाय के लिए बम के समान होती है। इसे बढ़ने न दिया जाए तो देश के लिए बेहतर होगा। इसे रोकने की जिम्मेदारी सरकार से आधिक हमारी है।

मुंबई किसकी है?

2008-09-13T07:25:00.000-07:00

मुंबई के संयु त पुलिस आयु त (कानून व्यवस्था) केएल. प्रसाद के इस बयान पर कि मुंबई किसी के बाप की नहीं है, को शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने अमर्यादित और भड़काऊ करार दिया है। गौरतबल है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के बच्चन परिवार के खिलाफ आंदोलन को लेकर प्रसाद ने यह बयान दिया था। एमएनएस ने जया बच्चन पर मराठियों के खिलाफ बयान देने का आरोप लगाया था। शिवसेना के मुखपत्र 'सामना` में लिखे संपादकीय में बाल ठाकरे ने कहा कि केएल.प्रसाद ने जिस तरह का बयान दिया है इससे पहले मुंबई में किसी पुलिस अधिकारी ने ऐसा बयान नहीं दिया। शायद प्रसाद को हिंदी भाषा की अच्छी जानकारी नहीं है इसलिए इसका गलत इस्तेमाल किया गया है। इन बातों को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से पुलिस अधिकारियों को यह निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे मराठी में ही संवाददाताआें को संबोधित करें। इस तरह के लोग अपनी पूरी जिंदगी महाराष्ट्र में गुजार देते हैं लेकिन वे मराठी बोलने से कतराते हैं। इस तरह की बातें स्वीकार्य नहीं हैं।
ठाकरे ने मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करके देखे जाने के तर्क को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इस महान शहर पर सिर्फ मराठी लोगों का ही अधिकार है, शिवसेना इसके लिए अपनी ओर से संघर्ष जारी रखेगी। ठाकरे ने प्रसाद के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि मुंबई किसके बाप की है यह पता करना है तो उन्हें हुतात्मा स्मारक जाकर देखना चाहिए। यहां उन १०५ लोगों का स्मारक है जिन्होंने मुंबई को महाराष्ट्र के साथ रखने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया।
तो या इसका मतलब यह है कि मुंबई भारत में नहीं है? मंुबई ठाकरे परिवार की है? जिस तरह से यह परिवार मंुबई में उत्पात मचाए हुए है उससे तो यही लगता है। सरकार मूकदर्शक बनी हुई है, यही कारण कि यह लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं। केएल प्रसाद का बयान अमर्यादित और भड़काऊ है तो बाल ठाकरे और राज ठाकरे का बयान देश को जाे़डने वाला है? जया बच्चन के हिंदी बोलने के मामले में जिस तरह से राज ठाकरे ने उत्पात मचवाया उसे या कहा जाए? मंुबई में कानून का राज कहीं दिखाई नहीं देता। इससे तो यह भी लगता है कि आतंक फैलाकर राज ठाकरे लोगों से वसूली भी करते होंगे। डर के मारे लोग देते भी होंगे।

सद्दाम की फांसी के बहाने

2008-09-12T14:03:00.000-07:00

इराक के पूर्व रास्त्रपति सद्दाम हुसैन को फांसी दिलवा कर और उसका टीवी चैनलों के माध्यम से भाै़ंडा प्रदर्शन कराकर अमेरिकी राष्ट ्रपति जार्ज डब्ल्यू बुश ने दुनिया को या संदेश दिया? यह सवाल इसलिए योंकि यह बात तो आईने की तरह साफ है कि सद्दाम हुसैन की हत्या के लिए जो तरीका अपनाया गया वह कहीं से भी एक अपराधी को दिया गया दंड नहीं लगता।
इसमें कोई शक नहीं कि स ाम ने अपनी सत्ता बचाने के लिए अपने विरोधियों को मौत के घाट उतार दिया था। (कोई भी सत्तासीन आदमी यही करता है। दुनिया ऐसे उदाहरणें से भरी पड़ी है। खुद अमेरिका के सत्ताधारी यही करते रहे हैं।) अपने इस कुकृत्य के लिए वह अपराधी थे, लेकिन जिस तरह से उन्हें सजा सुनिश्चित की गई उससे तो यह भी सवाल उठता है कि या इराक में हुए असंख्य नरसंहारों और कत्लेआम के लिए जार्ज बुश दोषी नहीं हैं? जाहिर है कि स ाम को अमेरिका ने अपनी कुत्सित राजनीति का मोहरा बनाया और मौत का ऐसा खेल खेला, जिसकी निंदा के लिए शब्द भी कम पड़ जाते हैं।
इराक पर जब अमेरिका ने हमला किया था तब भी विश्व के अधिकतर देशों ने उसका तीखा विरोध किया था। इसी तरह जब स ाम को फांसी पर लटकाया गया तो उसका भी तीखा विरोध हुआ। यह स्वाभाविक भी था। दुनिया को यह तो बताया जाता है कि स ाम तानाशाह थे। वह एक क्रूर व्यि त थे। सनकी थे और अपनी सत्ता बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। लेकिन यह नहीं बताया जाता कि स ाम ने इराक के लिए या किया। पूरी दुनिया में स ाम की छवि बेशक एक तानाशाह की बनाई गई है, लेकिन वह अपने देश मंे लोकप्रिय थे। कुछ चंद लोगों को यदि छाे़ड दिया जाए तो स ाम के शासन काल में प्रजा सुखी थी। महिलाआें को काम करने की आजादी थी। स ाम कट्ट रवादी नहीं, बल्कि उदारवादी थे। वह इसलाम को आधुनिक नजरिये से देखते थे। यही कारण था कि कट्ट रपंथी उन्हें पसंद नहीं करते थे। इन्हें महिलाआें को पुरुषों के समान काम करने पढ़ने-लिखने की अजादी देना नहीं भाता था। ऐसे लोग इराक और इराकी समाज को आदिकाल में ही रखना चाहते थे। अब शायद यह लोग अपनी मंशा में सफल हो जाएं, लेकिन इराक अब पहले वाला इराक कभी नहीं हो सकता।
इराक पर हमला करने से पहले अमेरिका ने यह कहा था कि स ाम विश्व शांति के लिए खतरा है। उसका संबंध आतंकवादी संगठन अलकायदा से है। वह रासायनिक हथियार बना चुका है जिससे पूरी दुनिया को नष्ट कर देगा। अब तक दुनिया ने देख लिया है कि यह सभी दावे झूठ का पुलिंदा निकले। इराक में कोई रासायनिक हथियार नहीं मिला। अलकायदा से स ाम का संबंध भी नहीं सिद्ध किया जा सका। इसी के साथ यह भी उतना ही सच है कि स ाम हुसैन इटली के मुरासोली मारन और जर्मनी के हिटलर की तरह का तानाशाह भी नहीं थे। (यह गुण तो कमोबेश हर अमेरिकी राष्ट ्रपति में पाया जाता है।)
स ाम ने लगभग आठ सालों तक ईरान से लड़ाई लड़ी तो इसके पीछे अमेरिका की ही शह थी। इसी शह ने स ाम को कुवैत पर भी हमला करने का हौसला दिया। तात्पर्य यह कि स ाम जब तक अमेरिका के इशारे पर पाले हुए कुत्ते की तरह दुम हिलाते रहे तब तक तो वह अमेरिका को प्रिय बने रहे, लेकिन जिस दिन उन्हें यह अभास हुआ कि अमेरिका उनका इस्तेमाल कर रहा है तो उन्होंने दुम हिलाना बंद कर दिया। ऐसा करते ही वह अमेरिका के लिए दुश्मन नंबर एक हो गए। और अमेरिका ने उन्हें मौत के घाट उतार कर ही दम लिया।
स ाम को फांसी दिलवाकर बुश ने दुनिया को निमन् संदेश देने का प्रयास किया है।
१-अमेरिका का विरोध करने वालों का स ाम जैसा ही हश्र होगा।
२-अमेरिका दुनिया का अकेला सुपर पावर है। उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता।
३-ईसाइयत इसलाम से श्रेष्ठ है।
४-अमेरिका अपनी मर्जी करता रहेगा।
यह जानते हुए भी कि दुनिया एक ध्रुवीय हो चुकी है। अमेरिका अपनी मनमानी चला रहा है, बावजूद इसके अमेरिका के विरोधी न केवल दुनिया में हैं बल्कि लैटिन अमेरिकी देशों में भी हैं। जो बुश को शैतान कहने से भी गुरेज नहीं करते, वह भी संयु त राष्ट ्र की सभा में। यूबा के राष्ट ्रपति फिदेल कास्त्रो को कौन भूल सकता है, जो पिछले कई सालों से अमेरिका का विरोध करते आ रहे हैं। उनकी हत्या के लिए अमेरिका न जाने कितनी साजिशें रच चुका है और रच रहा है। फिर भी वह उसे अगंूठा दिखाते हुए शान से शासन कर रहे हैं। उत्तर कोरिया ने अमेरिका को धत्ता बताते हुए परमाणु परीक्षण कर लिया। अमेरिका ने धमकाया तो उसने भी धमकाया।
स ाम को शूली पर चढ़वाकर बुश ने भले ही यह संदेश दिया कि उनका विरोध करने वाले का यही अंजाम होगा, लेकिन दुनिया यह भी जानती है कि अपने लाख प्रयासों के बावजूद अमेरिका आज तक अलकायदा के सरगना आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को नहीं पकड़ पाया है।

स ाम को फांसी दिलवाना बुश की कूटनीति का हिस्सा है। अमेरिका ने शियाआें का कत्ल करने के आरोप में सुन्नी स ाम हुसैन को सजा दी। इससे यह साफ संदेश गया है कि स ाम ने शियाआें पर जुल्म किया है। अब इराक में शियाआें के हाथ में सत्ता है। वह सुन्नियांे के प्रति बदले की भावना से काम करेंगे। जैसा कि स ाम को फांसी देने वाले जल्लाद ही व्य त कर रहे थे। इसका परिणाम यह होगा कि अब इराक शिया और सुन्नी की लड़ाई का अखाड़ा बन जाएगा। जिसकी परिणति इराक के विभाजन के रूप में होगी। शियाआें का अलग इराक और सुन्नियों का अलग। कुर्द भी अपना इराक अलग ही बनाएंगे। इस तरह इराक तो बर्बाद हो ही जाएगा। पूरी दुनिया में इसलामिक समुदाय दो भागों में बंट जाएगा।
इस तरह अमेरिका ने संगठित इसलामी संस्कृति को विभाजित करके उनकी एकता को चुनौती दी है। इसलाम के शिया और सुन्नी में बंटने से सभ्यता के टकराव की अवधारणा कमजोर पड़ेगी और दुनिया में ईसाइयत का झंडा बुलंद होगा। अमेरिका का यह मकसद पूरा ही हो जाएगा इसे मान लेना न केवल जल्दी होगी, बल्कि की मामले का सरलीकरण करना भी होगा।
दरअसल, सभ्यता का टकराव अब और तीखा और तीव्र होगा। जेहाद के नाम पर आतंकी संगठनों और आतंकियों की बाढ़ आ जाएगी। जिनसे निपटना अमेरिका और उसके दोस्तों के लिए आसान नहीं होगा। हालांकि शैतान पैदा करके फिर अपने लिए खतरनाक हो जाने पर उसका संहार करना अमेरिका का शगल है। यह इनकी संस्कृति में है। जिसे इनकी चर्चित फिल्मों में भी देखा जा सकता है। इनकी यह मानसिकता इनके धर्म से सृजित हुई है। ईसाई यह मानते हैं कि प्रायाश्चित करने पर प्रभु हर पाप को माफ कर देता है। यही अवधारणा ईसाइयों से पाप पर पाप करवाती है। योंकि इन्हें यकीन होता है कि चर्च में जाकर जब यह प्रायश्चित के चार आंसू बहाएंगे तो प्रभु इनके सारे पापों को माफ कर देगा। हो सकता है कि इनके प्रभु इन्हें माफ कर देते हों, लेकिन जिन लोगों की जिंदगी को यह नारकीय बना देते हैं वह शायद ही इन्हें कभी माफ कर पाते हैं।
स ाम को मार कर बुश अपने मकसद में कितने कामयाब हो पाएंगे यह तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि मुर्दा स ाम जिंदा स ाम से अधिक खतरनाक हो गया है। स ाम तो मर का नायक हो गए और जार्ज बुश जीत कर भी खलनायक हो गए। स ाम हुसैन ने फांसी के फंदे को गले लगाते समय भी मुंह पर कपड़ा नहीं डाला और शानदार तरीके से शहीद हो गए। वहीं उन्हें मारने वाले नकाब में थे। मरने वाले से अधिक भयभीत तो मारने वाले थे। या यह उनकी कायरता नहीं थी?
इसी तरह इंटरनेट और टीवी चैनलों पर स ाम को फांसी देने का दृश्य दिखाकर अमेरिका ने स ाम को जहां हीरो ही बनाया वहीं वह खुद विलेन बन गया। स ाम की फांसी की आज दुनिया भर में जो विरोध हो रहा है वह शायद तब कम होता यदि स ाम को इस तरह फांसी पर लटकते न दिखाया गया होता। आज स ाम के समर्थकों में जोश है। वह स ाम की तरह मरने का सपना देखने लगे हैं। हौसला बुलंद है। वह कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं। आने वाले दिनों में उनके इस जोश की परिणति भी जरूर देखने को मिलेगी। तब शायद अमेरिका को लगे कि उसने स ाम को मार कर और टीवी चैनलों पर मौत को खबर बनाकर प्रसारित करने का कितना खतरनाक खेल खेला है। आने वाले दिनों में यदि अमेरिका में या उसके मित्र देशों में ९/११ जैसी घटना होती है तो अमेरिका को शायद ही वैसा समर्थन मिल पाएगा जैसा ९/११ के समय मिला था। उस समय पूरी दुनिया की संवेदना अमेरिका और अमेरिकियों के साथ थी लेकिन अब शायद ही ऐसा हो। इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिकी थिंक टैंक को जल्द ही एहसास हो जाएगा कि उसने स ाम के मामले में या खोया है और या पाया है।

भारत से जंग की तैयारी में है पाक : ओबामा

2008-09-06T12:59:00.000-07:00

चुनाव के समय कूटनीतिक बयान

फा स न्यूज से साक्षात्कार में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बराक ओबामा ने कहा कि आतंक के विरुद्ध युद्ध के नाम पर अमेरिका से मिल रही आर्थिक मदद को पाकिस्तान भारत के खिलाफ जंग की तैयारी में खर्च कर रहा है। ओबामा ने पाकिस्तान पर अमेरिका से मिली रकम का दुरुपयोग करने का सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर वह राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतकर व्हाइट हाउस में पहुंचे तो उसे आतंक के नाम पर दिया जा रहा सैन्य सहयोग रोक देंगे। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन पाकिस्तान को अफगान सीमा से सटे इलाकों को आतंकियों का पनाहगाह नही बनने देगा।
ओबामा ने कहा कि वह अफगानिस्तान पर ध्यान केंद्रित करते हुए पाकिस्तान में आतंकियों का गढ़ ढहाने का दबाव बनाएंगे। उन्होंने माना कि अभी अमेरिका बिना बारीकी से परखे पाकिस्तान को सैन्य सहयोग दे रहा है। नतीजतन वह अमेरिकी मदद को भारत के खिलाफ जंग की तैयारी में खर्च किए जा रहा है। ओबामा का कहना है कि वह आतंकी संगठन अल कायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन को पाताल से भी खोज निकालेंगे। ऐसा होकर रहेगा, योंकि अपने कार्यकाल में वह अमेरिकी सेनाआें को पाकिस्तान में उतारने से नहीं हिचकिचाएंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन आतंक के खिलाफ जंग से पीछे हटकर पाकिस्तान को कट्टरपंथियों के कब्जे में नहीं जाने देगा। ओबामा ने साक्षात्कार के दौरान साफ कहा कि वह पाकिस्तान को सैन्य सहयोग आतंकियों को निशाना बनाने के लिए ही मुहैया कराएंगे। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना में मदद करना है, जबकि बुश प्रशासन ने पाकिस्तान से आतंकियों को खत्म करने की जिम्मेदारी के लिए जवाबदेह बनाए बिना मुशर्रफ पर १० अरब डॉलर खर्च कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह पाकिस्तान पर हमले की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस पर उतना दबाव जरूर बनाएंगे जितना जरूरी है।

ओबामा के इस बयान को हम भारतीयों को किस नजरिये से देखना चाहिए? या इसका मतलब यह है कि ओबामा जब अमेरिका के राष्ट ्रपति बनेंगे तो भारत-अमेरिका संबंध मधुर होंगे। या हमें यह उम्मीद करनी चाहिए कि ओबामा के काल में अमेरिका पाकिस्तान को नहीं भारत को तरजीह देगा? जाहिर है ऐसी उम्मीद करना अभी जल्दबाजी होगी। ओबामा अभी राष्ट ्रपति पर के उम्मीदवार है। ऐसे में वह आक्रमक भाषा का इस्तेमाल करके अपना वोट बैंक प का कर रहे हैं। यह उनकी कूटनीति हो सकती है। उनके इस साक्षात्कार में पाकिस्तान के बहाने जार्ज बुश निशाने पर रहे हैं। वह बुश की नीतियों के आलोचना करके बुश से नाराज लोगों का वोट प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बहाने वह अमेरिका में रह रहे भारतीय मूल के लोगों को भी साध रहे हैं। जाहिर है कि उनके इस बयान से भारतीय मूल के लोगों की संवेदना ओबामा से जु़डेगी। चुनाव के मौसम में ऐसी बयानबाजी एक कूटनीति होती है जिसे राजनीति के चतुर खिलाड़ी अपनाते हैं। अमेरिका के चुनाव में विदेश नीति का हमेशा ही अहम भूमिका रही है। ओबामा के बयान को फिलहाल इसी नजरिये से देखा जाना चाहिए। यदि राष्ट ्रपति बनने के बाद भी ओबामा अपने इस कथन पर अमल करते हैं तो यह अमेरिकी विदेश नीति में सकारात्मक बदलाव होगा, जिसका भारत यकीनन स्वागत करेगा।

बालमन को रौंदते टीवी न्यूज चैनल

2008-08-25T06:32:00.001-07:00

सुबह सो कर उठा तो दोनों बच्चे घर में ही पाए गए, जबकि उन्हें स्कूल में होना चाहिए था। पूछा स्कूल यों नहीं गए तो एक ने जवाब दिया कि स्कूल जाकर या करना है। यह दुनिया तो वैसे भी कुछ ही दिन की मेहमान है। उसके जवाब से मैं हैरत में था। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। खुद को संयत करते हुए पूछा कि तू ऐसी बकवास यों कर रहा है?
मैं नहीं डैडी, मेरे स्कूल के सभी लड़के कह रहे हैं कि पढ़-लिखकर या करना? दुनिया तो चार साल चार माह १५ दिन बाद तबाह हो जाएगी, बरबाद हो जाएगी। ऐसे में पढ़ने का या फायदा? जिंदगी के जो चार साल बचे हैं उसमें मौज-मस्ती यों न की जाए। मेरा यह बेटा अभी पंद्रह साल का है और नौवींं कक्षा में पढ़ता है। उसकी बातें सुनकर एक पल को तो मेरे शरीर में खून दाै़डना ही बंद हो गया। मुझे लगा कि यह या बकवास किए जा रहा है। अगले ही पल मुझे बहुत तेज गुस्सा आया और मन में आया कि मैं इसकी बेवकूफी के लिए इसकी पिटाई कर दंू। लेकिन फिर सोचा कि नहीं, इसकी बात को धैर्य से सुनना चाहिए। यह तय करने के बाद मैं शांत हो गया और उससे प्यार से पूछा कि आप और आपके स्कूल के लड़कों को यह बात किसने बताई? उसने बिना हिचक एक न्यूज चैनल का नाम लिया। अब मेरे लिए और चौकने की बारी थी। न्यूज चैनल का ऐसा प्रभाव नौवीं कक्षा के छात्रों पर इस तरह से भी पड़ सकता है मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह तो पता था कि आजकल न्यूज चैनलों में ऐसी-ऐसी खबरें दिखाई जा रही हैं जिनको खबर कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन ऐसी भी खबरें दिखाई जा रही हैं जिससे बालमन हताशा और निराशा के गर्त में चला जा रहा है।
इसे या कहेंगे? या यही पत्रकारिता है? यही पत्रकारिता के सिद्धांत और नैतिक मूल्य हैं? या ऐसे ही देश निर्माण किया जाता है? या यही पत्रकारिता के सामाजिक सरोकार हैं? ये सभी सवाल मेरे दिमाग पर किसी हथाै़डे की तरह प्रहार करने लगे। मुझे नहीं सूझ रहा था कि मैं बच्चे से आगे या कहंू। कुछ पल रुकने के बाद मैंने कहा कि जिस न्यूज चैनल की बात आप कर रहे हैं उसे कभी नहीं देखना चाहिए। वह झूठी और ऊल-जुलूल खबरें दिखाता रहता है। उसकी खबरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए।
बेटे को यह प्रवचन देकर मैं टीवी खोल कर बैठ गया। उ त न्यूज चैनल के प्रति मेरी जिज्ञासा बढ़ गई थी। इस कारण उसी को देखने लगा। इत्तफाक से उस समय उस न्यूज चैनल पर वही खबर आ रही थी, जिसका जिक्र बेटे ने किया था। न्यूज चैनल किसी स्वामी के हवाले से दावा कर रहा था कि ४ साल ४ माह १५ दिन बाद एक प्रलय आएगा और पूरी दुनिया को तबाह कर जाएगा। तब इस धरती पर कुछ भी नहीं बचेगा। इन बातों के साथ वह विध्वंसक दृश्य भी दिखा रहा था। जिसका मतलब था कि जो वह कह रहा है उसका दृश्य इसी तरह का हो सकता है। न्यूज चैनल दावा कर रहा था कि २१ दिसंबर २०१२ को कलियुग खत्म हो जाएगा। इसी के बाद यह प्रलय आएगी। एक ऐसी सुनामी आएगी जिससे कोई भी नहीं बच पाएगा। चैनल का यह भी दावा था कि इस स्वामी की अभी तक की सभी भविष्यवाणियां सच हुई हैं। यही नहीं कुछ हिंदू धर्म गुरुआें ने भी ऐसी ही भविष्यवाणी की है। न्यूज चैनल यह भी दावा कर रहा था कि वैज्ञानिक भी इस आशंका में हैं और वह इस समस्या से निपटने का उपाय खोज रहे हैं। इन सब चीजों को वह एक हारर फिल्म की तरह दिखा रहा था। इसी बीच न्यूज चैनल को चाहिए था ब्रेक तो उसने दावा किया कि ब्रेक के बाद वह इस संदर्भ में कुछ वैज्ञानिकों की राय भी दिखाएगा। इस कारण मैं उस न्यूज चैनल को देखता रहा। सोचा देखते हैं वैज्ञानिक या कहते हैं।
ब्रेक खत्म हुआ। न्यूज चैनल फिर वहीं कहानी दोहराने लगा। उसके बाद दूसरी खबर दिखाने का वादा करते हुए बे्रक पर चला गया। वैज्ञानिकों की राय को दिखाने का जो दावा उसने किया था उसे ऐसे पी गया जैसे प्यासा पानी को पी जाता है। मैंने बेटे से कहा कि देखा इसने दावा करके वैज्ञानिकों की राय को नहीं दिखाया। इसका मतलब है कि इसने जो खबर दिखाई है वह केवल सनसनी फैलाने के लिए। उसकी खबर पर विश्वास नहीं किया जा सकता। संतोष की बात यह थी मेरी बात से मेरा बेटा सहमत हो गया। लेकिन उन बच्चों को कौन समझाएगा जिनके अभिभावक खुद ऐसी खबरों के प्रभाव में आ जाते हैं।
सवाल उठता है कि या टीआरपी के लिए किसी न्यूज चैनल को इस हद तक चला जाना चाहिए कि वह अपने सामाजिक सरोकारों को ही भूल जाए? खबरों का एक मूल्य होता है जो मानवीयता, नैतिकता, सामाजिकता, संस्कृति और देश के प्रति जवाबदेह होता है। जब इसका उल्लघंन किया जाता है तो उसके खतरनाक प्रभाव समाज, संस्कृति और देश पर पड़ता है। आजकल कुछ न्यूज चैनल शायद इस बात को भूल गए हैं। उनके लिए टीआरपी इतनी अहम हो गई है कि वह कुछ भी दिखाए जा रहे हैं, बिना यह सोचे-समझे कि इसका समाज पर या प्रभाव पड़ेगा। शायद यही वजह थी कि पिछले दिनों केंद्र सरकार ने न्यूज चैनलों पर शिकंजा कसने का प्रयास किया था। हालांकि इसका समर्थन नहीं किया जा सकता कि सरकार खबरों को सेंसर करे, लेकिन यदि न्यूज चैनल ऐसे ही चलते रहे तो सरकार के लिए मजबूरी हो जाएगी कि वह इन्हें पत्रकारिता सिखाए। इसके लिए उसे जनसमर्थन भी मिल जाएगा। यदि ऐसी स्थिति आती है तो इसके लिए ऐसे न्यूज चैनल ही जिम्मेदार होंगे जो विवेकहीन होकर सनसनी फैला रहे हैं।

देशभक्ति के खोखले नारे लगाने से नहीं मिलते पदक

2008-08-23T14:01:00.000-07:00

बीजिंग ओलंपिक में पदक के मामले में भारत ४६वें स्थान पर है। लेकिन इस बार भारत की झोली में तीन पदक आ गए हैं। यह पदक जहां व्यि तगत स्पार्धाआें में मिले हैं। वहीं यह खिलाड़ियों की व्यि तगत मेहनत, लगन, जुनून और साहस का परिणाम भी है। जिन खिलाड़ियों ने हम हिंदुस्तानियों को गर्व करने लायक यह अनमोल क्षण दिया है उनके प्रति आज हमारा रवैया बेशक सकारात्मक है लेकिन खेल और खिलाड़ियों के प्रति हमारे समाज में अच्छी राय नहीं है। खेलों के प्रति हमारी मानसिकता कैसी है उसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है।
आप किसी के यहां जाएं और उसके बच्चे से पूछें कि बेटा/बेटी बड़ा होकर या बनना चाहते हो? उसका जवाब होगा कि वह डा टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनना चाहता है। इसी तरह यदि मेजबान मेहमान के बच्चे से पूछता है तो उस बच्चे का जवाब भी यही होता है कि वह इंजीनियर नहीं तो डा टर या आईएएस, आईपीएस बनना चाहता है। यह कोई एक-दो घर की बात नहीं है। हमारे देश में यह घर-घर की कहानी है। किसी घर में शायद ही कोई बच्चा कहे कि वह खिलाड़ी बनना चाहता है।
सवाल उठता है कि बच्चों में ऐसी मानसिकता कहां से आ जाती है? जाहिर सी बात है कि यह संस्कार बच्चों को अपने मां-बाप और परिवार से ही मिलता है। हमारे घरों में यह तो कहा जाता है कि बेटा या बेटी पढ़-लिखकर तुम्हें डा टर, इंजीनियर या आईपीएस, आईएएस बनना है लेकिन यह नहीं कहा जाता कि तुम्हें खिलाड़ी बनना है।
ऐसा यों है कि कोई अपने बच्चे को खिलाड़ी बनने के लिए प्रेरित नहीं करता? शायद भविष्य की चिंता। भविष्य की चिंता देशप्रेम पर भारी पड़ जाती है। अभिनव बिंद्रा, सुशील कुमार और विजेंदर की जीत पर हम जश्न मना सकते हैं, लेकिन हम यह कदापि नहीं चाहते कि हमारे घर से कोई अभिनव या सुशील निकले। ऐसे में किसी खिलाड़ी की जीत पर खुशी मनाते लोगों की देशभि त कितनी खोखली हो जाती है।
खेलों को जीवन स्कूल स्तर पर ही दिया जा सकता है। लेकिन आज निजी स्कूलों का बोलबाला है, जहां खेल हाशिये पर है। निजी स्कूलों की दिलचस्पी खेल में नहीं बच्चों के अंक पर होती है। इसके विपरीत सरकारी स्कूलों में अब भी एक पीरिएड खेल के लिए होता है। यह और बात है कि सरकारी स्कूलों के बच्चे दिन के लगभग आठों घंटे ही खेल ही खेलते हैं। उन्हें पढ़ाने की जहमत तो शायद ही कोई शिक्षक उठाता है। यही कारण है कि सरकारी स्कूलों में समाज के ऐसे लोगों के बच्चे जाते हैं जो निजी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते। अब ऐसे लोगों के बच्चों के लिए कोई शिक्षक पढ़ाने यों लगा? जब कोई शिक्षक पढ़ाता ही नहीं तो वह खेल में या दिलचस्पी लेगा? फिर भी गांवों और शहरों के कुछ सरकारी स्कूलों में अभी खेल जिंदा है। फंड लेने के लिए सही यह स्कूल खेलों का आयोजन करते हैं। इस तरह यह अभी खेल जिंदा है बेशक वह अंतिम सांसें ले रहा है।
यदि हमें ओलंपिक स्वर्ण पदक चाहिए तो खेलों को स्कूली स्तर पर ही मजबूत करना होगा। निजी स्कूलों में भी खेलों के लिए एक पीरिएड रखना अनिवार्य करना होगा। पूरे साल खेलों का कोई न कोई आयोजन करते रहना होगा, ताकि जो बच्चे खेल में रुचि लेते हैं उन्हें पूरा मौका मिल सके। ब्लाक और जिला स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को विशेष संरक्षण देकर उनकी प्रतिभा को निखारना होगा। कम से कम ऐसी प्रतिभा को अपनी तैयारी में जहां कोई परेशानी न आए वहीं वह समाज में बेहतर जीवन जी सके इसके लिए उसके भविष्य को भी सुनिश्चित करना होगा। यदि ऐसी प्रतिभाएं प्रतियोगिताआें में उम्मदा प्रदर्शन करती हैं तो उन्हें और उनके परिवार को बेहतर प्रतिफल देना होगा। यह काम सरकार उद्योग जगत की मदद से कर सकती है। यदि हमें ओलंपिक और स्वर्ण या पदक चाहिए तो ऐसा करना ही पड़ेगा। देश के हर नागरिक को सोचना होगा कि उसके परिवार का कम से कम एक बच्चा किसी न किसी खेल में प्रतिभागी बने। केवल देशभक्ति के नारे लगाने से ही काम नहीं चलेगा। उद्योग जगत को भी सोचना होगा कि देश के लिए उन्हें अपनी आय का कुछ अंश खेलों के लिए दें। यदि कोई खिलाड़ी किसी प्रतियोगिता में विजयी होता तो उद्योग जगत उसे विज्ञापन के लिए लपक लेता है, लेकिन उद्योग जगत कोई ऐसा खिलाड़ी तैयार करने में रुचि नहीं दिखाता जो भविष्य देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दे। इस मानसिकता को बदलना होगा यदि हमें अपने देश से प्यार है।

श्रम संस्कृति का अपमान है बिहारी को भिखारी कहना

2008-08-21T00:08:00.000-07:00

भारतीय अस्मिता को खंडित करते हैं ऐसा कहने वाले

गोवा के गृहमंत्री रवि नायक का कहना है कि वह पटना से पणजी सीधी रेल सेवा शुरू करने के खिलाफ हैं। इससे गोवा में भिखारियों की संख्या बढ़ जाएगी, योंकि यहां बिहार से भिखारी आने लगेंगे।
गोवा के गृहमंत्री रवि नायक के बयान पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार के लोगों की भावना आहत करने वाले नायक बिना शर्त माफी मांगे। नीतीश ने कहा कि एक जिम्मेदार पद पर बैठे व्यि त द्वारा इस तरह का बयान दिया जाना उचित नहीं है। इस तरह की बातों की सभी को निंदा करनी चाहिए और मंत्री को अपना बयान वापस लेते हुए इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। नीतीश ने कहा कि बिहारी भिखारी नहीं होते, हमने मेहनत और मेधा के बल पर हर जगह अपना झंडा गाड़ा है।
नीतीश का कहना सौ फीसदी सही है कि बिहारी भिखारी नहीं होते। लेकिन जिसने इस आशय का बयान दिया है उसका तत्काल मानसिक चेकअप कराया जाना चाहिए। आश्चर्य होता है कि इतनी गंदी सोच लेकर लोग जिम्मेदार पदों पर कैसे बने रह जाते हैं? रवि नायक को यह इल्म होना चाहिए कि भारतीय अस्मिता रूपी हार क्षेत्रीय अस्मीताआें रूपी बहुरंगीय फूलों से बना है। जो क्षेत्रीय अस्मिताआें का सम्मान नहीं करता उससे राष्ट ्रीय अस्मिता के सम्मान की उम्मीद नहीं की जा सकती।
दरअसल, देश में आज बिहारियों ही नहीं समूचे हिंदी भाषी राज्यों के लोगों को गाली देने का प्रचलन सा हो गया है। चंूकि बिहार से अधिक लोग रोजी-रोटी की तलाश में देश के विभिन्न शहरों में जाते हैं तो सबसे अधिक निशाना इन्हें ही बनाया जाता है। आज बिहरी शब्द का मतलब बिहार के निवासी से नहीं रह गया है। बिहारी शब्द मजदूर, मेहनतकश, श्रमजीवी का प्रतीक बन गया है। मुंबई हो या दिल्ली या फिर पंजाब यहां पर मेहनत का काम बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान के लोग करते हैं। यही कारण है कि इन्हें यहां पर भैया कहा जाता है, जोकि बिहारी शब्द का ही पर्याय है।
जब कोई व्यि त बिहारी या भैया कहता है तो श्रम के प्रति उसकी घृणा ही व्य त होती है। श्रम करना या इतना घृणित है? श्रमिक गंदे होते हैं। पसीने से भीगे होते हैं लेकिन देश निर्माण में जितना योगदान किसी उद्योगपति का होता है उतना ही श्रमिक का भी होता है। जो लोग श्रमिकों से घृणा करते हैं उनसे संवेदनशील होने की आशा कैसे की जा सकती है।
पंजाब में इस साल बिहार से मजदूर नहीं आए तो यहां पर धान की रोपाई प्रभावित हो गई। यहां के किसान अपने नजदीकी रेलवे स्टेशनों पर जाकर मजदूर तलाशते देखे गए। यही नहीं अधिक मजदूरी देने के बावजूद उन्हें श्रमिक नहीं मिले। यूपी, बिहार के लोगों को भैया कहकर घृणा व्य त करने वाले पंजाबियों को पहली बार एहसास हुआ कि श्रम की या कीमत होती है। यही नहीं पंजाब में अब यूपी-बिहार के लोग बहुत कम आ रहे हैं। इस कारण यहां के कारखानों को भी सस्ते मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं। खासकरके लुधियाना का होजरी उद्योग प्रभावित हो रहा है।
पूछा जा सकता है कि यहां अब दूसरे राज्यों से श्रमिक यों नहीं आ रहे हैं? कारण साफ है कि मेहनत करके जीवनऱ्यापन करने वालों से यदि किसी शहर या प्रांत में घृणा की जाएगी तो वहां पर मेहनतकश लोग यों जाएंगे? वैसे भी अन्य राज्यों की अपेक्षा पंजाब में मजदूरी बहुत कम मिलती है। यहां पर सरकार ने भी न्यूनतम मजदूरी में वढ़ोत्तरी नहीं की है। फै टरी मालिक तो वैसे भी निर्धारित मजदूरी नहीं देते। इस राज्य में गुजरात की तरह मजदूरों का जबरजस्त शोषण किया जाता है। अधिकतर कारखानों में बारह घंटे काम लिया जाता है, जिसके एवज में मजदूरी बहुत कम दी जाती है। मजदूरों के लिए पीएफ और ईएसआई जैसी सुविधाएं तो दूर की काै़डी हैं। मजदूरों के हक में बोलने वाला भी कोई नहीं होता। यदि कोई बोलता भी है तो अपराध और पैसे के गठजाे़ड से बनाए गए तंत्र से उसकी बोलती बंद करा दी जाती है।
पंजाब में एक वा य अ सर सुना जा सकता है कि भैयों ने गंद पा दी है। इस एक वा य में श्रमिकों के प्रति सारी घृणा व्य त होती है। यहां पर मजदूरों को रहने के लिए किराये पर देने के वास्ते स्थानीय लोग भैया र्वाटर बनाते हैं। जहां पर ऐसे कमरे बनाए जाते हैं, वहां इनकी संख्या दस से कम नहीं होती। इन कमरों के लिए जरूरी सुविधाएं तक नहीं दी जातीं। फिर भी इसमें लोग रहते हैं। ऐसे कमरों में कोई भी आदमी नहीं रह सकता फिर भी यह लोग रहते हैं और कमरा मालिकों को किराया भी देते हैं। रहना इनकी मजबूरी है, योंकि इनकी आय इतनी नहीं होती कि यह इससे बेहतर कमरों में रह सकें। साफ-सुधरा रहने के लिए पैसे की जरूरत होती है। पसीने की बदबू को भगाने के लिए तेल-सबुन के साथ पानी की भी जरूरत होती है। जब मुश्किल से पानी ही नसीब हो रहा हो तो पसीने की बदबू कैसे भगाई जाए? ऐसे में आदमी गंद ही पाएगा। अब यदि गंद से बचना है तो मेहनतकश लोगों को जीवन जीने लायक मजदूरी तो देनी होगी। यह हाल केवल पंजाब का ही नहीं है। अधिकतर राज्यों और शहरों मेंं ऐसे ही हालात हैं। जाहिर है कि श्रम के बदले यदि उचित मजदूरी नहीं मिलेगी तो आदमी भिखारी ही नजर आएगा। क्षेत्रीय अस्मिता का सम्मान करने के साथ ही लोगों को श्रम संस्कृति का भी सम्मान करना होगा। श्रम करने वाले श्रमिक को हेय न समझें। उसका सम्मान करें, योंकि वह है तो आप हैं। आपके होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता।

सरकार चेते तो और जल्दी छंट जाएगा अंधेरा

2008-08-18T05:51:00.000-07:00

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों की मानें तो देश में परिवार नियोजन अपनाने वाले लोगों की संख्या में ९.४ फीसदी की वृद्धि हुई है। बढ़ती आबादी वाले इस देश के लिए इससे अच्छी खबर और या हो सकती है? बढ़ती महंगाई और घटती आय के कारण लोगों को छोटे परिवार के लिए सोचने को मजबूर किया होगा। लोगों में चेतना का एक बड़ा कारण शिक्षा के प्रसार का भी हो सकता है। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि शिक्षित और संपन्न राज्यों में परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रति लोगों के रुझान में कमी आई है। इसके विपरीत गरीबी और अधिक आबादी के भार तले दबे राज्यों में लोगों का रुझान परिवार नियोजन के प्रति अधिक है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष २००३-०४ में देश भर में कुल ४९२४८२४ लोगों ने नसबंदी या नलबंदी कराई। लेकिन वर्ष २००४-०५ में इसमें एक फीसदी की गिरावट आ आई और ये आंकड़े ४८९५१०३ पर आ गए। वर्ष २००५ में तो नसबंदी और नलबंदी अपनाने वालों में भारी कमी दर्ज की गई। ४.१ फीसदी की गिरावट के साथ ये आंकड़े ४६९२०३२ पर पहुंच गए। लेकिन वर्ष २००७ में नसबंदी और नलबंदी कराने वालों के आंकड़े में फिर वृद्धि दर्ज की गई। करीब ५० लाख लोगों ने इसे अपनाया।
सबसे दिलचस्प बात यह है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाने वाले राज्यों में बिहार, यूपी जैसे राज्य आगे रहे, जबकि दिल्ली जैसे राज्य पीछे चले गए।
वर्ष २००६ में उत्तर प्रदेश में ४,२९,४४१ और वर्ष २००७ में ४,७१,८९१ लोगों परिवार नियोजन कार्यक्रम का लाभ उठाया। यानी लाभ उठाने वालों की संख्या में ९.९ फीसदी की वृद्धि दर्ज हुई। उत्तराखंड में वर्ष २००६ में ३२७६७ जबकि, वर्ष २००७ में ३४७९९ लोगों ने इसका लाभ उठाया। यहां ६.२ फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। बिहार में तो वर्ष २००६ में मात्र १,९,९७७ लोगों ने परिवार नियोजन अपनाया। लेकिन वर्ष २००७ में २७५ फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज कर यह आंकड़ा ३,००,९१८ तक पहुंच गया। पश्चिम बंगाल में वर्ष २००६ की तुलना में वर्ष २००७ में ९४.६ फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। उड़ीसा में २९.१ फीसदी की बढ़ोतरी हुई। हिमाचल में वर्ष २००६ में २६४४५ लोगों ने परिवार नियोजन को अपनाया। जबकि, वर्ष २००७ में ३०४८८ लोगों ने इसे अपनाया। जम्मू-कश्मीर में इन आंकड़ों में १४.७ फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दूसरी ओर दिल्ली समेत शिक्षित राज्यों में वर्षों से समान रूप सफलता दर्ज की जा रही है। जिसके कारण परिवार कल्याण कार्यक्रम अपनाने वालों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार वर्ष २००७ में वर्ष २००६ की तुलना में ९.६ फीसदी की कमी दर्ज की गई है।
ऐसा माना जा रहा है कि बीच सालों में लोगों ने परिवार नियोजन से इसलिए मुंह माे़ड लिया था योंकि सरकार ने इससे संबंधित सहायता राशि को लगभग बंद कर दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने २००७ में सहायता राशि में बढ़ोतरी की तो लोगों का रुझान इस तरफ फिर बढ़ा। खास करके गरीब तबके की दंपतियों ने भी परिवार नियोजन को अपनाने में रुचि ली।
दरअसल, देश में इस कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए जितने धन की जरूरत है उतना इसे मिल ही नहीं रहा है। यही नहीं यह परिवार नियोजन कार्यक्रम सरकारी अस्पतालों में नारों तक ही सीमित रहा गया है। इसे और आकर्षक बनाने की जरूरत है। यदि ऐसा किया जाए तो देश जिस जनसंख्या के बारूद पर बैठा है उससे जल्द मुि त मिल जाए। लेकिन अफसोसजनक बात तो यह है कि सरकार लोगों की सेहत के प्रति ध्यान ही नहीं दे रही है। इस मद में बजट बढ़ाने के अलावा कटौती ही करती जा रही है। जो कुछ सुविधाएं मिलती भी हैं वह भ्रष्ट ाचार की भेंट चढ़ जाती हैं।
पिछले ही दिनों संयु त राष्ट ्र ने भारत-चीन सहित दूसरे एशियाई देशों को बाल मृत्यु दर पर नियंत्रण पाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाआें पर खर्च बढ़ाने की हिदायत दी। संयु त राष्ट्र का कहना है कि पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्युदर घटाने के लिए इस मद में खर्च कम से कम दो फीसदी बढ़ाया जाना चाहिए।
यूनिसेफ की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि २००६ में भारत में पांच साल से कम के २१ लाख बच्चों की मौत हुई जो दुनिया में इस उम्र में कुल बच्चों की मौत का पांच फीसदी है। चीन में इस दरम्यान पांच साल से कम के ४ लाख १५ बच्चों की मौत हुई। बच्चों की इस अकाल मौत की वजह बच्चों की देखभाल में लापरवाही, निमोनिया, डायरिया और कुपोषण प्रमुख है।

रिपोर्ट के मुताबिक एशिया प्रशांत क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सकल घरेलू उत्पाद का औसतन १.९ फीसदी ही खर्च किया जाता है, जबकि दुनिया के दूसरे देश इस मद में तकरीबन ५.१ फीसदी खर्च करते हैं। सर्वाधिक आबादी वाले दो देशों में चीन विश्व की सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था है। यह सालाना १०.१ फीसदी की दर से विकास कर रही है, जबकि भारत ने भी ३१ मार्च को समाप्त तिमाही में ८.८ फीसदी की विकास दर को बनाए रखा, लेकिन इन दोनों ही देशों में बच्चों की मृत्युदर चिंताजनक स्तर पर है। चीन १९७० से २००६ के दरम्यान प्रति १००० पर ११८ बच्चों की मृत्युदर को घटाकर २४ तक यानी ८० फीसदी कम करने में कामयाब रहा है, जबकि भारत इस दौरान इसे २३६ से मात्र ७६ तक यानी ६० फीसदी घटाने करने में सफल हुआ।
यूनिसेफ का मानना है कि ये देश आर्थिक विकास के साथ इस दिशा में और तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन दुख की बात है कि यहां आर्थिक विकास के साथ अमीर और गरीब के बीच की खाई और बढ़ती गई है। नतीजतन लाखों बच्चों और महिलाआें को उपयु त स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हासिल हो पा रही हैं।
यूनिसेफ ने कहा है कि भारत में कुल आबादी के २० फीसदी अमीर तबके के पांच साल से कम उम्र के बच्चों को गरीबों की तुलना में सभी मूल टीके और स्वास्थ्य सेवाआें का तीन गुना ज्यादा लाभ मिलता है। दक्षिण एशिया ही दुनिया का ऐसा हिस्सा है जहां महिलाआें की जीवन प्रत्याशा आज भी पुरुषों से कम है। यहां २००५-०६ के दौरान हासिल रिकार्ड के मुताबिक लड़कियां लड़कों की तुलना में कम वजन की ही होती हैं। भारत में पांच साल से कम की लड़कियों की मृत्युदर प्रति हजार ७९ है, जबकि लड़कों की ७० है।
कहने की जरूरत नहीं है कि यदि विकास के साथ ही हमारी सरकार इस तरफ ध्यान दे तो बेहतर नतीजे सामने आ सकते हैं। इस काम में यदि राज्य सरकारें भी दिलचस्पी लें और प्राथमिकता के आधार पर इस संदर्भ में कार्य करें तो और भी बेहतर नतीजें सामने आ सकते हैं।

बिल्ली के भाग्य से छींका टूटा

2008-08-13T14:34:00.000-07:00

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कहावत है कि बिल्ली के भाग्य से छींका टूटा। जम्मू-कश्मीर में कुछ सियासी लोगों की हरकतों की वजह से पाकिस्तान की बन आई है। अमरनाथ श्राइन बोर्ड को जमीन देने पर पहले कश्मीर फिर जमीन वापस लेने के बाद जम्मू संभाग में हुए हिंसक आंदोलन। उसके बाद कश्मीर की आर्थिक नाकेबंदी के विरोध में कश्मीर के फल उत्पादकों का मुजफ्फराबाद मार्च और उस दौरान व उसके बाद हुई हिंसा को मु ा बनाकर पाकिस्तान इस मामले का अंतरराष्ट ्रीयकरण करने की फिराक में है। पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों की कार्रवाई को अनुचित बताया और कहा कि वहां हिंसा तुरंत बंद होनी चाहिए। कुरैशी के इस बयान पर भारत ने चेताया भी, लेकिन बुधवार को पाकिस्तान के विदेश विभाग के प्रव ता मोहम्मद सादिक ने मामले को अंतरराष्ट ्रीय समुदाय, खासकर संयु त राष्ट ्र, आर्गेनाइजेशन ऑफ इसलामिक कांफ्रेंस और मानवाधिकार संगठनों के पास ले जाने की धमकी दे दी। इस पर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रव ता नवतेज सरना ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से लगाए जा रहे आरोप निराधार हैं। सरना ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से जारी पाकिस्तानी बयानबाजी पर भारत को कड़ी आपत्ति है। अभी समय है कि पाकिस्तान बयानबाजी से बाज आए। दूसरी ओर संयु त राष्ट ्र के प्रव ता फरहान हक का कहना है कि संगठन अभी कश्मीर के ताजा हालात पर नजर रखे है। इस समय संयु त राष्ट ्र इस मु े पर कोई बयान जारी नहीं करेगा। संयु त राष्ट ्र के मानवाधिकार अधिकारी ताजा हालात से वाकिफ हैं और वे बयान जारी करने या नहीं करने पर विचार कर रहे हैं।
इससे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि मामला कितना गंभीर होता जा रहा है। पाकिस्तान के बयान पर भारत को सख्त ऐतराज है। भारत ने चेतावनी भी दी है कि पाक जम्मू-कश्मीर मामले में दखलांदाजी न करे। यह भारत का आतंरिक मामला है। बेशक भारत कश्मीर को आतंरिक मामला मानता है, लेकिन यह तो समूची दुनिया को पता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच कश्मीर को लेकर विवाद है। कश्मीर में फैले आतंकवाद और अलगाववाद से पूरा विश्व वाकिफ है। इस मसले पर जहां कुछ देश भारत का समर्थन करते हैं वहीं कुछ देश पाकिस्तान का। सभी देशों की अपनी-अपनी राजनयिक कूटनीति है।
अब अमरनाथ श्राइन बोर्ड को जमीन देने और लेने को लेकर जो सियासत देश में की जा रही है उससे पाकिस्तान को मौका मिल गया है। वह इस मामले को अंतरराष्ट ्रीयकरण करके इसे हरा करना चाहता है। घाटी के अलगाववादी यही चाहते थे, जिसे हमारे कुछ सियासी नेता पूरा कर रहे हैं।
जम्मू-कश्मीर में अभी जो कुछ भी हो रहा है उसमें जमीन कोई मसला नहीं है। सूबे की सरकार ने जब वन विभाग की जमीन को श्राइन बोर्ड को दिया और उस पर जिस तरह से अलगाववादियों ने प्रतिक्रिया जाहिर की, उसी से जाहिर हो गया था कि यह गुट शांत हो रहे कश्मीर में कोई मु ा तलाश रहा है। जमीन देने से उसे एक मु ा मिल गया था, लेकिन गुलाम नबी आजाद सरकार ने जमीन वापस लेकर मामले को बढ़ने से बचा लिया। जाहिर सी बात थी कि यदि सरकार जमीन वापस न लेती तो अलगावादी इसे मु ा बनाकर अपनी रोटियां सेंकते। इस आशंका के तहत आजाद सरकार ने अमरनाथ श्राइन बोर्ड से जमीन वापस ले ली। इसके बाद अमरनाथ को जमीन दिलाने के नाम पर कुछ लोग मैदान में आ गए। समूचा जम्मू संभाग आंदोलन की आग में झुलसने लगा। यही नहीं कुछ सियासी दल इसे पूरे देश में फैलाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। जम्मू संभाग के लोगांे का दर्द और था। वह अपनी उपेक्षा से आहत थे और इसे आवाज देना चाहते थे, लेकिन मामला ऐसे नाजुक माे़ड पर आ गया कि जहां से एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाईं नजर आने लगी। जम्मू वालों की असली पीड़ा तो दब गई और दूसरा मामला हावी हो गया। कुछ लोगों ने मामले को ऐसा रंग दिया जिससे यह मसला भारत की अंखड़ता के लिए संवेदनशील हो गया।
दरअसल, आज जम्मू-कश्मीर में जो हालात हो गए हैं अलगाववादी और उनका आका पाकिस्तान ऐसे ही हालात की प्रतीक्षा में थे। अमरनाथ श्राइन बोर्ड को जमीन देने के नाम पर उन्होंने बवाल ही इसी लिया किया था। जब जमीन श्राइन बोर्ड से वापस ले ली गई तो उनके हाथ से मु ा निकल गया। लेकिन जब इस मसले पर सियासी दल मैदान में आ गए तो अलगावादियों को फिर बहाना मिल गया। अलगावादी विश्व समुदाय में यह संदेश देना चाहते थे कि हमारे प्रति भारत के लोग सही नहीं सोचते। हिंदुस्तानी यह तो चाहते हैं कि कश्मीर भारत में रहे, लेकिन कश्मीरी वहां न रहें। अपने इस सोच को वह अभिव्यि त देने में कामयाब रहे। लेकिन अपसोस कि इसमें उनका साथ दिया हमारे सियासी दलों ने। अब अलगावादियों केइसी नजरिये को पाकिस्तान अंतराष्ट ्रीय मंच पर उठाना चाहता है।
सवाल उठता है कि जिस जमीन को लेकर आज जम्मू-कश्मीर जल रहा है वह इतनी अहम थी? जमीन दी गई थी फिर वापस ले ली गई इसलिए कि हालात न बिगड़ंे और किसी तीसरे को हाथ सेंकने का मौका न मिले। बाबा अमरनाथ की यात्रा पर तो रोक लगाई नहीं गई थी। अमरनाथ की यात्रा कराना केंद्र और राज्य सरकार का फर्ज है। और वह कराती भी है। यह यात्रा साल में दो माह के लिए होती है। इससे कश्मीरियों को भी आमदनी होती है। वह भी इसमें बढ़चढ़कर भाग लेते हैं। यात्रियों को सुविधा मिले इससे कोई इनकार नहीं कर सकता लेकिन कथित विवादित जमीन मिल जाने से ही यात्रियों को सुविधा मिल जाएगी, इसमें संदेह जरूर है। यात्रा का अलगववादियों ने भी विरोध नहीं किया है। लेकिन जमीन लेने के नाम पर जम्मू सहित पूरे देश में जिस तरह से हंगामा किया जा रहा है उससे यही लगता है कि जैसे अब अमरनाथ यात्रा हो ही नहीं पाएगी। कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए मामले का सियासीकरण कर दिया।
कुछ लोग भावनाआें के नाम पर ही सियासत करते हैं। उनका पूरा वजूद ही इसी पर टिका है। यह लोग किसी की भावनाएं आहत करते हैं तो किसी की आहत होने पर हंगामा करते हैं। इन लोगों ने जमीन पर विवाद खड़ा करने से पहले यह नहीं सोचा कि देश का यह भाग आतंकवाद की आग में पहले से ही जल रहा है। पाकिस्तान की इस पर गिद्ध निगाह है। उसके पिठ्ठ ू कंधे पर बंदूक रखकर घूम रहे हैं। यदि मामले को तूल दिया गया तो पाकिस्तान को हाथ सेंकने का मौका मिल जाएगा।
बाबरी मसजिद का मामला राष्ट ्रीय था। इसलिए उसे लेकर जो कुछ भी हुआ वह किसी हद तक देश तक सीमित रहा। हालांकि उसकी प्रतिक्रिया भी अंतरराष्ट ्रीय स्तर पर हुई और विश्व भर में फैले हिंदुआें को उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। फिर भी यह मामला ऐसा नहीं था कि कोई देश इसे अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश करता। लेकिन कश्मीर का मामला ऐसा नहीं है। इसलिए वहां पर ऐसी किसी भी हरकत पर विश्वभर के देशों की निगाह होती है। पाकिस्तान उसे भुनाने की पूरी कोशिश करता है। इस समय वह इसी मुहिम में लगा है। अमरनाथ जमीन विवाद पर हो रहे देशव्यापी आंदोलन ने उसे बोलने का मौका दिया है। इससे कश्मीर में बह रही अमन की हवा में भी आग लग गई है।
आंदोलनरत जम्मू के लोगों का दर्द समझा जा सकता है। आजादी के बाद से ही उनकी उपेक्षा की गई है। केंद्र और राज्य सरकारें हमेशा कश्मीर को ही तवज्जो देती रही हैं। यह उनकी मजबूरी भी रही है, योंकि पाकिस्तान की वजह से कश्मीर में अलगावादियों की एक जमात बन गई थी। वह और न फैले इसके लिए कुछ कदम ऐसे उठाने पड़ते थे जिससे तुष्टि करण की बू आती थी या आती है, लेकिन यह सरकार की मजबूरी है। मामले की संवेदनशीलता उसे विवश करती है। कम से कम मुझे ऐसा लगता है। लेकिन इसका यह मतलब कदापि नहीं है कि जम्मू संभाग की उपेक्षा की जाए। यदि की गई है तो उसे दूर किया जाना ही चाहिए। अपनी उपेक्षा के कारण जम्मू के लोगों का आंदोलनरत होना स्वाभाविक है। उन्हें अपनी बात कहने का एक मौका मिला और उन्होंने अपनी भावनाआें को व्य त किया। उनकी मांगों और भावनाआें को समझा जा सकता है। लेकिन सियासी लोग उनकी भावनाआें का सत्ता के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यह खतरनाक है। जाहिर है कि एक सही आंदोलन गलत दिशा में निकल गया है। जिसका लाभ सियासी दल उठा रहे हैं।
यदि अमरनाथ श्राइन बोर्ड को जमीन देने पर उसका विरोध करने वाले गलत थे तो जमीन वापस लेने के बाद उसका विरोध करने वाले भी गलत ही हैं। जमीन वापस लेने का विरोध करने वालों को समझना चाहिए कि घाटी के अलगावादी माहौल खराब करके धरती के इस स्वर्ग को बांटना चाहते हैं। हमें उनकी असली मंशा को समझना होगा। हम ऐसा मौका यों दी जिसका उन्हें लाभ हो?
शायद भगवान शंकर ने जब कैलाश पर्वत को अपना डेरा बनाया होगा तो यही सोचकर कि वहां तक कम लोग ही पहंुचे। यही कारण रहा होगा कि वह दुर्गम पहाड़ पर रहने लगे। उन्होंने यह नहीं सोचा होगा कि उनके दर्शन के लिए उनके भ त इतनी सुविधा चाहेंगे कि कुछ गज जमीन के लिए आंदोलन पर उतर आएंगे। सुविधाआें की कोई सीमा नहीं होती। आज बाबा अमरनाथ का दर्शन करने लोग हेलीकॉप्टर से जाते हैं। इसका प्रभाव यह पड़ा कि अमरनाथ गुफा में बनने वाला हिमशिवलिंग समय से पहले ही पिघल जाता है। मानव जब सुविधाएं खोजता है तो प्रकृति से छे़डछाड़ करता है, जोकि प्रकृति प्रेमी भगवान शिव को पसंद नहीं है। यदि हेलीकॉप्टर सेवा को उन्होंने पसंद नहीं किया तो वन को काटकर बनाई जा रही सुविधाएं भी उन्हें पसंद नहीं आएंगी।

सूर्यग्रहण : खगोलीय घटना या ग्रहों का फेर

2008-08-02T10:57:00.001-07:00

बच्चों को स्कूल की साइंस की किताब में पढ़ाया जाता है कि सूर्यग्रहण एक खगोलीय घटना है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने से सूर्यग्रहण लगता है। इसी तरह चंद्रमा और पृथ्वी केबीच में सूर्य के आ जाने से चंद्रग्रहण लगता है। जाहिर सी बात है कि इसका कारण वैज्ञानिक है।
यह तो है वैज्ञानिक नजरिया। लेकिन इसी बात को धार्मिक नजरिये से भी देखा जाता है। लोग सूर्य और चंद्रमा की उपासना करते हैं। धरती की भी करते हैं। इसके लिए उनकी अपनी आस्थाएं हैं। जाहिर है कि जहां आस्था होती है वहां तर्क नहीं किया जाता। तर्क करने वाला नास्तिक हो जाता है। सदियों से आस्था की दुकान इसी फलसफेपर चल रही है।
इसी कारण जब सूर्यग्रहण या चंद्रग्रहण लगता है तो कुछ लोगों की आस्थाएं हावी हो जाती हैं। कहा जाता है कि इस बार सूर्यग्रहण तबाही लाने वाला है। विनाश करने वाला है। फला राशि वाले सावधान रहें। उनका भारी नुकसान होने वाला है। फिर उपाय भी बताया जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से इसकी मारक क्षमता कम हो जाएगी। कहने की जरूरत नहीं कि ज्योतिषियों की दुकान इसी भय पर टिकी है। यह लोग पहले भय दिखाते हैं फिर उसका समाधान। बदले में हो जाते हैं मालामाल। आजकल तो तरह-तरह के ज्योतिषी टीवी चैनलों पर लोगों का भविष्य बताते नजर आते हैं। वह अपने दावे इतने विश्वास के साथ करते हैं कि लगता है वह जो कह रहे हैं अभी घाटित हो जाएगा।
शुक्रवार को सूर्यग्रहण था। सभी टीवी चैनल तैयार थे अपने-अपने ज्योतिषियों के साथ। एक चैनल चीख रहा था कि घर से बाहर न निकलें। यह न करें, वह न करें। उसके स्टूडियों में ज्योतिषी बैठा था वह सूर्यग्रहण का प्रभाव राशियों के हिसाब से विश्लेषित कर रहा था। और प्रभाव को कम करने का उपाया भी बता रहा था। इसी बीच चैनल से फोनलाइन से एक वैज्ञानिक जु़ड जाता है। एंकर महोदया उससे पूछ लेती है कि ज्योतिषी कह रहे हैं कि ग्रहण के दौरान घर से बाहर नहीं निकला चाहिए। इस पर वैज्ञानिक पहले हंसा फिर बोला कि यह तो कूपमंडूकता है। आदमी को कुएं का मे़ढक बनाने वाली बात है। हम तो बाहर निकलकर ही सूर्यग्रहण देख रहे हैं। यदि घर से ही न निकलें तो इस खगोलीय घटना का वैज्ञानिक अध्ययन ही न कर पाएं।
इस बार सूर्यग्रहण लगा तो चैनलों ने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक सोच को खूंटी पर टांग दिया और अंधविश्वास को बढ़ावा दिया। यही कारण है कि टीवी चैनलों के सामाजिक सरोकारों पर शक किया जाने लगा है। आस्था की बात अपनी जगह है लेकिन जहां पर वैज्ञानिक चेतना को प्रसारित करने की जरूरत होती है वहां तो इसे करना ही चाहिए। एक वैज्ञानिक सोच वाला समाज सृजित करने के लिए यह जरूरी है। योंकि ऐसा समाज ही देश का विकास कर सकता है। हमारे देश में अभी भी बहुत अशिक्षा है ऐसे में आस्था के नाम पर अंधविश्वास को बढ़ावा देना किसी देशद्रोह से कम नहीं है।

घर के सपनों पर कुठाराघात

2008-07-29T13:36:00.000-07:00

बढ़ती महंगाई से तो सभी त्रस्त हैं लेकिन इस महंगाई ने उन लोगों को बहुत गहरे घाव दिए हैं जिन्होंने बैंक से लोन लेकर अपना आशियाना होने का सपना पूरा किया है। महंगाई सरकार की कुप्रबंधन नीति का परिणाम हो सकती है लेकिन इसकी मार बैंक से कर्ज लेने वालों को अधिक पड़ रही है। एक तरफ बाजार में उनकी जेब खाली हो रही है तो दूसरी ओर बैंक की किस्तें भारी होती जा रही हैं। सवाल उठता है कि इसमें बैंक से कर्ज लेने वालों का या कसूर है? सरकार या इसके अलावा और कोई उपाय नहीं कर सकती?
मंगलवार को एक बार फिर रिजर्व बैंक ने पहले से ऊंची ब्याज दरों से त्रस्त कर्जदारों पर एक और चोट की है। मुद्रास्फीति (महंगाई) पर काबू पाने के दबाव में केंद्रीय बैंक ने मौद्रिक नीति की तिमाही समीक्षा करते हुए रेपो रेट ०.५० फीसदी और सीआरआर ०.२५ फीसदी तक बढ़ाकर ९-९ फीसदी कर दी। इससे होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन और अन्य कर्जे एक फीसदी तक महंगे हो जाने का अंदेशा है। इस फैसले से कुछ होम लोन की ईएमआई में २० फीसदी तक की बढ़ोतरी होने का अनुमान है।
रिजर्व बैंक इस साल सीआरआर में चार बार और रेपो रेट में तीन बार बढ़ोतरी कर चुका है। ३० अगस्त से लागू होने वाली नई दरों से बैंकिंग सिस्टम में ८००० करोड़ रुपये कम हो जाएंगे, नतीजे में कर्ज देने की रफ्तार सुस्त पड़ जाएगी। हालात इतने विकट हैं कि मौद्रिक नियामक निकाय को विकास दर अनुमानों को ८-८.५ फीसदी से घटाकर ८ फीसदी तक लाना पड़ा तो मुद्रास्फीति की दर की सीमा ५.५ से बढ़ाकर ७ फीसदी तय करने पर मजबूर होना पड़ा है। विशेषज्ञों का कहना है कि महंगाई से जूझने की कवायद के तहत अगली समीक्षा में रिजर्व बैंक और कर्ज और महंगे कर सकता है।
इस समय निजी बैंक कर्ज की राशि और अवधि के मुताबिक १४.७५ फीसदी तक ब्याज वसूल रहे हैं। बैंकरों का कहना है कि कर्ज की दरों में आधा से एक फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है। मान लीजिए कि ब्याज में एक फीसदी की वृदि्ध होती है तो २० साल के होमलोन की ईएमआई में हर लाख पर ७५ रुपये तक बढ़ जाएंगे। २० साल की अवधि के लिए २० लाख रुपये का होम लोन लिया है तो एक फीसदी ब्याज बढ़ने की सूरत में आपकी मासिक किस्त १५०० रुपये और कुल देनदारी ३,६०,००० रुपये तक बढ़ जाएगी।
फ्लोटिंग लोन रेट इस समय ९.७५ फीसदी से लेकर १२.५ फीसदी के बीच चल रहे हैं और फि स रेट लोन पर ब्याज ११.२५ से १४.७५ फीसदी तक है। इस समय सबसे महंगी ब्याज दर वाले होम लोन में मौजूदा दर पर ईएमआई इस समय ११३७ रुपये प्रति लाख पड़ती है। एक फीसदी बढ़ोतरी पर यह किस्त १२०८ रुपये प्रति लाख की हो जाएगी। इसी तरह सबसे ऊंची ब्याज दर वाले २० साल के फि स रेट होम लोन की ईएमआई प्रति लाख १२९९ रुपये की है जो बढ़कर १३७३ रुपये हो जाने वाली है।

उदासीन और लापरवाह मानसिकता से बाहर निकलना होगा

2008-07-27T12:47:00.001-07:00

पिछले कई महीनों से पंजाब से लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश में रेलवे स्टेेशन और धार्मिक स्थल उड़ाने की धमकी भरे पत्र मिलते रहे हैं। एक-दो बार इन पत्रों को गंभीरता से लिया गया लेकिन जब कोई वारदात नहीं हुई तो ऐसे पत्रों को गंभीरता से नहीं लिया जाने लगा। माना जाने लगा तो कि यह तो रोज का काम हो गया है। लेकिन आतंकी हमारी इसी मानसिकता का लाभ उठाते हैं। आज यदि देश में धमाके दर धमाके हो रहे हैं और हमारी सरकार, प्रशासन व समाज असहाय से दिखाई दे रहा है तो इसके पीछे हमारी यही मानसिकता है। हमारी लापरवाह संस्कृति हमारे लिए घातक सिद्ध होती जा रही है। लेकिन हम हैं कि इससे कोई सबक नहीं सीख रहे हैं। सजगता और सतर्कता न तो हमारे समाज में रह गई है और न ही पुलिस प्रशासन और खुफिया एजेंसियों में। यही कारण है कि नापाक इरादे वाले आतंकी जहां चाहते हैं और जब चाहते हैं धमाके कर देते हैं।
पिछले कई धमाकों के बाद उसमें संलिप्त लोग पकड़े नहीं गए। जिससे यह साबित होता है कि हमारा खुफिया तंत्र और प्रशासन बुरी तरह से नाकारा हो गया है। विस्फोट करने वालों को तो छोड़िए धमकी भरे पत्र लिखने वालों तक को हमारी पुलिस नहीं पकड़ पाई है। ऐसे में हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम सुरक्षित हैं?
कहीं पर बम धमाके होते हैं तो तुरंत राजनीति शुरू हो जाती है। कहा जाता है कि हमारे देश में आतंकवाद से लड़ने के लिए कड़ा कानून नहीं है इसलिए आतंकी वारदातें हो रही हैं। सवाल उठता है कि जो कानून है उसके तहत तो आप कार्रवाई करें। यदि उसी के तहत सजग और सतर्क रहें तो ऐेसे कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी जिसका अधिकतर दुरुपयोग ही होता है। लेकिन इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता। राजनेता बयान देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं। समय आ गया है कि आतंकवाद से लड़ने के लिए आम जनता को ही सजग होना पड़ेगा। उसे सतर्क और चौकस रहना पड़ेगा तभी उसकी सुरक्षा हो पाएगी। यदि आम जनता चौकस रहने लगी तो समाज में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों पर लगाम लग जाएगी और सुरक्षा एजेंसियों की मजबूरी हो जाएगी कि वह सजग रहें और समय पर कार्रवाई करते हुए देश और समाज की रक्षा करें। हमें उदासीन और लापरवाह मानसिकता से बाहर निकलना होगा।

करोड़पतियों की संख्या में 22.6 फीसदी की बढ़ोतरी

2008-06-25T12:47:00.000-07:00

प्रमुख निवेश बैंकिंग कंपनी मेरिल लिंच और कंसलटेंसी कंपनी कैपजेमिनी की ओर से जारी वर्ल्ड प्रॉपर्टी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2007 के दौरान भारत में करोड़पतियों की संख्या में 22.6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई, जो दुनिया में किसी भी देश के मुकाबले बहुत ज्यादा है। यह कितनी बढिया बात है कि देश में करॊडपति बढ रहे हैं लेकिन तेजी से बढ रहे गरीबॊं के बारे में क़या कहा जाए। उनकी संखया क़यॊं नहीं कम हॊ रही है। यही नहीं देश में अमीर और गरीब की खाइ भी तेजी से बढ रही है।

मेरिल लिंच की पिछले साल की रिपोर्ट में भारत 20.5 फीसदी के डिवेलपमेंट रेट के साथ दूसरे नंबर पर था, जबकि सिंगापुर 21.2 फीसदी के साथ पहले नंबर पर था। भारत में अमीरों की संख्या साल 2007 में बढ़कर 23,000 हो गई है, जबकि इसके पिछले साल इनकी संख्या 15,000 थी। भारत के करोड़पतियों की संख्या बढ़ने की दर के लिहाज से चीन दूसरे नंबर पर है, जिसका डिवेलपमेंट रेट 20.3 फीसदी रहा। अब दुनिया भर के वैसे लोगों की संख्या बढ़कर 1.01 करोड़ हो गई है जो कम से कम 10 लाख डॉलर का निवेश कर सकते हैं। बेहद अमीर लोगों की संख्या में 8.8 फीसदी बढ़ गई है। मेरिल लिंच और कैपजेमिनी ने कहा कि रिपोर्ट के इतिहास में पहली बार अमीरों की औसत परिसंपत्ति 40 लाख डॉलर थी।

कैसे करें क्राइम रिपोर्टिंग

2008-06-09T06:02:00.000-07:00

मीडिया की विश्वसनीयता को बचाएं

विकास के साथ हमें विसंगतियां भी मिल रही हैं। एक तरफ हमारे समाज में सम्पन्नता बढ़ रही है दूसरी ओर गरीबी और असमानता भी बढ़ रही है। ऐसे में समाज में अपराधों का होना लाजिमी है। मीडिया में इन्हीं अपराधों को भुनाने के लिए हाे़ड लगी रहती है। सबसे पहले के च कर में कुछ का कुछ प्रसारित कर दिया जाता है। जिससे केवल और केवल सनसनी फैलती है। इससे टीवी चैनलों का चाहे भला हो जाए लेकिन समाज का भला तो कतई नहीं होता। यही हाल प्रिंट मीडिया का भी है। आम आदमी प्रिंट मीडिया से उम्मीद करता है कि उसमें टीवी चैनलों से कुछ अलग होगा। लेकिन अपराध की खबरें यहां भी पुलिस के बयान पर आधरित होती हैं। जिनको छापने का कोई मतलब नहीं होता। टीवी चैनलों के रिपोर्टर यदि जल्दी दिखाने के च कर में खबर की तह तक नहीं जाते तो प्रिंट मीडिया के संवाददाता मेहनत से बचते हैं। किसी मामले में पुलिस जो कहा उसे ही छाप दिया जाता है। ऐसी खबरों में देखा गया है कि संवाददाता पुलिस अधिकारी से केस से संबंधित सवाल तक नहीं करते। ऐसा इसलिए होता है कि योंकि वह मान चुकेहोते हैं कि पुलिस जो कह रही है वही सही है। जबकि अधिकतर मामलों में ऐसा नहीं होता। कई मामलों में पुलिस दबाव में होती है। इसी कारण वह मीडिया को गुमराह करती है। कई मामलों में तो वह मीडिया का इस्तेमाल करती है। पत्रकार भी इसलिए इस्तेमाल होते हैं योंकि वह खबरों के लिए पुलिस पर निर्भर होते हैं। यही नहीं जैसे राजनीति और अपराध जगत में गठबंधन हो गया है वैसा ही मीडिया और पुलिस में देखने को मिलता र्है।

- इसे इस कहानी से समझ सकते हैं।

पुलिस एक आदमी को गिरफ्तार करती है। उसे वह आतंकवादी बताती है। उसके पास हथियार भी दिखा देती है। पुलिस कहती है कि उसने पूछताछ में स्वीकार किया है कि उसका फला मामले में हाथ है।

- पहली नजर में यह कहानी सही लगती है। लेकिन यह सच नहीं हो भी सकता है। हो सकता है कि पुलिस ने युवक को किसी रंजिश में गिरफ्तार किया हो? यह भी हो सकता है कि पुलिस पर ऐसा करने के लिए दबाव हो?

- ऐसे केस में रिपोर्टर या करें?

१-पुलिस के बयान के साथ वह गिरफ़तार किए गए व्यि त से भी बात करे। उसके बयान को भी लिखे।
२-गिरफ्तार किए गए व्यि त की हैसियत, बैकग्राउंड, सामाजिक आधार को ध्यान में रखते हुए जांच करे और पुलिस से सवाल करे।
३-गिरफ्तार किए व्यि त का पुलिस रिकार्ड भी देखा जाए।
४-पुलिस का बयान, व्यि त का बयान, सामाजिक आधार और पुलिस रिकार्ड के बाद ऐसी खबर निकलेगी जो पुलिस की कहानी से जरूर अलग होगी। यदि नहीं होती है तो अच्छी बात है लेकिन यदि होती है तो पुलिस का तिकड़म सामने आ जाएगा।
५-खबर पर नजर रखें और एक अंतराल के बाद फालोअप जरूर करें। बेहतर स्टोरी निकल कर सामने आएगी।

जान लें
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पिछले दिनों पुलिस ने एक युवक को आतंकी बताकर हिरासत में लिया। जबकि वह आतंकी नहीं था। वह किसी संगठन से जु़डा था। उसे कुछ लोग सबक सिखाना चाहते थे। उन्होंने पुलिस को हथियार बनाया। यह तो समय रहते पुलिस के इस खेल का पता चल गया और लोगों ने धरना-प्रदर्शन करके दबाव बनाकर युवक को जमानत पर रिहा करवा लिया लेकिन पुलिस ने केस तो डाल ही दिया है।

- मीडिया में वही छपा जो पुलिस ने कहा। यह नजरिया कितना घातक और खतरनाक है। समाज, देश और मीडिया के लिए भी। मीडिया की विश्वसनीयता ही उसकी पूंजी है और आज यही दांव पर लग गई है। इसे बचाएं।